काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यो कार्यक्रमको बजेट बढाएर स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८०र८१ मा कार्यक्रम स्थगित गरेर छुट्याइएको बजेट जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुननिर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रकम कम भएको तर आवेदक बढी भएकाले विद्यालय छनोट हुन सकेको थिएन । विद्यालयमा बजेट पठाउन ढिला भइसकेकाले पठाइएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम पनि उत्तिकै थियो । यही कारण भूकम्पले क्षति पुगेका जाजरकोटका विद्यालय भवन पुनर्निमाण गर्न बजेट खर्च गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत वर्ष छनोट भएका तर पैसा पठाउन नसकिएका ३१ विद्यालयलाई तोकिएको रकम पठाउने र बाँकी रकम जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित विद्यालयलाई पठाउने निर्णय भएको हो  दाहालले जाजरकोटमा भूकम्पका कारण क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निमाणको लागि स्रोत कम भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट दिने निर्णय भएको बताए । ‘जाजरकोटको लागि स्रोत कम थियो । यता बजेट कम र माग गर्ने विद्यालय धेरै थिए । यही कारण चालु आवको कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने र बजेटलाई त्यता परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आईसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउन बजेट प्रदान गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।

तर विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्दै करिब चार हजार विद्यालयले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमको लागि भएको आह्वानमा चार कोठे भवनको लागि १ हजार ७ सय ९०, आईसीटीको लागि १ हजार ७ सय १४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयको लागि १ सय ८५ विद्यालयले निवेदन दिएका थिए । धेरै विद्यालयले आवेदन दिएपछि मन्त्रालयले बजेट थप गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । प्रवक्ता दाहालका अनुसार मन्त्रालयको प्रयासबाट पनि बजेट बढाउन सम्भव भएन । धेरै आवेदन आएकाले सानो बजेटबाट विद्यालय छनोट गर्ने चुनौती पनि त्यति नै थियो । त्यसमाथि स्थानीय तहको मातहतमा रहेका विद्यालयलाई केन्द्रबाटै बजेट दिने र केन्द्रबाटै विद्यालय छनोट गर्ने निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित रकम वितरणमा समेत प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ ।

त्यसैले मन्त्रालयले आगामी वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्र्तगत विद्यालय छनोट गर्ने विषयमा पनि प्रभावकारी उपायबारे छलफल गरिरहेको छ । प्रवक्ता दाहालले भने ‘यहींबाट विद्यालय तोक्ने अथवा विद्यालय नतोकी पालिकामा पठाइदिने भन्ने छलफल गर्छौं । जसरी पठाए पनि आर्थिक वर्षको सुरूमै बजेट स्थानीय तहमा पठाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि करिब ९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । छानबिन गर्दा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको खुलेपछि आयोगले मन्त्रालयलाई बजेट स्थानीय तहमै पठाउन निर्देशन दिएको थियो । यही कारण आगामी आव २०८१र८२ देखि कार्यक्रमलाई सुधार गरेर स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले २०७६ सालदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, छात्रवृत्ति, शिक्षण सामग्री वितरण, प्रयोगशाला, खेल सामग्रीलगायत शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यमा लगानी गर्दै आएको छ ।