मानव जातिले ऐतिहासिक प्रक्रियामा अनुसन्धान र अनुभुबद्वारा प्राप्त समग्र ज्ञानको संग्रह एवं संश्लेषण हो – शिक्षा
मानव चेतनाको सुदृढीकरण एवं विकासका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । व्यक्तित्व,समाज र राष्ट्र विकासका लागि आधारशिला पनि शिक्षा नै हो । सुरुमा प्रकृति विरुद्वको संघर्षका क्रममा र कालान्तरमा वर्गहरुको उत्पत्ति पछि वर्गसंघर्षको प्रक्रियाबाट समाज विकासले गति लिएको पाइन्छ ।
राज्य निर्माणको ऐतिहासिक कालखण्डमा शिक्षाले अनौपचारिक वाट औपचारिक रुप ग्रहण गर्यो । मानव जातिको इतिहास वर्गसंघर्षमय रहेजस्तै शिक्षाप्रणाली राजनीति,वर्ग र सत्ता सापेक्ष हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीको निर्धारण, निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन त्यहाँको राजनीति सत्ताले गर्दछ । जुन मुलुकको राज्य सत्ता वर्गीय चरीत्रको हुन्छ त्यो मुलुकको सबै प्रकारका नीतिहरु प्रायः वर्गीय नै हुने गर्दछन् । वर्गीय राज्यसत्तामा समान नीतिको अपेक्षा गर्नु आकाशको फल नै हुन्छ तर राज्यसत्ता र शिक्षा अविभाज्य बिषय भएका कारण अन्य नीति भन्दा शिक्षा नीति महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । त्यसकारण सरकारी शिक्षाको सुधारबाट शिक्षामा भएको निजीकरण कम भने पक्कै गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र निर्माण र समाज परिवर्तनका लागि शिक्षा मेरुदण्ड हुन्छ भने शिक्षाका लागि राज्य पनि अपरिहार्य छ । शिक्षाले राज्य व्यबस्थालाई समर्थन, सहयोग मात्र होइन, संवर्द्वन पनि दिन्छ भने शिक्षा राज्यब् यबस्थाद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित र संञ्चालित हुन्छ । समाज परिवर्तन राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा राज्यको दायित्व हो ।
शिक्षा नागरिकका लागि मार्गदर्शक मात्र होइन, मुख्य त मौलिक हक हो । त्यसकारण शिक्षामा सुधार गर्नु हरेक राज्यसत्ताको दायित्व हुन्छ । विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा देखिएको बिसङ्गती, विकृती, अब्यबस्थापन,गलत नीति कार्यक्रम,दिशाहिनता,स्तरहिनता,अस्तब्यस्तता र तहसनहसको कारक तत्व नै राज्यले प्रदान गरेको दुई प्रकारको शिक्षा नीतिकै कारण हो । सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा अस्तब्यस्तता,लापरबाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता विकृती र बिसङ्गतीको ब्याप्तताले गर्दा नीजि शिक्षण संस्थाहरुमा शैक्षिक ब्यापार अपार र अनियन्त्रित ढंगले बढिरहेको छ ।
नेपालमा २०३६ सालमा पुरानो सत्ताले शिक्षामा निजीकरणलाई बैधानिकता एवं स्वीकृती दिएपछी दुई शिक्षा प्रणाली र असमान शिक्षाको स्थिति उत्पन्न भयो । संसारमा शितयुद्वको अन्त्य भएपछि अमेरिकन साम्राज्यवादले आफुलाई महाशक्ति (कगउभच उयधभच) घोषण गर्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादले ९० को दशकयता निजीकरण र उदारीकरणको जुन नीति लियो, त्यसको प्रभाब आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा पर्यो । सन १९२४ मा अमेरिकामा औद्योगिक हडतालले पृष्ठभुमिमा सार्बजनिक विद्यालयपद्धति प्रारम्भ भएको थियो । “सबैका लागि शिक्षा“ भन्ने कथित नारा दिए पछी “हात्तीको देखाउने दाँत” साबित भएको थियो ।
करिब ८० हजारजत्ती स्कुलमा गोरा जातिका छोराछोरीलाई मात्र बिशेष सहुलियत दिइएको पाइन्छ । त्यसको प्रभाबले नेपालमा २०३८ सालको गलत शिक्षा नीतिका आधारमा शिक्षामा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, शोषण उत्पीडन निरन्तर बढीरहेको छ । भुमण्डलीकृत राज्यको मुल बिशेषता बोकेको अमेरिका शिक्षामा पनि आफ्नो हस्तक्षेप नियन्त्रण र पकड कायम गर्न सन् २००० मा १८० राष्ट्रको सहभागीतामा २१ बुद्दे “डकार घोषणापत्र” तयार गरेर बिश्वभर शैक्षिक नीति र संरचनामा पहुँच कायममा गरेको थियो । त्यसको प्रभावले अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरण एक डरलाग्दो र मुख्य समस्या बनिरहेको छ । नेपालको शिक्षामा यो समस्याको आधार २०२८ सालको कथित “नयाँ शिक्षा परियोजना“ नै हो । नेपाली माटोप्रतिकुल र जनअपेक्षा बिपरित त्यो शिक्षानीतिको उद्देश, संरचना र प्रशासन पुरै साम्राज्यवादी हस्तक्षेप त थियो नै, त्यसले शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणको बीजरोपन गर्यो । यो प्रक्रियाको थालनी २०३६ सालदेखी भयो । यो आज शैक्षिक भ्रष्टीकरणका रुपमा देखा मात्र परेन । यसले झन् शिक्षालाई विशाल बजारमा बदलिदियो ।
