जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका —०१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ महिना वित्यो । हालसम्म स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । सरकारी पक्षको ढिलासुस्तीका कारण केही भूकम्प पीडितहरुले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

अधिकांश भूकम्प पीडित अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको प्रखाईमा छन् । कुल ४२ हजार ५२४ लाभग्राही मध्ये ४० हजार २४४ जनाले पहिलो किस्ताका लागि पालिका सँग सम्झौता गरेका छन् । ३२ हजार नौं सय अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । अस्थायी आवास निर्माणमै सरकार रुमल्लिरहेको छ । स्थायी आवास निर्माणका लागि न कार्यविधी बनेको छ न बजेटको सुनिश्चिता भएको छ । अहिले सम्म स्थायी आवास अनिश्चित जस्तै बनेको छ ।

अधिकांश भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास हावाहुरीले उडाईरहेको छ । भूकम्प पीडितले सरकारप्रति आशा मारिसकेका छन् । ऋण काढेरै भएपनि स्थायी आवास निर्माणमा भूकम्प पीडित जुटेका छन् । भूकम्पले दुई वटा घर भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका नलगाड–२ डाँडागाउँका नारायण शर्माले व्यक्तिगत खर्चमा अहिले स्थायी घर बनाएका छन् । करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्चेको बताउने उनी सरकारको मुख ताकेर बस्नुभन्दा आफ्नो अनुकूल अवस्था हेरेर आवश्यक घर बनाएको बताउँछन् ।

“अस्थायी टहराभित्र बस्दा गर्मीले पोल्न र हावाहुरीले सताउन थाल्यो, पशु चौपाया र सरसामान राख्ने ठाउँ पनि पुगेन, वर्षाको समयमा त झनै सास्ती हुने देखेर घर बनाए ।” भूकम्पले बस्ने घरहरू भत्काएपछि केही दिन पालमा र त्यसपछि अस्थायी टहरामा बसिरहेका उनका गाउँका अरू १५–२० जना गाउँलेहरू पनि अहिले स्थायी घरहरू बनाउन व्यस्त छन् । अस्थायी टहरामा वर्षाको समयमा बस्न कठिन हुने र अन्नपात लगायत सरसामान राख्न पनि समस्या हुने भन्दै भूकम्प पीडितहरू अहिले घर निर्माणमा जुटेका छन् । अर्का भूकम्प पीडित जयन्ती थापाले पनि ऋण गरेरै भए पनि स्थायी प्रकृतिको घर बनाइरहेको बताइन् ।

भूकम्पमा उनको दुई वटा घर ढलेको थियो । उनी भन्छिन्, “अहिले दुई दुई फुटको फरकमा तार, सरिया, सिमेन्ट र गिटी हालेर पहिलेको भन्दा बलियो र भूकम्पले पनि नढल्ने घर बनाउन लागेका छौँ ।” सरकारले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी टहरा निर्माणको लागि पहिलो किस्ताको रकम दिए पनि दोस्रो किस्ता रकम भने अझै दिएको छैन । स्थायी घर बनाउने पैसा सरकारले कहिले दिन्छ भन्ने टुङ्गो नभएपछि व्यक्तिगत खर्चमै घर बनाउन थालेको भूकम्प पीडितहरू बताउँछन् । अस्थायी टहराको रकम दिन नसक्ने सरकारले स्थायी घर बनाइ देला भनेर भर पर्दा वर्ष बित्न सक्ने भूकम्प पीडित गोरखबहादुर पुनले बताए ।

स्थायी घर बनाइरहेका उनले भने, “अस्थायी टहरामा दुखै दु ः ख र सास्ती नै सास्ती हुन थाल्यो । वर्षामा त झनै समस्या हुन्छ । सरकारको भर परेर झन् दुःख पाउनु भन्दा बेलैमा घर बनाउनु बेस भन्ने ठानेर घर बनाए, सरकारले पैसा दियो भने अर्को घर बनाउँला ।” उनीहरूले जस्तै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सयौँ भूकम्प पीडितहरू आफ्नो घरहरू आफैँ बनाउन कस्सिएका छन् । कतिले त स्थायी घरहरू समेत निर्माण गरिसकेका छन् । आफन्त र विभिन्न व्यक्तिसँग ऋण सापट लिएर स्थायी घर बनाइरहेका उनीहरू जाडो र गर्मी समयमा भोगेको दुःख र वर्षामा हुने समस्यालाई सम्झेर घर बनाउन बाध्य भएको गुनासो गर्छन् ।

अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म २५ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका उनीहरूले आफ्नै तरिकाले धमाधम घरहरू बनाइरहेका छन् । विभिन्न संघ सस्थाले दिएको तालिममा सिकेको ज्ञान र प्राविधिकहरूको सल्लाह सुझावको आधारमा नयाँ घरहरू बनाइरहेको उनीहरू बताउँछन् । नयाँ घर बनाउँदा भने भूकम्प प्रभावितहरूले अहिले धेरै कुरामा बिचार पु¥याएको उनीहरू बताउँछन् ।

हालै नयाँ घर निर्माण गरेका एक जना भूकम्प पीडित लालबहादुर रावल भन्छन्, “भूकम्पले धेरै कुरा सिकायो। पुरानो घर दुई तलाको थियो, अहिले नयाँ घर एक तलाको मात्र बनाए । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको हुनले पुरानो घरलाई जस्तो नयाँ घरलाई भूकम्पले सजिलै ढालिहाल्ने अवस्था छैन ।” एउटा बलियो घर बनाउन कम्तीमा पनि ८–१० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको परिधि भित्र रहेर नयाँ घरहरू निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म सुरु नहुँदा अन्योलमा रहेका धेरैजसो भूकम्प पीडित चर्किएकै घरमा सरेका छन् ।

भूकम्पले जमिन धाँजा फाटेको हुनाले वर्षाको समयमा बाढी पहिरो आउन सक्ने जोखिम र सङ्क्रामक रोग फैलन सक्ने डर उनीहरूमा छ । “जेनतेन गरेर चिसो छलियो। अहिले गर्मी झेली रहेका छौँ,” भूकम्प पीडितहरू भन्छन् । भूकम्प प्रभिवतहरू छिटो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्न, नभए जनतालाई आफैँले घर बनाउन भन्न सरकारसँग आग्रह गर्छन् ।

भूकम्पबाट क्षति भएका घर तथा संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने अहिले विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन भइ नसकेको र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पनि तर्जुमा नभएकोले पुनर्निर्माणको काम खासै अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । “कुन घरलाई मर्मत गर्नुपर्ने, कुन घरलाई रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय अहिले यकिन भइसकेको छैन,” प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले भने । “विस्तृत क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पनि तर्जुमाको क्रममा रहेकोले यी दुई काम यकिन हुने बित्तिकै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

सामान्यतया सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र घरहरू पुनर्निर्माण गरिसक्ने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ । समयमै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसके वर्षा हुँदा थप जोखिम र समस्याहरू निम्तिन सक्ने कतिपयले औँल्याएका छन् । गत वर्षको कार्तिक १७ गते आएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । भूकम्पमा परी एक सय ५७ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पले हजारौँ निजी घर, सयौँ विद्यालय, दर्जनौँ सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । कयौँ सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । वेलैमा सरकारले बनाउन सुरु गरेन भने बर्खाको समयमा भूकम्प पीडितको झनै विचल्ली हुनेछ ।