जाजरकोट इतिहास, संघर्ष र सम्भावनाले भरिएको जिल्ला हो । तर आज यही जाजरकोटले सबैभन्दा धेरै सोधिरहेको प्रश्न हो— “हाम्रा नेता कहाँ छन् ?”

यो प्रश्न भावनात्मक मात्रै होइन, गहिरो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हो । किनकि जाजरकोटको वर्तमान अवस्था कुनै एक दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम मात्रै होइन, यो दशकौँदेखिको नेतृत्वको असफलताको दस्तावेज हो ।

जिल्ला सदरमुकाम खलंगामै एउटा व्यवस्थित सार्वजनिक मञ्च छैन । मेला महोत्सव लगाउन निकै कठिन छ । एउटा सभ्य, सुरक्षित र आधुनिक सभाहल नहुँदा कार्यक्रम गर्न भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्ला समन्वय समितिको हल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन हलमा कार्यक्रम चलिरहँदा पनि मनमा सधैँ डर हुन्छ— “कतिबेला भत्किन्छ ?”

यो केवल पूर्वाधारको अभाव होइन, यो राज्य र नेतृत्वको उदासीनताको प्रतीक हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र विद्युत—यी सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् । तर जाजरकोटमा यी सबै क्षेत्रमा समस्या उस्तै छन्, कहिल्यै समाधानतर्फ गम्भीर पहल भएको देखिँदैन । दुर्गम भनेर सधैँ पन्छाइने जाजरकोट आज पनि दुर्गमकै परिभाषामा थुनिएको छ ।

देशकै गौरवको आयोजना भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट सडकखण्ड अलपत्र अवस्थामा छ । वर्षौँदेखि बजेट विनियोजन, उद्घाटन र भाषण त भए, तर सडकले गति पाएन । धुलो र हिलोमा यात्रा गर्नु यहाँको नियति जस्तै बनेको छ । विकासका ठूला नारा यही धुलोसँगै उडेर जान्छन् ।

नलगाड जलविद्युत आयोजना—जाजरकोटको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्ने आयोजना हो । तर यो आयोजना अझै कागज र भाषणमै सीमित छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले घरजग्गाको उचित मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । विकासका नाममा पीडित बनाइएका नागरिकको पीडा सुन्ने कोही छैन् । कामको गति सुस्त छन् । एक अर्थमा भनौं आयोजना अलपत्र छ ।

जिल्लाभरि खनिएका ग्रामीण सडकहरूमा गाडी गुड्दैनन् । विकास देखाउन डोजर चलाइयो, तर दिगोपन सोचिएन । पानी पर्दा सडक बग्छ, घाम लाग्दा धुलो उड्छ । यसले जनतालाई सुविधा होइन, थप सास्ती दिएको छ ।

अझ दुःखद पक्ष— कार्यकर्ता पाल्न छुट्याइएको बजेट । विकासका नाममा आएको बजेट कार्यान्वयन सुस्त छ, तर पहुँचवालाको नाममा खर्च छिटो हुन्छ । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा बजेट रोक्का छ। कर्मचारीहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । योजना छन्, इच्छा छ, तर स्रोत छैन । यो संघीय शासन प्रणालीको कमजोरी मात्रै होइन, नेतृत्वको दबाब दिन नसक्ने असफलता पनि हो ।

सबैभन्दा पीडादायी दृश्य भनेको— भूकम्पपीडित नागरिकहरूको छ । अस्थायी टहरामा कठ्याङ्ग्रिँदै बसेका ती परिवारहरूलाई कसैले देख्दैन् । चुनावको बेला उनीहरूको घरघर पुग्ने नेताहरू अहिले त्यही टहरातिर फर्केर हेर्न पनि फुर्सद निकाल्दैनन् ।

प्रश्न उठ्छ— के उनीहरूले जाजरकोटका समस्या देख्दैनन् ?
कि देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छन् ?

कि सत्ता, पद र पहुँचले उनीहरूलाई जनताबाट यति टाढा बनायो कि अब पीडा महसुस नै हुँदैन ?

चुनावको बेला नेता देखिन्छन् । भोट माग्न कार्यकर्ता खटिन्छन् । भाषणमा विकासको सपना देखाइन्छ । तर चुनाव सकिएपछि त्यो सपना पनि मतपेटिकासँगै थन्किन्छ । जाजरकोटका समस्या स्थायी छन्, तर नेताको उपस्थिति अस्थायी छ ।

असल नेतृत्व भनेको भाषण गर्न सक्ने होइन, पीडामा साथ दिन सक्ने हो । असल नेतृत्व भनेको फोटो खिच्न पुग्ने होइन, समस्या समाधान गर्न टिकिरहने हो । तर जाजरकोटमा आज नेतृत्व छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ ।

नागरिक अब दया होइन, अधिकार खोजिरहेका छन् । अब आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ । अब “दुर्गम” भन्ने बहाना होइन, समान विकास चाहिएको छ ।

