जाजरकोट । पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले प्रति परिवार पाँच लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रति परिवार घर निर्माणका लागि पाँच लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले पुर्ननिर्माण कार्यविधी क्याविनेटबाट पास भई पाँच लाख अनुदान दिने निर्णय भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा, ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्ननिर्माण कार्यविधी क्याविनेटबाट पास गरी ५ लाख अनुदान दिने लगायतका निर्णयका लागि नेपाल सरकार एवं प्रधानमन्त्री ज्यू लाई धन्यवाद ।’ कार्यविधीका कारण ढिलाई भएको पुर्ननिर्माणले अव गति लिने समेत उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट बढी प्रभावित पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । भूकम्प गएको चार महिनापछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । बैठकले भूकम्प प्रभावित ती पालिकामा पुननिर्माणका लागि कार्यविधि पारित गरेको छ भने तत्कालै पुनिर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय निर्णय समेत गरेको छ ।

जिल्ला विपद् न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन समितिको सोमवार सदरमुकाम खलंगामा बसेको बैठकले जाजरकोटलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि पुर्ननिर्माणका काम अघि बढाउन माग गरेको थियो । भुकम्पका कारण जिल्लाको आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण जनजीवन अस्तब्यस्त भएकोले जिल्लाका सम्पुर्ण क्षेत्रलाई पुर्नजीवन प्रदान गर्ने गरि एकीकृत पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ सिघ्र अघि बढाउन माग गरिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।

भुकम्पका कारण जिल्लाको बृहत सामाजिक तथा आर्थिक संरचना र सम्बन्धहरु ध्वस्त भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, सिंचाई, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा गंभिर असर परेका कारण ति सवै क्षेत्रको एकीकृत रुपमा पुर्नजिवन प्रदान हुने गरि तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बैठकको निश्कर्ष छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत कातिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६ दशमलब ४ मेग्नेच्युडको भुकम्पका कारण जाजरकोटमा मात्र १ सय १ जनाको मृत्यु भएको, ४२ हजार बढी निजी आवासहरुमा क्षति पुगेको, जिल्लाका ३ सय ४१ विद्यालयका २ सय ८९ भवन पुर्ण र ५ सय ९८ भवनमा आंशिक क्षति पुगेका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

५६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्षति पुगेका कारण नियमित र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको, सदरमुकाम स्थित जिल्ला प्रशासन सहित १६ वटा सरकारी कार्यालय भवनमा क्षति भएका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी सहित ८ वटा प्रहरी इकाईहरुमा क्षति पुगेका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । कतिपय स्थानका खानेपानी मुहान सुकेको, २ सय ४० वटा खानेपानी तथा सिंचाईका संरचनामा क्षति पुग्दा खानेपानीको समस्या देखिएको छ ।
जाजरकोट दरबार सहित ५५ वटा सार्वजनिक सम्पदा, मठ, मन्दिरहरुमा क्षति पुगेको, भेरी करिडोर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, जाजरकोट जुम्ला सडक लगायतका जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थानिय सडकहरुमा क्षति पुग्दा आवागमण प्रभावित भएको, नलगाडका चिउरी, पाली, कल्पत, करुवा, कट्के लगायतका कतिपय स्थानमा जमिन धाँजा फाटेका कारण बस्तीहरु नै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए ।

उनले भने–‘भुकम्पले निम्त्याएको यस कठिन विपदको अवस्थालाई गंभिर रुपमा लिई विपद ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि जिल्लाको सम्पुर्ण क्षेत्रलाई पुनर्जिवन प्रदान गर्ने गरि एकिकृत पुर्नर्निर्माणको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ सिघ्र अगाडी बढाउन र जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरि पत्राचार समेत गरिएको छ ।’

जाजरकोटमा ४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राही कायम भएका छन् त्यस मध्ये ३५ हजार ८ सय ६० पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । ६ हजार ६ सय ६४ परिवारले अझै पहिलो किस्ताकै रकम पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । सरकारले जाजरकोटमा अस्थायी आवासका लागि पठाएको एक अर्व तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार मध्य अहिले सम्म भुकम्प पीडित लाभग्राहीको खातामा ८९ करोड ६५ लाख रुपैया निकासा भएको छ । अन्य रकम पालिकाको खातामै थन्किएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । अहिले सम्म अस्थायी आवास बनाएर दोस्रो किस्ता कुनै पनि लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन् ।

अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्राबधान छ । हाल सम्म जाजरकोटमा २४ हजार ८१ अस्थायी आवास बनेका छन् । अझै १८ हजार ४ सय ४३ परिवारले अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरु अहिले पनि त्रिपालमै बसिरहेका छन् । सरकारले पुर्ननिर्माणमा गरिरहेको ढिलाईका कारण पिडितहरु निकै समस्यामा रहेको भेरी नगरपालिका ३ का प्रकाशजंग शाहले बताए । स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो थाल्न उनले आग्रह गरे । भुकम्प गएको चार महिना वित्न लाग्दा पनि अहिले सम्म प्राधिकरणले क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा(डीडीए) समेत गर्न सुरु गरेको छैन ।

विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग पुग्ने राष्टिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणी पाण्डेले बताए । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदा सरकार र दाताको थप ध्यानाकर्षण हुने र पुनर्निमाणमा आवश्यक सहयोग जुट्ने उनको विश्वास छ । विपद प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जिल्ला विपद न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन समितिको निर्णय, प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने प्राबधान रहेको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार ५ हजार भन्दा बढी घरमा क्षति भएका पालिकालाई संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरिएको हो ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि पुर्ननिर्माणको काम छिटो अघि बढाउन प्राधिकरणले यस अघि नै लविंग गरिरहेको उनको भनाई छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पले बढी प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनर्निर्माण थाल्ने निर्णय गरको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि पारित भएको छ । अब कार्यविधिबमोजिम पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत, बाहृय सहयोग, अनुदान र ऋण प्रयोग गर्ने भएको छ । कार्यवधि अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घरको ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । भूकम्प गएको चार महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको बताए । ‘कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । अब आन्तरिक र बाहृय स्रोत परिचालन गरी पुनर्निर्माण अघि बढ्छ,’ उनले भने ।