जाजरकोट — भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नका लागि स्थापना गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) जाजरकोट कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण काम प्रभावित हुन थालेको छ।

२५ जना स्वीकृत दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा हाल करारसहित जम्मा ९ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्। ११ जना इन्जिनियरको दरबन्दी भए पनि हालसम्म २ जना मात्र स्थायी रूपमा पदपूर्ति भएका छन् भने तीन जना करारमा कार्यरत छन्। लेखापाल, सुब्बा र कार्यालय प्रमुखसहित अन्य केही पदहरू मात्र भरिएका छन्।

गत असोजमा स्थापना गरिएको यस कार्यालयले भूकम्प प्रभावित तीन जिल्लाका ३३ सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

केहि संरचनाको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्यो

कार्यालय प्रमुख खडकबहादुर चौधरीका अनुसार हालसम्म जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अछानी हेल्थपोष्टको मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। अन्य संरचनाहरूको डिजाइनको काम भइरहेको जानकारी उनले दिए।

उनका अनुसार पुनर्निर्माण वा मर्मत हुने संरचनाहरूमा जिल्ला अदालत, जिल्ला वन कार्यालयको पुरानो भवन, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय (आवास) भवन तथा रुकुम जिल्ला अदालत भवनलगायत छन्।

त्यसैगरी आँखा उपचार केन्द्र सल्ले, दल्ली प्राथमिक अस्पताल नलगाड, मैदे सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक, ठूली बर्खु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, माइला स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (रुकुम पश्चिम), चाइना बगर स्वास्थ्य चौकी (जाजरकोट), डाँडागाउँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पश्चिम रुकुम), र गातासैना आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (आठबिसकोट–११) को पुनर्निर्माण योजना अगाडि बढाइएको छ।

पुनर्निर्माणमा अन्य कार्यालयहरू स्थापना

तीन जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्यका लागि जाजरकोटमा यो आयोजना इकाइ स्थापना गरिएको हो भने स्थानीय घर निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय भेरी नगरपालिका–१, रिम्नामा स्थापना गरिएको छ। विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारले लिएको छ।

कर्मचारीको अभाव नहुन सकेमा पुनर्निर्माण कार्यमा थप गति आउने स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।