तस्विर : छेडागाड नगरपालिका १० का कालीबहादुर र उनकी श्रीमति कालिका

जाजरकोट । छेडागाड नगरपालिका ‒ १० खालटाकुराका कालीबहादुर विक उमेरले ५० बर्षका पुगे । गाउँमा एक टुक्रा जमीन छैन् । वास बस्नका लागि गाउँभन्दा माथि जंगलमा सानो घर छ । त्यही घरमा बस्छन् कालीबहादुर र उनकी श्रीमति कालिका । यूवा अवस्था अर्थात केही गर्ने उमेरमा उनले गाउँका साहुहरुको घरमा काम गरे । दिनभरी साहुको घरमा काम गर्ने बेलुका साहुले दिएको एक माना पिठो,चामलले परिवारको जिविका चलाए ।

गाउँभरीका हुनेखानेहरु उनकालाई काम गर्न बोलाउथे । अरुकै काम गरेर उनका बाजे र बुवाले देह त्याग गरे । तर उनको जिन्दगी पनि फेरिएन् । उमेरले नेटो काट्दै गरेका उनको दैनिकी पनि अरुकै काम गरेर वितिरहेको छ ।

‘मैले जेठो मुखियाँ लगायत गाउँका सबैको गोठोलो गरेको छु, उनले भने, ‘कसैको बाख्रा, कसैको गाई, कसैको घरमा जोतिदिने काम गरे, साहुका घरमा बर्षाै विताएको छु ।’ १२ बर्षको उमेर देखि साहुको काम गर्दै आएका उनी अहिले पनि अरुकै काम गरेर जिविका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

‘अहिले हामी अरुको जमीनमा बसेका छौं, उनले भने, ‘भोलि साहुले लखेटेपछि कहाँ जानेहोला चिन्ता लागेको छ, कसैबाट सहयोग पाउन सकेको छैन् ।’ उपचार गर्ने पैसा नभएपछि उनका छोराछोरी हुन सकेनन् । अहिले एक्लै बसिरहेका छन् । सरकारले जग्गा जमीन उपलब्ध गराउने पहल नगरेको दुःख पोखे । साहुको घरमा काम गरेर अहिले गुजरा चलाईरहेका छन् । उनीहरुको बुढेसकालको साहारा न छोराछोरी छन् न सरकार बनेको छ ।

यस्तै, पुस्तौ देखी हलिया बस्दै आएका जुनीचाँदे गाउँपालिका दहका गानो दमाईको परिवार सरकारले हलियामुक्त घोषणा गर्दा खुशी भएका थिए । हलियाबाट मुक्त भएपछि जिवन निर्वाहमा सहजता आउने उनीहरुको विश्वास थियो तर सोचे अनुसार नभएपछि अहिले निराश छन् ।
सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गतेका दिन हलिया मुक्तीको घोषणा गरेपछि पुस्तौ देखीको दासताबाट मुक्ती पाउँदा औधी खुसी भएका थिए तर मुक्तीपछि जीवन निर्वाहमा झन् समस्या भएपछि उनको परिवार निरास छ ।

गानो दमाईका हजुरवुवा जयवीरे दमाईले गाउँकै मुने बस्नेतका बाजेबाट ऋण स्वरुप लिएको एक सय रुपैया तिर्न नसक्दा उनी हलिया बस्न बाध्य भएका थिए । अलिकति भएको जग्गाजमिन पनि बेचेर सकेको र साहुबाट लिएको ऋणतिर्न नसक्दा दमाई परिवार बस्नेत परिवारको हलिया बस्न बाध्य भएको थियो ।

गानोले आफ्नो जीवनभर बस्नेत परिवारकै हलो जोतेर विताए । त्यसपछि उनका छोरा कमारो दमाईले पनि त्यसैगरी हलिया भएरै जीवन निर्वाह गरे । नाती गानोले ४५ बर्ष सम्म पुस्तौले हलिया भएर जीवन निर्वाह गरेपनि अहिले भने मुक्ती पाएका छन् । ‘हाम्रो तीन पुस्ताले हलिया भएर विताए, मैले पनि आधा जीवन हलिया भएर विताए अव मेरा छोराहरुले फेरी यस्तो दासतापुर्ण अवस्था भोग्नु नपरोस्’ उनले भने ।

सरकारले हलियाबाट मुक्त भएको घोषणा त गर्यो तर पुर्नस्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम नगर्दा आफुहरुको झन् विचल्ली भएको बताए । ‘पहिला साहुका काम गथ्यौ दिएको खान्थ्यौ अहिले सवै आफैले जुटाउनु पर्छ, उनले भने, सरकारले जग्गा खरीदका लागि दिएको २ लाख रुपैयाँले तिनै साहुको चार रोपनी पाखो जग्गा किनेको तर घर बनाउन नसक्दा सानो खरको कटेरोमा गुजरा चलाएका छौ ।’
अहिले विहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल पर्ने गरेको बताउँदै उनले सरकार सँग मुक्त हलिया परिवारको रोजीरोटीका लागी रोजगारीको ब्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । पुस्तौ देखी हलिया बस्दै आएका जाजरकोट जुनीचाँदे दहकै मानसिह दमाईको परिवार हलियाबाट मुक्त निकै खुसी भएका थिए । हलियाबाट मुक्त भएपछि जिवन निर्वाहमा सहजता आउने उनहरुको विश्वास थियो तर सोचे अनुसार नभएपछि निराश छन् ।