आज विद्यालयहरु सुपर मार्केट र बिग कम्प्लेक्समा परिणत भइरहेका छन् । यसले शिक्षामा विषमता पैदा गरिरहेको छ । धनी र गरिब बिचमा ठूलो खाडल उत्पन्न गरिदिएको छ । शिक्षा अभिजात वर्गको कब्जामा परेको छ । गरिब बर्गका लागि शिक्षा “आकाशको फल” जस्तै बनेको छ । मुलुकको राज्यसत्ता अरुलाई मात्र “उपदेश” दिने किसिमको छ । संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ कि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर तर मुलकको सबै किसिमको नीति निर्माणकर्ताले त्यसलाइ उपेक्षित गर्दै आफ्ना छोराछोरीलाई निजी कलेज र ठुला देशका कलेजमा पढाइरहेको देखिन्छ । त्यसले अझ शैक्षिक क्षेत्रमा झन् ठूलो खाडल खनिरहेको छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व ब्यापार संघ लगाएत बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको उदारीकरण,भुमण्डलीकरण, खुल्ला बजार नीति, सार्बजनिक तथा निजि क्षेत्रको साझेदारीको नीतिले कृषि र औद्योगिक पुजीँको विस्थापन गरेझै दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाहरुहरुको सर्तसहितको लगानीले शिक्षामा निजीकरण–ब्यापारीकरण तीब्र रुपले बढिरहेको छ । विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण,क्याम्पस स्वायत्तता, प्रमाणपत्र तह विस्थापन र विद्यालय शिक्षा १–१२ बनाउने नीतिले शिक्षा एकपछि अर्को गरि निजीकरण,व्यापारीकरण र भ्रष्टीकरण भइरहेको छ । त्यसैले अब शैक्षिक परिवर्तनको तारो निजीकरण–व्यापारीकरणलाई बनाउदै त्यसको अन्त्यका लागि सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको सुधार र सुदृढीकरण जरुरी छ । शिक्षामा निजीकरण–व्यापारीकरणको अन्त्य पनि निश्चित छ ।
सरकारी शिक्षाको स्तर उन्नति
राष्ट्रिय पुजीँलाई दलाल पुजीँले विस्थापन गरे झै शिक्षा क्षेत्रमा पनि दलाल पुजीँको प्रबेशले दिनप्रतिदिन सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय धरासायी बनिरहेका छन् । सरकारी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संख्या कम मात्र होइन, ती गाभिदै र बन्द भइरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा सार्बजनिक विद्यालय भन्दा संस्थागत भनिएका तर व्यक्तिगत विद्यालयको संख्या च्याउ उम्रेजस्तै बढ्ने क्रममा छन् । सरकारी शिक्षाले बजेटको सामाजिक क्षेत्रमा सबभन्दा बढी रकम कुम्लाएर पनि त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तै भइरहेको छ ।
त्यसमा ऐन (कानुन),पाठयक्रम,पाठयपुस्तक,भौतिक पुर्वाधार, शिक्षकको सुनिश्चितता र शैक्षिक सामाग्रीहरुको समस्या यथावत नै छ । करिब पच्चीस हजारको संख्यामा रहेका सरकारी विद्यालयमा बालमैत्री भौतिक अवस्था,मानवीय स्रोतको मापदण्ड, समय सापेक्षित कक्षाकोठाको पठनपाठन, मुख्य विषयको सिकाई मापदण्ड,सक्षम नेतृत्वको व्यवस्था र असल प्रशासनको कमीका कारण सरकारी शिक्षा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै तमाम समस्याहरुको सहि समाधान गरेर मात्र सरकारी शिक्षाको सुधार सम्भव हुन्छ ।
कथित विद्यालय सुधार योजना (२०६६–०७२) “शिक्षा मौलिक हक, विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र नि;शुल्क” को विरोधी छ । त्यसले नीजि शिक्षालाई बल पुर्याएको छ र सरकारी विद्यालय गाभ्ने नीति लिएर सरकारी शिक्षाको चिहान खनिरहेको छ । त्यसैले सरकारी शिक्षाको सुधार आम जनअपेक्षा र आजको आवश्यकता हो । सरकारी शिक्षाको सुधार विना निजीकरण–व्यापारीकरण शिक्षाको अन्त्य असम्भव छ । सरकारी शिक्षालाई यिनै बिषयसंग जोडन सकियौ भने शिक्षामा भएको निजीकरण अन्त्य सुनिश्चित छ ।
यसका आधारहरु
