हालै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यो निर्णय केवल प्रशासनिक नीति परिवर्तन मात्र होइन—यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्वतन्त्र प्रेस माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

लोकतन्त्रमा मिडिया राज्यको प्रतिपक्ष होइन, सहयात्री हो। जनतालाई सूचना दिनु, सत्तालाई खबरदारी गर्नु र सार्वजनिक बहसलाई जीवित राख्नु यसको दायित्व हो। तर राज्यले नै मिडियाको आर्थिक स्रोतमा हस्तक्षेप गर्दै विज्ञापन रोकिने नीति लिन्छ भने त्यो स्वतन्त्रता सीमित पार्ने स्पष्ट संकेत हो। अझ लोककल्याणकारी विज्ञापनसमेत रोक्नु भनेको नागरिकको सूचनामा पहुँच कमजोर बनाउनु हो—जुन कुनै पनि जिम्मेवार सरकारका लागि सुहाउँदो कदम होइन।

यस निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको छ। यो आन्दोलन केवल पत्रकारहरूको पेशागत अधिकारका लागि होइन, जनताको जान्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि हो। मिडिया कमजोर भयो भने लोकतन्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ—यो इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको सत्य हो।

सरकारले यदि मिडियामा सुधार चाहन्छ भने संवाद, पारदर्शिता र नीति निर्माणमार्फत अघि बढ्न सक्छ। तर विज्ञापन बन्द गरेर दण्ड दिने शैली अपनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। यसले आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने आशंका झन् गहिरो बनाउँछ।

आज आवश्यक छ—संयमित सोच र पुनर्विचार। सरकार आफ्नो निर्णय सच्याएर मिडियासँग सहकार्यको बाटो रोजोस्। किनकि स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर कुनै पनि शासन बलियो बन्न सक्दैन।

अन्ततः, यो विषय मिडिया विराेधी सरकारको द्वन्द्व होइन—यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सवाल हो। विज्ञापनको नाममा आवाज थुन्ने प्रयास रोकियोस्, स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गरियोस्, र जनताको सूचनाको अधिकार सुरक्षित राखियोस्—यही आजको मुख्य माग हो।