उनी बाबाको विडो थाम्दै जुनीचाँदे गाँउपालिका दहका बहादुर बस्नेतको हलिया हुन बाध्य भएका थिए । सरकारले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेपछि पुस्तौ देखीको दासताबाट मुक्ती पाउँदा औधी खुसी भएका थिए तर हलियाबाट मुक्त भैसकेपछि पनि उनको परिवारको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन नआएपछि निराश छन् ।

हलियाबाट मुक्त भएपछि के के न पाईएला भन्ने सोचेका थियौ तर अहिले सम्म सरकारले जग्गा किन्ने २ लाख रुपैयाँ बाहेक केही नदिएको उनले गुनासो गरे । उनले दुई लाख रुपैयाले गाँउमै ६ रोपनी पाखो जग्गा किनेको तर त्यो जग्गामा उत्पादन भएको अन्नले खानलाउन नपुग्ने र फेरी साहुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । हलियाबाट मुक्त भैसकेपछि ज्यालादारी काम गरेर जेनतेन छोराछोरीलाई पढाएको बताउँदै उनले भने ‘बरु रोजगारीको ब्यवस्था गरिदिए राहत हुने थियो । हलिया मुक्त भएको यत्रो बर्ष विति सक्दा पनि अहिले सम्म पक्की घर बनाउन सकेको छैनौं ।’

हलिया मुक्ती पछि स्वतन्त्रता भएपनि ९ जनाको परिवारलाई पाल्न निकै मुस्किल परेको छ । हामी पहिले भन्दा झन् समस्यामा परेका छौं ।’ यस्तै, कुशे गाउँपालिका ‒०५ खुर्पाका जलरुप विकलाई पनि छ जनाको परिवारको जिविकोपार्जनकै चिन्ता छ । सरकारले दिएको एक लाख २५ हजार रुपैयाँले जमीन किने तर जिविकोपार्जनमा निकै समस्या भएको बताउँछन् ।

तस्विर : कुशे गाउँपालिका – ०५ का जलरूप विक र उनकी श्रीमति

उनी सँग नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतको (घ) वर्गको परिचय पत्र छ । त्यो परिचय पत्र मार्फत केही काम पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘परिचय पत्र मात्रै छ, हामीले केही पाएका छैनौं, अहिले दिनभरी अरुको घरमा ज्याला मजदुरी गरी परिवार पालेको छु, उनले भने, ‘सरकार बाट कुनै कार्यक्रम पाउन सकेका छैनौं ।’ यी परिवार केही उदाहरण मात्रै हुन् जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको अवस्था यस्तै छ । सरकारले उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागि गरेको सहयोग बालुवामा पानी सरह भएको मुक्त हलियाहरुको भनाई छ ।

हलियामैत्री छैनन् स्थानीय सरकारका कार्यक्रम
जाजरकोटमा सात वटा स्थानीय तह छन् । उनीहरुले हलियामैत्री कार्यक्रम ल्याउन भने सकेका छैनन् । स्थानीय तहलाई हलियाको विवरण समेत थाहा छैन् । स्थानीय तह हलियामैत्री नभएकोले उनीहरुमा झनै समस्या थपिएको छ । बार्षिक बजेटमा समेत हलियामैत्री कार्यक्रम समेटिएको देखिदैन् । कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले हलियामैत्री कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे ।

‘संघीय सरकारले दिएको घरवास कार्यक्रम बाहेक हामीले अरु गर्न सकेका छैनौं, उनले भने, ‘आगामी दिनमा उहाँहरुको डाटा संकलन गरेर,संघ संस्था सँग समन्वय गरी उहाँहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउने छौं ।’ कुशे गाउँपालिकामा मात्रै ५३ जना हलिया छन् । यस्तै, छेडागाड नगरपालिकाले पनि केही कार्यक्रम गर्न नसकेको नगर उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘हलियाको पहिचान समेत गर्न सकेका छैनौं उनले भने, ‘आगामी दिनमा संघ संस्था र आफैले पनि हलियाको डाटा संकलन, पहिचान गरी उहाँहरुलाई सीप मुलक, क्षमता विकास तालिमको गर्नेछौं, छुटेका हलियाहरुको पहिचान गरी प्रमाणिकरणमा समेत सहयोग गर्नेछौं ।’

‘जिविकोपार्जनका कार्यक्रम गर्न जरुरी’
हलियाको जीवनस्तर उकास्नका लागि जिविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए । ‘सरकारले हलिया मुक्त मात्रै ग¥र्याे, त्यसपछि फर्केर हेरेन्, उनले भने, ‘उनीहरुको जिविको पार्जनका लागि सीपमुलक तालिम, क्षमता विकास, व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न जुरुरी छ ।’

राजेन्द्र विक्रम शाह संयाेजक नागरिक समाज जाजरकाेट

छुटेका हलियाहरुलाई प्रमाणिकरणका लागि स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिईसकेको छ, उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यविधी बनाई काम गर्न सके केही समस्या हल हुने बताए । ‘यहाँका स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन्, उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न जरुरी छ, उनले भने, ‘अरुकै काम गरेर खाने परिवारको लगत संकलन गर्ने र उनीहरुलाई स्वरोजगार बन्ने खालका कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ ।’

सरकारले हलिया मुक्त घोषणा त ग¥र्याे, त्यसपछि फर्केर हेरेन अहिले उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि जिविकोपार्जनका कार्यक्रम गर्न जरुरी छ ।