क) मौलिक अधिकारका रुपमा निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा
–शिक्षा दान होइन, नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । “हुनेखाने र हुँदा खाने” रुपमा रहेको दुई प्रकारको शिक्षा नीतिको अन्त्य गरी जसरी संविधानमा अनिवार्य,निःशुल्क र सर्बसुलभ शिक्षा भनिएको छ त्यसलाई अक्षरस कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
ख)शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडनु
– शिक्षण संस्थाहरुलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगबाट मुक्त गर्न शिक्षा र श्रमको उचित मेल कायम गरी उत्पादनयुक्त शिक्षा जरुरी पर्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै शिक्षण संस्थाहरुलाई उधोगसँग र उद्योगलाई शिक्षण संस्थासंग जोडनु पर्छ । जीवन र समाजसंग नजोडिएको शिक्षाको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन ।
ग) विज्ञान सँग शिक्षा
–शिक्षा कुनै कोरा कल्पना र अर्तीउपदेश दिने माध्यम नभएर उत्पादनशिल र संघर्षशिल माध्यम र मानवीय चेतना, ज्ञान–सिद्धान्तको अध्ययन र त्यसलाई नयाँ पिढीमा सञ्चार गर्ने गतिशील शृङ्खला भएकाले स्तुतिवादी नभएर सत्यतथ्य र विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ त्यसको प्रयोग आजको आवश्यकता हो ।
घ)प्रबिधियुक्त तथा सीपमूलक शिक्षा
–२१ औं शताब्दी विज्ञान प्रविधिको युग हो । जवसम्म शिक्षा प्रविधियुक्त र सीपमुलक बन्दैन, तवसम्म देशको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति उत्पादन र पुर्ती सम्भव छैन । देशको माटो सुहाउँदो र समय सापेक्षित शिक्षा नहुँदा समाजमा प्रचुर उत्पादन, असमानता र बेरोजगारी र असमान शिक्षाको अन्त्य असम्भव छ । तसर्थ शिक्षामा प्रविधि र सीपको मेल गर्नु पर्छ । तब मात्र शिक्षामा भएको निजीकरणलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।
ङ)बहुआयामिक शिक्षा
–आजको दुनियाँमा शिक्षालाई एकाङ्गी होइन, सर्वाङ्गीण बनाइनुपर्छ । विशिस्टीकरणले मात्र मानिसको ज्ञानको दायरा साघुरो बनाउछ । स्टेफन हकिङ्सले जसरी “भौतिकीको एकीकरण” भने, त्यसरी नै समाज विज्ञान र प्रकृति विज्ञान वीचको दुरी घटाएर सर्वज्ञान नागरिक शिक्षाले तयार गर्नुपर्छ । सरकारी शिक्षाले विद्यार्थीका लागि अवसर र रोजगारीका लागि सबै ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र दुई शिक्षा नीतिको अन्त्य गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
च)श्रम र शिक्षा
–अहिलेको शिक्षा नीतिले जसरी हात चलाए मुख नचलाउने मुख चलाए हात नचाउने किसिमले निर्देशित गरेको छ । त्यसैले शोषणप्रती घृणा र श्रमप्रती आस्थाको मुल मन्त्र यो शिक्षामा आधा श्रम र आधा शिक्षा लागू गरिनुपर्छ ।
विगत लामो समय देखि शिक्षामा भएको निजीकरणका विरुद्ध सडक देखि सदनसम्म विरोध निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि यसको चर्को बिरोध भने गरिरहेका छन् ।
निजीकरणको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठोस नीति तथा कार्यक्रम भने बन्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्मका कुनै आन्दोलनहरु निर्णायक भने बन्न सकिरहेका छैनन् । यसको अन्त्यका सरकारी शिक्षामा गुणस्तर (सुधार) विद्यालय बालमैत्री भौतिक अवस्था,मानवीय स्रोतको मापदण्ड, समय सापेक्षित कक्षाकोठाको पठनपाठन, मुख्य विषयको सिकाई मापदण्ड, सक्षम नेतृत्वको व्यबस्था र असल प्रशासनको कमीका कारण सरकारी शिक्षा कम्जोर बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै तमाम समस्याहरुको सहि समाधान गरेर मात्र सरकारी शिक्षाको सुधार सम्भव हुन्छ । साथै निशुल्क र सर्बसुलभ शिक्षा, शिक्षालाई उत्पादनसंग,बिज्ञानसंग शिक्षा, प्रबिधियुक्त तथा सीपमूलक शिक्षा,बहुआयामिक शिक्षा,श्रम र शिक्षालाई ब्यबहारिक प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकराणको अन्त्य निश्चित छ ।
लेखकः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय प्रतिनिधि समिति सदस्य हुन् ।
–बिराजन सी । २४ कार्तिक २०८१, शनिबार