३ श्रावण २०७८, आईतवार

प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र


जाजरकोट, ३ साउन । मानब अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान पारित गर्ने सम्बन्धी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसर पारेर शनिवार जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटा मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।

राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउने उद्देश्यले ज्ञापन पत्र बुझाईएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए ।

संयोजक शाहले भने –‘विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल र समीक्षा गर्न उपयुक्त हुने हामीले ठानेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन्, दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन्, नेपाल हाल सम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।’

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अनुसार रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

‘नेपालमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरूमा आएको सुझाबहरू मध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरूले गरेको सुझाबहरू प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

यसै गरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदछौँ ।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने बताए ।