जाजरकोट । नेकपा (बहुमत) जाजरकोटले भूकम्पपीडितहरूका लागि भइरहेको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा वर्गीय विभेद भइरहेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएको छ।

पार्टी इन्चार्ज महेश र संयोजक हिमालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले श्रमजीवी, उत्पीडित सर्वहारा जनतालाई अझै पीडित तुल्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै, जाजरकोटको पुनर्निर्माणप्रति सरकारको दृष्टिकोण जनविरोधी रहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८० सालको कार्तिक १७ गते राति गएको विनाशकारी भूकम्पले विशेषगरी बारेकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै माटो, ढुङ्गा र काठका परम्परागत घरहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। आजसम्म पनि भूकम्पपीडितहरू अस्थायी टहरामा बर्खाको कठोर पिडा सहेर बस्न बाध्य छन्, जुन अत्यन्तै लज्जास्पद अवस्था हो।”

नेकपा (बहुमत) का अनुसार राज्य र स्थानीय सरकारहरूले पुनर्निर्माणलाई वैज्ञानिक आधारमा अघि नबढाई वर्गीय विभेदपूर्ण ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

दलाल प्रवृत्तिले निर्देशित सरकारी संयन्त्रले कतिपय कच्ची घरहरू पुनर्निर्माणको सूचीमा समावेश नगरी विभेदकारी नीति लागू गरेको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाइएको छ।

“राज्यले नव निर्माणमा ध्यान नदिएर परम्परागत ढर्रामा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। कच्ची घरहरूलाई पुनर्निर्माणमा नलिने निर्णय आफैंमा जनविरोधी र विभेदकारी हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पार्टीले पुनर्निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोकेर जाजरकोटी जनताको वास्तविक आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध र वैज्ञानिक तरिकाले अघि बढाउन सरकारलाई अपिल गरेको छ।

त्यस अनुरूप, विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, “यदि जनताको आवाजमाथि राज्य र स्थानीय सरकारले ध्यान नदिने हो भने उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ।”

क्रान्तिकारी अभिवादनका साथ जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिले जाजरकोटको भूकम्पपीडित समुदायको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दै पुनः राज्यसामु न्यायपूर्ण पुनर्निर्माणको माग प्रस्तुत गरेको छ।