समस्याको जरो अझ गहिरो छ । जाजरकोटका स्थानीय तहहरू आज जनताका होइन, कार्यकर्ताका कार्यालय जस्ता बनेका छन् । योजना छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म प्राथमिकता जनताको आवश्यकता होइन, पार्टीको घेरा हो । जसले प्रश्न गर्छ, उसलाई बेवास्ता गरिन्छ; जसले जयजयकार गर्छ, उसैका लागि ढोका खुला हुन्छन् ।

आज पनि जाजरकोटका धेरै गाउँमा सामान्य स्टेचरसमेत छैन । बिरामी बोकेर काँधमा डोको, झोलुंगे स्टेचर र बाँसको भरमा घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक खनिएको छ, तर एम्बुलेन्स पुग्दैन । स्वास्थ्य चौकी छ, तर उपकरण छैन । डाक्टरको पोस्ट छ, तर डाक्टर छैन । यो अवस्था देख्दा लाग्छ—राज्य यहाँ कागजमा मात्रै छ, व्यवहारमा छैन ।

जाजरकोटले संघीय सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व नपाएको होइन । यही जिल्लाका नेता शक्ति बहादुर बस्नेत पटक–पटक संघीय सरकारका प्रभावशाली मन्त्री बने । ऊर्जा, गृह जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले । तर प्रश्न उहीँ छ— जिल्लाले के पायो ?
न त जाजरकोटका आधारभूत समस्या राष्ट्रिय एजेन्डा बने, न त दीर्घकालीन योजना अघि बढे । मन्त्री बन्नु व्यक्तिगत सफलता हुन सक्छ, तर जिल्लाको रूपान्तरण नहुनु सामूहिक असफलता हो ।

प्रदेश सरकारमा पनि जाजरकोट ‘खाली’ छैन । मन्त्री बनेकै छन् । यसअघि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता गणेश प्रसाद सिंह उर्जामन्त्री बने । उनले पनि कार्यकर्तामुखि बजेट वितरण गरे । उल्टै कार्यकर्ताबाट पैसा असुलिरहेको आरोप खेपिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस बाट प्रदेश सभा सदस्य बनेका वेदराज सिंह प्रदेश मन्त्री बने । उनले पनि खासै रिजल्ट देखाउने काम गर्न सकेनन् । अहिले उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेसका राजीव विक्रम शाह कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । यो मन्त्रालय विकासको मुटु हो—जहाँबाट बजेट बग्छ, प्राथमिकता तय हुन्छ ।

तर दुःखको कुरा, यही मन्त्रालयबाट हरेक जिल्लामा कार्यकर्ता पोस्ने नाममा मन्दिर निर्माणका लागि अर्बौँ बजेट विनियोजन भयो, तर जाजरकोट फेरि पनि छुट्यो । भूकम्पले थिलथिलो बनेको जाजरकोट देखिएन । अस्थायी टहरामा बसेका पीडित देखिएनन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षित आवास देखिएन् ।

प्रश्न उठ्छ— मन्दिर महत्वपूर्ण कि भूकम्पपीडितको घर ? कार्यकर्ताको सन्तुष्टि ठूलो कि नागरिकको जीवन ?
यदि योजना मन्त्रीले पनि आफ्नो जिल्ला देख्दैनन् भने, जाजरकोटका जनताले कसलाई भरोसा गर्ने ?

आज जाजरकोटमा विकासको बहस होइन, उपेक्षाको अनुभूति छ । संघले प्रदेशतिर हेर्छ, प्रदेशले स्थानीयतिर, स्थानीय तहले कार्यकर्तातिर। तर जनताको पीडा बीचमै अलपत्र छ ।

भूकम्पपीडित अझै अस्थायी आवासमै छन् । जाडो, वर्षा र रोगसँग लडिरहेका छन् । फोटो खिच्ने क्यामेरा पुग्दैन, अनुगमन टोली देखिँदैन् । राहतका सूचीमा नाम छुट्छ, पुनर्निर्माणका फाइल हराउँछन् । डीडिएमा राजनीतिकरण हुन्छ । अनि नेताहरू राजधानीमा उपलब्धिको भाषण गर्छन् ।

जाजरकोट आज विकासभन्दा ठूलो कुरा खोजिरहेको छ— इमानदार नेतृत्व ।
जो मन्त्री बनेर जिल्ला बिर्सिँदैन,
जो सत्ता पाएर पीडा नबिर्सिन्छ,
जो कार्यकर्ता होइन, नागरिक केन्द्रमा राख्छ ।

यदि आज पनि जाजरकोटका यी प्रश्नहरूको उत्तर नदिइने हो भने, भोलि यो जिल्लाले भोट होइन, प्रतिवाद दिनेछ । किनकि सहनशीलता कमजोरी होइन, तर निरन्तर बेवास्ता विद्रोहको बीउ हो । जाजरकोटका यी समस्याहरू नेतृत्वले देख्दैन भने, इतिहासले उनीहरूलाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ । र त्यो प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, कामले दिनुपर्नेछ ।