देशभरि बजारको अवस्था दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। खाने तेल, तरकारी, चामल, इन्धन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले सीमा नाघेको छ। आम नागरिकको भान्सा महँगिएको मात्र होइन, जीवनयापन नै कठिन बन्दै गएको छ। आय उस्तै छ, तर खर्च आकाशिँदै गएको छ—यो असन्तुलनले उपभोक्तालाई गम्भीर मारमा पारेको छ।

विगत केही समयदेखि देखिएको मूल्यवृद्धि केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव मात्र होइन, आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीको परिणाम पनि हो। बजार अनुगमन कमजोर छ, कालोबजारी र कृत्रिम अभावजस्ता गतिविधि बढेका छन्। केही व्यापारीहरूले अवसरको फाइदा उठाउँदै मनपरी मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्। नियमनकारी निकायको उपस्थिति कागजमै सीमित जस्तो देखिन्छ।

इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानीमा पर्छ, र त्यसको श्रृंखलाबद्ध प्रभाव खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म पर्छ। तर प्रश्न उठ्छ—के हरेक मूल्यवृद्धि यति अनियन्त्रित हुनु आवश्यक छ? के सरकारसँग बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन? यदि छ भने, किन प्रयोगमा ल्याइँदैन?

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता एक्लो र असहाय जस्तो देखिन्छ। मूल्य नियन्त्रण, नियमित अनुगमन, दोषीलाई कडा कारबाही, र बजारमा पारदर्शिता—यी सबै कुरा केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित हुनुहुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, नागरिक स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी छ। बिल लिएर खरिद गर्ने, अत्यधिक मूल्य लिने व्यवसायीविरुद्ध उजुरी गर्ने, र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने—यी कदमले पनि बजारलाई केही हदसम्म अनुशासित बनाउन सक्छ।

अन्ततः, बजार महँगो हुनु केवल आर्थिक मुद्दा होइन, सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि हो। जब दैनिक आवश्यकताहरू नै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुग्छन्, तब राज्यको भूमिका थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ। अन्यथा, “महँगी” केवल शब्दमा सीमित नहुने, जनताको जीवनमा गहिरो पीडा बन्नेछ।