जाजरकोट । भूकम्पको गएको छ महिना पुग्यो । छ महिनामा सम्म पनि भूकम्प पीडित भाडामै जमीनमा छन् । नजिकै भएको जमीनमा पहिरोको जोखिम बढेपछि भूकम्प पीडित अरुकै जमीनमा भाडामा बसेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि यहाँका बासिन्दा खेतीयोग्य जमीनमा अस्थायी आवास बनाएर बसेका छन् । नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतका स्थानीय बासिन्दा पुनर्बासको व्यवस्था हुन नसकेपछि खेतीयोग्य जमीनमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएका छन् । भूकम्प गएको करिब सात महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले अस्थायी आवासका लागि दोस्रो किस्ता रकम नदिएपछि स्थानीयलाई आवास निर्माणमा लागेको ऋणसँगै बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएको छ । भूकम्पले पहाड फाँटेको छ । अब बर्खामा पानी परेपछि अर्को प्राकृतिक प्रकोपले कति हानी नोक्सानी पु¥याउने हो भन्ने चिन्ताले बर्खाअघि नै यहाँका बासिन्दालाई सताउन थालेको छ ।

गरिब, विपन्न, बालीघरे प्रथाबाट जीविकोपार्जन गर्ने यहाँका बासिन्दालाई भौगोलिक अवस्थाले समेत दुःख दिएको छ । भिरालो जमिन फल्ने मकै, गहुँबाहेक अरू सबै कुरा बाहिरबाट किनेर खानुपर्दा र आम्दानीको स्रोत नभएपछि यहाँका बासिन्दाको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । मौरीको मह र गाउँघरतिरको सानोतिनो रोजगारीबाट गुजारा गर्दै आएका सो गाउँका करिब ३५० घरपरिवार अहिले दोहोरो मारमा परिहेका छन् । पहाडको फेदमा बसेको सुन्दर बस्ती सुरक्षित बास बस्न बनाएका घरहरू भूकम्पले भत्किएपछि २७ जनाको परिवार मासिक रूपमा जग्गाधनीलाई भाडा दिने गरी अस्थायी आवास निर्माण गरिबसेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि मौरी तथा मौरीका घार नष्ट भएपछि मौरीपालनबाट आउने आम्दानीमा पनि असर परिरहेको छ । नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतका भविलाल पुनले घरभन्दा माथिल्लो भागको जमिन फाटेपछि मुनिको बस्तीलाई क्षति गर्ने भएकाले अर्काको जमिन भाडामा लिएर बसेको बताए । उनले भने, “हिउँदभरिको चिसो अस्थायी आवासमा बितायौँ, बर्खायामको समय आयो, सर्प, किराको डर त छँदै छ, माथिबाट पहिरो आउँछ कि भन्ने अर्को डर छ ।”

नलगाड नगरपालिका–१ की पार्वतीकुमारी परियारले भनिन्, “भूकम्पपछि छोडेका घरभित्र पस्न सकेका छैनौँ, त्रिपालभित्रको बास कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो, ठेगाना छैन ।” घरबाहेक खेती लगाउने जमिन छैन, अस्थायी आवास बनाएका जमिन आफ्नो नहुँदा जग्गाधनीलाई मकै र तोरी उत्पादनको उब्जनीको मूल्य दिएर अस्थायी आवास निर्माण गरिबसेको उनले दुःख पोखे । घरमा १७ वटा मौरीका घार थिए, भूकम्पले घर भत्किएपछि मह निकाल्ने समयमा आएको विनाशकारी भूकम्पले घरसँगै मौरीको पनि स्वाहा भयो । नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतकी रूपा परियारका अनुसार सरकारले दिएको पहिलो किस्ताले आवास पूरा बनाउन नपाउँदा दोस्रो किस्ताको आशामा बसेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ तर कहिले पाइने हो, सुरसार नै छैन ।

३४ हजार सात सय अस्थायी आवास
बारेकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ महिना पुगेको छ । कुल ४२ हजार ५२४ लाभग्राही रहेकोमा अहिलेसम्म ३४ हजार ७ सय अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ । संघसंस्थाहरुले एक हजार ९५४ अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् भने पालिका वा सरकारी पक्षले ३२ हजार ५२६ अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि ३८ हजार ६०३ जना भूकम्प पीडितको दोस्रो किस्ताका लागि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांकमा छ । प्रशासनको तथ्यांक अनुसार पहिलो किस्ताका लागि ४० हजार ३८४ भूकम्प पीडितले पालिका सँग सम्झौता गरेका छन् । अझै केही भूकम्प पीडितले सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प गएको छ महिना सम्म दोस्रो किस्ता रकम नपाउँदा भूकम्पपीडित चिन्तित भएका छन् ।

सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम र साहुबाट कर्जा लिएर आवास निर्माण गरेका सर्वसाधारणले छ महिनासम्म दोस्रो किस्ता नपाएपछि आवास निर्माणको ऋण तिर्न पीडितलाई समस्या भएको छ । कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहिलो किस्ता बापत सरकारले २५ हजार प्रदान गरेको थियो । भेरी नगरपालिका–१, रावतगाउँकी विर्मी खड्काले दोस्रो किस्ता रकम पाएपछि ऋण तिरौँला भनेर आवास निर्माण गरिए पनि दोस्रो किस्ता नपाएपछि समस्या भएको बताईन् ।

घर बनाउने जमिनबाहेक खेती लगाउने जमिन नभएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिब, दलित, विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । भेरी नगरपालिका–३ का हिटलर सिंह राठौरले दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार पाएपछि साहु तिरौँला भनेर बसेको महिनौँ बिते पनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको बताए । अस्थायी आवासकै अनुदान पाउन ढिलाइ भएपछि स्थायी आवास सहजै बन्नेमा भूकम्प प्रभावित विश्वस्त छैनन् । नलगाड नगरपालिका ०१ का कमल महर अस्थायी आवासको अवस्था हेर्दा सहजै र तत्कालै स्थायी आवास निर्माण हुने नदेखेको बताए । अव बर्खा आउन लागेको र अस्थायी आवासमा बर्खा काट्न मुस्किल हुने उनको भनाई छ ।

बारेकोट गाउँपालिका —०२ रोकायगाउँकी सुनिता विकको घर गत कार्तिक १७ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले चिराचिरा पारिदियो । भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने बनाएपछि तत्काल त्रिपालमा उनको परिवार सर्याे । हिउँदे कठ्यारिदो जाडोमा उनको परिवारले आधा हिउँद काटे । त्यसपछि गत माघ पहिलो साता लाभग्राही कायम गरी स्थानीय सरकारले अस्थायी आवास वापतको पहिलो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उनको खातामा हालिदियो । त्यही २५ हजारको साहारामा उनले जस्तापाता खरिद गरिन् । ‘मैले ३० वटा जस्तापाता खरिद गरेकी थिए, त्यसको मुल्य ३७ हजार बढी भयो, उनले भनिन्, ‘खरिद वापतको भाडा र जस्ताको मुल्य त्यति प¥र्याे, स्थानीय साहुलाई दोस्रो किस्ता आएपछि बाँकी दिउँला भने अहिले पैसा आउने सुरसार छैन् ।’

‘साहुले अहिले पैसा दिनुहोस् भनेर हैरान पारेका छन्, चामल खाने पैसा छैन्, कहाँ बाट दिने ? उनले थपिन्, ‘हिजो मात्रै साहु आएर पैसा दिनुहोस्, चेक काट्नुहोस् भन्दै थर्काएर गए ।’ सोही गाउँका दानबहादुर कामीको घर पनि भुकम्पले भत्कायो । लामो समय त्रिपालमा बसेको उनको परिवारलाई माघमा सरकारले पहिलो किस्ता हालिदियो ।

पहिलो किस्तामा बाँकी साहु सँग उधारो राखेर अस्थायी आवास निर्माण गरे । पुरै जस्ताले अस्थायी आवास बनाएका उनले ६० हजार बराबरको आवास निर्माण गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सँग एउटा पैसा पनि थिएन्, सरकारले पठाएको २५ हजारमा ३५ हजार ऋण काढेर आवास बनायौं, साहुलाई दोस्रो किस्ता आएपछि पैसा दिउँला भनेर चेक समेत काटिदिएको छु । तर खातामा पैसा आएको छैन् साहुले पैसा माग्दै फोन गरिरहेका छन् ।’ गाउँमा फैलिएको अनिवार्य जस्ता खरिद गर्ने अफवाहले जस्ता खरिद गरे । गोजीमा सुक्को पैसा नभएका उनले ऋण काढेर समेत अस्थायी आवास बनाए ।

अहिले उनी साहुको चपेटामा छन् । पैसा कहिले दिनुहुन्छ भन्दै साहुले फोन गरिरहने गरेको उनले बताए । उनीहरु त उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । जाजरकोटका अधिकांश भूकम्प पीडितहरुमा यो समस्या थपिएको छ । ऋण काढेर अस्थायी आवास निर्माण गरेका पीडितहरुलाई साहुले पैसा मागेपछि समस्या भएको हो । छिट्टै दोस्रो किस्ता पाईहाल्ने आशामा उनीहरुले जस्तापाताहरु पसलहरु उधारो खरिद गरे । साहुहरुले पनि दिए ।

तर अहिले भूकम्पको पाँच महिना पुग्दा समेत दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ता नआउँदा साहुको धम्की समेत सहनुपरेको कुशे गाउँपालिका —०४ का कालीबहादुर शाहीले बताए । दोस्रो किस्ताका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० बमोजिम विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्नुपर्छ । अहिले यहाँका स्थानीय तहहरु विपद् पोर्टलमा भूकम्प पीडितको नाम सवमिट गर्न व्यस्त छन् ।