जाजरकोट । लामो समयदेखि घर बनाउने मजदुरीमा कार्यरत बारेकोट गाउँपालिका —०१ रामीडाँडाकी कल्पना कामी । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उति ध्यान छैन, जति समान ज्यालामा छ । पुरुष सँगै एउटै काम गर्छिन् । तर, असमान ज्यालाको शिकार बनिरहेकी छन् । पुरुष सरह नै उनी सिमेन्ट मुछ्ने, बालुवा बोक्ने, इटा बोक्ने, दिने काम गर्छिन् । त्यही काममा पुरुषले दैनिक एक हजार ज्याला थाप्छन् । महिलाहरुलाई सात÷ आठ सय मात्रै दिन्छन् । किन यसो गर्छन् भन्ने जिज्ञासामा उनको उत्तर छैन् । ‘खैँ पहिलेदेखि नै यस्तै चलन छ ।’

उनी सहज जवाफ फर्काउछिन् । ‘पुरुषले जति काम गर्न सक्दैन होला भनेर नदिएका होलान् ।’ यस्तै अड्कल छ उनको । उनी जस्तै जुनीचाँदे ५ का रामबहादुर चनाराले मुख खोले, ‘केटाहरु जस्तो काम गर्न सक्दैनन् भनेर पैसा पो अलि कम गरिदिन्छन् ।’ उनको अनुभवमा पुरुष र महिलाको काममा कुनै अन्तर छैन् । उस्तै काम गर्ने हुन् । अझ पुरुष भन्दा महिलाहरु निरन्तर काम गर्न सक्छन् । चनाराको महिलाको हकमा ठेकेदारहरुबाट १८ वर्षदेखि भोग्दै आएको तीतो यथार्थ यही हो ।

‘खैँ किन महिलालाई कम दिन्छन् । त्यो ठेकेदारलाई नै सोध्नुपर्छ ।’ उनको अनुभव बोल्छ । नलगाड नगरपालिका ६ की लालुमाया शाही पनि असमान ज्यालाबाट पीडित छिन् । उनी भन्छिन्, ‘केटाहरु जत्तिकै काम गर्नुपर्छ । तर, ज्याला महिलालाई कम दिन्छन् ।’ मजदुरी क्षेत्रमा देखिएको टड्कारो समस्या हो यो । तर, पनि महिला अधिकारकर्मी भनाउँदाहरुले यस्ता विषयमा वकालत गर्नुको सट्टा प्रचारमूखी कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त हुने गरेका छन् ।  पुरुषसरह ज्याला पाउनु पर्ने अडानमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रामबहादुर सुनार बताउँछन् । उनले भने, ‘काम उस्तै र उति नै गर्छन् । तर, ज्याला भने बराबर दिँदैनन् । काम बराबरी गरेपछि ज्याला पनि बराबरी दिए हुन्थ्यो ।’

महिला अधिकारकर्मीहरु महिलाहरुको हकहित भन्दा पनि प्रचारमूखी हुँदा महिलाहरु चेपुवामा परेका छन् । जिल्लामा मजदुरी गर्ने महिलाको संख्या बढेको छ । अधिकांश पुरुष कामको खोजीमा भारत तथा खाडी मुलुक जाने भएकाले मजदुरी गर्ने काममा महिलाहरू नै अग्रसर हुन थालेका हुन् । यहाँ विकास निर्माणका कामका पनि महिलाहरु सहभागी हुने गरेका छन् । घरभित्रको काममा सीमित महिलाहरू पछिल्लो समय दैनिक ज्यालादारी मजदुरीमा काम गर्ने व्यस्त छन् । तर पुरुष जतिकै काम गरेपनि महिलाहरुले श्रम गरे बापत पाउने ज्यालामा भने एकरुपता छैन । भनिन्छ, नारी र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् ।

नारी विनाको समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन् । संविधानमा पनि महिला र पुरुष बराबर भनि लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएको भएपनि महिलाहरु प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि पछाडि नै पारिएको छ । घरायसी काम होस् या विकास निर्माणको काम होस् महिलाहरु अहिले पनि पछाडि नै पारिएका छन् । श्रमको ज्यालामा महिलाहरुलाई विभेद छ । महिलाहरुले पनि पुरुष जत्तिकै समान काम गरेपनि पुरुषको तुलनामा ठेकेदारहरुले पारिश्रमिक कम दिने गरेका महिलाहरुले गुनासो गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीहरूले महिलालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छन् ।

पुरुष जत्तिकै दैनिक आठ घन्टा काम गर्दा पनि पारिश्रमिक पाउँदा भने पुरुषको तुलनामा २ सय रुपैयाँ सम्म कम पारिश्रमिक पाउँदै आएको बारेकोट गाउँपालिका २ रोकायगाउँकी मिना विकले दुखेसो पोखिन् । बढ्दो शहरीकरण र श्रमबजारमा पुरुषसँगै महिलाहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा ज्यालामा हुने भेद फरक हुन नहुने श्रमिक महिलाहरूको भनाई छ । मिस्त्रीभन्दा मजदुरको पारिश्रमिक कम हुने र आफूहरुलाई पनि उनीहरु बराबरकै पारिश्रमिक हुनु पर्ने अर्की स्थानीय कालिका रोकायको भनाई छ ।
‘काम गर्ने बेला पुरुषको भन्दा बढि गर्छौ, तर ज्यालामा भने हामीलाई विभेद ग¥यो,’ उनले भनिन्, ‘मजदुरी गरेर साँझ बिहान खानाको जोहो गर्छौ, मजदुरी गरेर नै परिवारको खर्च र छोराछोरीको पढाई खर्च यसैबाट धानिरहेका छौं तर, पुरुषको तुलनामा कम पैसा पाउँदा निराश छन् । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविको पार्जन महिलाहरूले समान कामका लागि समान ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गरेका उनीहरुको छ ।

लैङ्गिक समानताका लागि नियमहरू बनेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । महिला सशक्तिकरणबारे जति चर्चा भएपनि यथार्थमा भने महिलाका लागि खासै धेरै परिवर्तन नभएको भन्दै महिलाहरूको भनाई छ । महिलाहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुने र त्यसैले कम ज्याला दिइने तर्क गलत रहेको उनीहरू बताउँछन् । ज्याला विभेदमा पनि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिर्वतन भइसकेको अवस्था छ ।

ठेकेदारमा भने पहिलेदेखि नै चलेको चलन भएको भन्दै महिला मजदुरलाई पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिँदै आएको स्वीकार गर्दछन् । ज्यालामा समानता, महिला भेदभाव न्यूनीकरण, आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले काम गरिरहेको सरकारी निकायहरु बताउँने गरेका छन् । महिलाले गर्न नसक्ने काम मात्र भने कहिकतै भेदभाव त्यो पनि श्रमिकहरूकै मञ्जुरीमा रहेको पाइएको छ ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिकमा केही फरक पाइएमा मन्त्रालयले उजुरीको आधारमा न्याय दिलाउन तयार रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बताउँदै आएको छ । ज्यालामा हुने विभेद हटाउन सरकारको श्रम प्रशासन प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको श्रम अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् यसका लागि उचित कानुन निर्माण हुन जरुरी रहेको छ । अहिलेको कानुनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई नसमेटेको बताइएको छ ।