जाजरकोट । भेरी नगरपालिका वडा नं. ३ र ४ मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा हटाउन प्रशासनले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा हटाउन निर्देशन सहितको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाईएका घरटहराहरु हटाउने सर्वपक्षीय बैठक बमोजिम सूचना जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।

‘३५ दिन भित्र सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन सूचना जारी गरेका छौं, उनले भने, ‘सर्वपक्षीय बैठकमा समेत निर्णय भएको छ, निर्धारित समयमा नहटाए हामी डोजर लगाउन बाध्य हुनेछौैं ।’

सदरमुकाम खलंगा भित्र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएका घर टहरा स्थानीय प्रशासनले हटाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले आइतवार सुचना प्रकाशित गरि ३५ दिन भित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्रशासनले भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको नाममा रहेको जग्गामा बनाईएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, भेरी नगरपालिका ३ र ४ स्थित बन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएका करिव ५२ जना ब्यक्तिका नाममा घर हटाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले एक सूचना जारी गर्दे त्यसरी बनेका अवैध संरचना हटाउनका लागि सम्वन्धित व्यक्तीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । सो समय भित्र पनि नहटाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोेग गरि उक्त घर टहराहरु हटाई सो हटाउँदा लागेको खर्च समेत कानून बमोजिम सम्वन्धित घर धनिवाट असुल उपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकामका सरकारी, बन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० साउन २४ गतेको पत्र तथा गृह मन्त्रालयको भदौ ६ गतेको पत्र अनुसार जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ का विभिन्न स्थानमा रहेका कित्ता नम्बर १, १५१, १३९, १४०, १४४, १३६, १६७, २५२, २५३, २५४, २७६ र २७७ समेतका जग्गाहरु सरकारी तथा सार्वजनिक जमीनहरु विभिन्न ब्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेकोले स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ९ (६क) र दफा १० क बमोजिम सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन आएकाले गत असोज ४ र फागुन १७ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठक निर्णय अनुसार ३५ दिन भित्र अतिक्रमण गरि बनाईएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सुचना गरिएको प्रजिअ सुनारले बताए ।

विशेष गरी भेरी नगरपालिका ३ र ४ का सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरी बनेका घर टहराहरु ठाँटी चोक सडकका क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा, हनुमान प्रा.वि देखि थाप्ले जाने मुल बाटो क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा, वटुक भैरवको नाममा दर्ता भएको जग्गामा अतिक्रमित गरी बनेका निजि घरटहरा, शान्ति चोक देखि थाप्ले जाने सडक बीचमा रहेको अतिक्रमित जग्गा, डोल्पा सडक खण्डमा जोडिएको भेटेनरी लाईनका अतिक्रमित जग्गा, बाग्लुङ्ग होटल देखि ठाँटी सम्मका अतिक्रमित जग्गा, रानागाउँमा अतिक्रमित जग्गा र न्यूरोड हुदैं तल्लो थाप्ले सम्मका अतिक्रमित जग्गामा बनेको घर टहरा हटाउने निर्णय गरिएको प्रजिअ सुनारको भनाई छ । निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको भवन सहित कम्तीमा ५२ घर भत्किनेछन् । महासंघको घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनाईएको छ ।

उनका अनुसार सरकारी वकिलको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५२ को जग्गा, जिल्ला अदालतका नाममा रहेका कित्ता नम्बर २५३ र २५४ अतिक्रमण गरि घर बनाएर बसेका घर हटाउन निर्देशन दिईएको छ । त्यस्तै कित्ता नम्बर १३९ को ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएका घरटहरा र शान्ति चौतारा देखि थाप्ले जाने सडक विचमा रहेको खिरखिरे सामुदायिक बनको छेउ सडक किनारामा बनाईएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको सुनारले बताए । जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको नाममा रहेको जग्गा अदालत र मालमोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा ब्यक्तिका नाममा गराई अन्य ब्यक्तिलाई बेचविखन समेत गरेको पाईएको थियो । सरकारी जग्गा हडपेर विक्री गरेको बारे सर्वोच्चमा मुद्धा परेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः कार्यालयकै नाममा जग्गा कायम गरेको थियो । उक्त जग्गामा अहिले पनि ७ जना भन्दा बढीले घरटहरा बनाएर बसेका छन् । ति सवै हटाउने गरि निर्देशन गरिएको प्रजिअ सुनारले बताए ।

गृहकै सीडीओलाई निर्देशन
गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी भए सूचना दिन आह्वान गरेको छ । गृहले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि ठाउँमा विभिन्न बहानामा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गर्ने, व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, नामसारी गर्ने जस्ता काम भएको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिन भनेको हो ।

गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसबारेमा सूचित गरेको जानकारी दिँदै सर्वसाधरणलाई पनि सार्वजनिक जग्गाको विषयमा सूचना दिन भएको हो । गृहले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता प्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।’

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाहरु कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको, खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी दिएका जग्गा बलजफ्ती अतिक्रमण गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको जस्ता समस्या रहेको छ।

त्यस्तै लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना दिन भनिएको छ ।