जाजरकोट । बारेकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ महिना पुगेको छ । कुल ४२ हजार ५२४ लाभग्राही रहेकोमा अहिलेसम्म ३४ हजार ७ सय अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ । संघसंस्थाहरुले एक हजार ९५४ अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् भने पालिका वा सरकारी पक्षले ३२ हजार ५२६ अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि ३८ हजार ६०३ जना भूकम्प पीडितको दोस्रो किस्ताका लागि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांकमा छ ।
प्रशासनको तथ्यांक अनुसार पहिलो किस्ताका लागि ४० हजार ३८४ भूकम्प पीडितले पालिका सँग सम्झौता गरेका छन् । अझै केही भूकम्प पीडितले सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प गएको छ महिना सम्म दोस्रो किस्ता रकम नपाउँदा भूकम्पपीडित चिन्तित भएका छन् । सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम र साहुबाट कर्जा लिएर आवास निर्माण गरेका सर्वसाधारणले छ महिनासम्म दोस्रो किस्ता नपाएपछि आवास निर्माणको ऋण तिर्न पीडितलाई समस्या भएको छ । कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहिलो किस्ता बापत सरकारले २५ हजार प्रदान गरेको थियो । भेरी नगरपालिका–१, रावतगाउँकी विर्मी खड्काले दोस्रो किस्ता रकम पाएपछि ऋण तिरौँला भनेर आवास निर्माण गरिए पनि दोस्रो किस्ता नपाएपछि समस्या भएको बताईन् ।
घर बनाउने जमिनबाहेक खेती लगाउने जमिन नभएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिब, दलित, विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । भेरी नगरपालिका–३ का हिटलर सिंह राठौरले दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार पाएपछि साहु तिरौँला भनेर बसेको महिनौँ बिते पनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको बताए । अस्थायी आवासकै अनुदान पाउन ढिलाइ भएपछि स्थायी आवास सहजै बन्नेमा भूकम्प प्रभावित विश्वस्त छैनन् । नलगाड नगरपालिका ०१ का कमल महर अस्थायी आवासको अवस्था हेर्दा सहजै र तत्कालै स्थायी आवास निर्माण हुने नदेखेको बताए । अव बर्खा आउन लागेको र अस्थायी आवासमा बर्खा काट्न मुस्किल हुने उनको भनाई छ ।
बारेकोट गाउँपालिका —०२ रोकायगाउँकी सुनिता विकको घर गत कार्तिक १७ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले चिराचिरा पारिदियो । भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने बनाएपछि तत्काल त्रिपालमा उनको परिवार सर्याे । हिउँदे कठ्यारिदो जाडोमा उनको परिवारले आधा हिउँद काटे । त्यसपछि गत माघ पहिलो साता लाभग्राही कायम गरी स्थानीय सरकारले अस्थायी आवास वापतको पहिलो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उनको खातामा हालिदियो । त्यही २५ हजारको साहारामा उनले जस्तापाता खरिद गरिन् । ‘मैले ३० वटा जस्तापाता खरिद गरेकी थिए, त्यसको मुल्य ३७ हजार बढी भयो, उनले भनिन्, ‘खरिद वापतको भाडा र जस्ताको मुल्य त्यति प¥र्याे, स्थानीय साहुलाई दोस्रो किस्ता आएपछि बाँकी दिउँला भने अहिले पैसा आउने सुरसार छैन् ।’
‘साहुले अहिले पैसा दिनुहोस् भनेर हैरान पारेका छन्, चामल खाने पैसा छैन्, कहाँ बाट दिने ? उनले थपिन्, ‘हिजो मात्रै साहु आएर पैसा दिनुहोस्, चेक काट्नुहोस् भन्दै थर्काएर गए ।’ सोही गाउँका दानबहादुर कामीको घर पनि भुकम्पले भत्कायो । लामो समय त्रिपालमा बसेको उनको परिवारलाई माघमा सरकारले पहिलो किस्ता हालिदियो ।
पहिलो किस्तामा बाँकी साहु सँग उधारो राखेर अस्थायी आवास निर्माण गरे । पुरै जस्ताले अस्थायी आवास बनाएका उनले ६० हजार बराबरको आवास निर्माण गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सँग एउटा पैसा पनि थिएन्, सरकारले पठाएको २५ हजारमा ३५ हजार ऋण काढेर आवास बनायौं, साहुलाई दोस्रो किस्ता आएपछि पैसा दिउँला भनेर चेक समेत काटिदिएको छु । तर खातामा पैसा आएको छैन् साहुले पैसा माग्दै फोन गरिरहेका छन् ।’ गाउँमा फैलिएको अनिवार्य जस्ता खरिद गर्ने अफवाहले जस्ता खरिद गरे । गोजीमा सुक्को पैसा नभएका उनले ऋण काढेर समेत अस्थायी आवास बनाए ।
अहिले उनी साहुको चपेटामा छन् । पैसा कहिले दिनुहुन्छ भन्दै साहुले फोन गरिरहने गरेको उनले बताए । उनीहरु त उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । जाजरकोटका अधिकांश भूकम्प पीडितहरुमा यो समस्या थपिएको छ । ऋण काढेर अस्थायी आवास निर्माण गरेका पीडितहरुलाई साहुले पैसा मागेपछि समस्या भएको हो । छिट्टै दोस्रो किस्ता पाईहाल्ने आशामा उनीहरुले जस्तापाताहरु पसलहरु उधारो खरिद गरे । साहुहरुले पनि दिए ।
तर अहिले भूकम्पको पाँच महिना पुग्दा समेत दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ता नआउँदा साहुको धम्की समेत सहनुपरेको कुशे गाउँपालिका —०४ का कालीबहादुर शाहीले बताए । दोस्रो किस्ताका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० बमोजिम विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्नुपर्छ । अहिले यहाँका स्थानीय तहहरु विपद् पोर्टलमा भूकम्प पीडितको नाम सवमिट गर्न व्यस्त छन् ।
दोस्रो किस्ता निकासा गर्न निर्देशन
भूकम्प गएको सात महिना बित्दा अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता नपाएका पीडितका लागि दोस्रो किस्ता निकासा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले दोस्रो किस्ता रकम नपाएको गुनासो आउन थालेपछि सात वटै पालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
अस्थायी आवास निर्माण गर्दा साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी समस्यामा परेका जनतालाई छिटोछरितो रकम निकासा गरी वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेखी विपत् पोर्टलमा सम्पूर्ण विवरण राखिसकिएकाले दोस्रो किस्ता रकम पीडितलाई दिन आग्रह गरेको छ ।
भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरेका सर्वसाधारणले भूकम्पको सात महिना पुग्दा अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम नपाएपछि अस्थायी आवासका लागेको ऋण तिर्न मुस्किल भएको छ । भेरी नगरपालिका–३, ओमप्रकाश राठौरका अनुसार भूकम्पबाट पीडित बासिन्दाले सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहले भूकम्पपीडितको विवरण नपठाएका कारण दोस्रो किस्ता रकम पाउन नसकेको बताए ।
अस्थायी आवास कार्यविधि, २०८० अनुसार चर्किएका घर भत्काउनुपर्ने प्रावधान भएपछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोस्रो किस्ता रकम दिन समस्या परेको छ । भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने बनाएपछि पशुचौपाया मालसामान राख्ने गरिएको छ । नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतकी पार्वती परियारका अनुसार जस्तापाताले बनाएको अस्थायी आवासमा गर्मीको समयमा पोल्ने भएपछि घर छोडेर रुखको छहारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । “चर्किएको घरमा बस्न जाऊँ भने घरदेखि माथि जमिन फाँटेको छ, बर्खा लाग्न थाल्यो पानी परेपछि बाढीपहिरोको त्रास छ,” उनले बताए । बर्खा लाग्न थाल्यो, घर भत्काऊँ भने सामान कहाँ राख्ने भन्दै उहाँले घर भत्काउन करिब ५० देखि ६० हजारभन्दा माथि खर्च लाग्ने बताए ।
स्थानीय तहले पालिकाको खातामा लिन नसकेपछि अस्थायी आवासका लागी सरकारले पठाएको दोस्रो किस्ता रकम जिल्ला विपत् व्यवस्थापनको खातामा थन्किएको छ । लामो समय बित्दा पीडितले पर्खिबसेका छन् ।
भूकम्पपीडितलाई सिफारिस दिने नाममा केही स्थानीय तहले रकम असुली गरेको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासनले कुनै पनि बहनामा रकम नउठाउन निर्देशन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले बताए ।
बारेकोट गाउँपालिकाले भूकम्प पीडितबाट दोस्रो किस्ता सिफारिसबाट पाँच हजारका दरले रकम असुली गरिरहेको स्थानीयको गुनासो आएपछि त्यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका केही वडाले निर्णय गरी भूकम्पपीडितबाट एक हजार रुपियाँ लिन थालेपछि प्रशासनले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पुर्ननिर्माणमा २१ अर्ब ६० करोड
सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ । यसका लागि २१ अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको हो ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । १७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार