जाजरकोट । अस्थायी आवास निर्माणका लागि एक अर्व तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार रकम निकासा भएको छ भने हालसम्म जिल्लामा २० हजार ४ सय ४५ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । २२ हजार ७९ निर्माणाधीन छन् । ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही कायम रहेको जिल्लामा ३३ हजार ६ सय ८५ जनाले सम्झौता गरेका छन् । ३३ हजार ३ सय ८८ जनाले पालिका बाट अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाट स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा पैसा गएपनि पालिकाहले वितरण गर्न सकेका छैनन् । ८३ करोड ४७ लाख मात्रै पालिकाहरुले वितरण गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा नलगाड नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय १७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, छेडागाड नगरपालिकामा तीन हजार ३३७, भेरी नगरपालिकामा एक हजार सात सय वटा, बारेकोट गाउँपालिकामा तीन हजार १३७, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५७२, कुशे गाउँपालिकामा २ हजार ५८५ र शिवालय गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय ९७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

भेरी नगरपालिकाले ११ करोड ८६ लाख ५० हजार, नलगाड नगरपालिकामा १९ करोड ५० लाख, छेडागाड नगरपालिकामा १२ करोड ५८ लाख २५ हजार, बारेकोट गाउँपालिकामा १२ करोड २४ लाख, कुशे गाउँपालिकामा ११ करोड ३८ लाख ७५ हजार, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा आठ करोड २७ लाख ५० हजार र शिवालय गाउँपालिकामा ७ करोड ८६ लाख ७५ हजार लााभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहको खातामा पैसा पठाएपनि पालिकाहरुले वितरण गर्न नसक्दा खातामा थन्किएको छ । अझै ९ हजार १ सय ३१ जनाले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

भुकम्प पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण (डिटेल डयामेज एसिसमेन्ट) डीडीए नहुँदा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन
। बारेकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भुकम्पको अहिले सम्म डीडीए हुन सकेको छैन । डीडीएको काम विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने गर्छ ।

भुकम्प गएको एक सय दिन वितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन । सरकार अस्थायी आवास निर्माणमै अलमलमा परेको छ । विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएको काम अगाडी बढाउन नसक्दा पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भैरहेको हो । पुर्ननिर्माणमा भैरहेको ढिलाईले पीडितहरु थप मर्कामा परेका छन् । डीडीए भैसकेपछि क्षतिको पुर्ण विवरण संकलन हुने र त्यसपछि निजी तथा सरकारी भवन निर्माणको काम बढाउन बजेट विनियोजन तथा अनुदान दिने लगायतका कार्य अघि बढाउन सकिने प्राबधान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले पुर्ननिर्माणको काममा ढिलाई भएको स्वीकार गरे । विस्तृत क्षतिको विवरण (डीडीए) संकलनको काम र पुर्ननिर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि नबन्दा अहिले सम्म पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ सुनारले बताए ।

उनले स्थायी पुर्ननिर्माणको कार्यविधि तत्काल ल्याउन विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । जिल्ला विपद न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन समितिले पालिकाको खातामा पहिलो किस्ताका लागि रकम पठाईसकेको भएपछि पालिकाहरु र बैकको ढिलासुस्तीले गर्दा नौं हजार बढी परिवारले पहिलो किस्ताकै रकम पाउन नसकेको छेडागाड नगरपालिका जुनीचाँदे गाउँपालिकाका स्थानीय विक्रम बस्नेतले बताए ।

पहिलो किस्ता पाएका भूकम्प पीडितहरु पनि अस्थायी आवास बनाउन अलमल गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार केही पीडितहरु मजदुरीका लागि भारत तिर गएका छन् । गाउँमा कामदार नै पाईदैनन् ।

जसले गर्दा अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाई भैरहेको छ । हिउँदको चिसोमा भुकम्प पीडितहरु त्रिपालमै रात कटाउन बाध्य छन् । सरकारी ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत समस्याका कारण अस्थायी आवास निर्माणका साथै पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भैरहेको बारेकोट— ०४ का खड्क रावतले बताए ।

भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा ढिलाई भएको भेरी नगरपालिका ४ का भुकम्प पिडित राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए । उनले भुकम्प पीडित पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै तत्काल पुर्ननिर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भुकम्प पीडित परिवार पनि वर्गीकरण गरि सोही अुनसार आवश्यक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने, निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय भवन र ऐतिहासिक दरवार लगायत पुरातात्विक संरचनाको पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । पीडित परिवार त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? उनले सरकार सँग प्रश्न गरे । बैकहरुको ढिलासुस्ती, स्थानीय तहको अलमल, अस्पष्ट कार्यविधि र प्रक्रियागत झंझट लगायतका कारण पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको बताउँदै शाहले तत्काल स्थायी पुर्ननिर्माणका काम थाल्न आग्रह गरे ।

त्रिपालबाट अस्थायी आवासमै सार्न यति ढिलाई भैरहेको छ । केही महिना पछि बर्षात सुरु हन्छ त्यो भन्दा अघि नै स्थायी पुर्ननिर्माणका कार्य अघि बढाउन सकेनौ भने पिडितको अवस्था झन् विजोग हुन्छ उनले भने–‘पुर्ननिर्माणको काममा ढिलो नगरौ । स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो संचालन गरौ ।’

अहिले सम्म दोस्रो किस्ताको रकम कुनै पनि पालिकाले वितरण गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्राबधान छ । पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा दुई दर्जन बढी सरकारी कार्यालय र दुई सय बढी विद्यालय समस्यामा परेका छन् । केही संघ संस्थाको पहलमा बनाईएका सिकाई केन्द्र र भुकम्पले चर्चिएकै जोखिमपुर्ण भवनबाट कक्षा संचालन भैरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख रमेश मल्लले बताए । त्यस्तै, ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार, शिवालय मन्दिर, कालिका मन्दिर लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरु पनि पुर्ननिर्माणको पर्खाईमा रहेका छन् ।
विपद्ले पेलिरहेको इपिसेन्टर
विपद्ले हरेक वर्ष पेलिरहेको कर्णालीमा गत कार्तिक १७ गते ६.४ म्याग्निट्यूडको भूकम्प गयो । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका – ०१ को रामिडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले १ सय ५४ जनाको ज्यान गयो । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पालिकाहरूमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । ३ सय ७२ जना भूकम्पनमा परी घाइते भए ।

यो वर्षको कुडा कर्णालीको पहिलो दिन कर्णालीकै भइरहेको विपद्को विषयमा छलफल भएको छ । प्रकोप र पुननिर्माणका विषयका भएको छलफलको पहिलो सत्रमा इपिसेन्टरको विषयमा बहस भयो ।

बहसमा बोल्दै, बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले सुतिरहेको अवस्थामा भूकम्प पछि बाहिर निस्किदा बारेकोटको चारैतिर उज्यालो देखिएको बताए । सबै मान्छेहरु घरबाहिर निस्कीएर एकले अर्कालाई खोजिरहेका थिए । उनले भने, ‘रातीको १२ बजे वडा अध्यक्ष र म पनि मोटरसाईकलमा गाउँतिर दौडियौं । छिमेकी पालिकाहरुमा मानवीय क्षति भएको थाहा पाएपछि सबै त्रसित भयौं। अनि उद्धारको कार्य सुरु गरेपछि राहतको काममा लागेका थियौं । ’

भूकम्प पछि अब जुनसुकै प्रयोजनका लागि निमार्ण गरिएका संरचना निमार्ण गर्दा पनि भूकम्प प्रतिरोधिमा जानपर्ने पाठ जाजरकोटको भूकम्पले सिकाएको उनले बताए । यो संगै भौगोलिक बनावटका कारण भूकम्पले क्षति भएको छ । उनले भने, ‘अब सुरक्षित नेपाल निमार्णको अभियानमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बारेकोटमा वस्ती तल छन् । माथीको जमिन सबै भासिएको छ। नागरिकहरु असुरक्षीत अवस्थामा बसिरहेका छन् । ’

सत्रका अर्का वत्ता रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले कर्णालीले रोग, भोक भोगिरहेकै बेला भूकम्पले शोक थपेको बताए । पालिकाहरुमा पुर्ननिमाणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले पहिलो किस्ता पाएका नागरिकले दोस्रो किस्ता छिटो पाउनुपर्ने बताए। यो भन्दा बढी आवश्यक घर बनाउको लागि कार्यविधिको खाँचो रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले तत्काल पूर्ननिमार्णको लागि कार्यविधी दिन आवश्यक छ । आमी कार्यविधी र दोस्रो चरणको अनुदानको पर्खाइमा छौं ।’

अब अग्लो घर होइन सुरक्षित घर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले निति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। यसको लागि कानुनी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताउदै उनले सुरक्षीत घरको लागि राष्ट्रिय अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताए । इपिसेन्टरकै वत्ताको रुपमा रहेकि नेपाल रेकक्रस सोसाइटी रुकुम पश्चिमकी सभापति रमा गौतमले भूकम्पमा सबैभन्दा पहिला त्रिपालको माग नागरिकले गरेका बताइन् । त्यसपछि बल्ल खाद्यान लगाएतका सामाग्रीहरु जनताले मागेका बताइन् ।

भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीले भूकम्पबारे जनता शिक्षित नभएसम्म भूकम्पबाट हुने क्षती कम नहुने बताए । उनका अनुसार भूकम्पबारे अध्ययननै राम्रोसंग हुने गरेको छैन । अझै पनि कतिलाई भूकम्प पनि जान सक्ने र भूकम्पले क्षति हुन्छ भनेर थाहा नपाएको बताए। नेपालमा भूकम्प सम्बिन्धी २०७२ सालबाट नितिनियम बनेपनि कार्यान्यवनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘भूकम्पको केन्द्रविन्दुमा मानवीय क्षाति छैन । भौतिक क्षति पनि कम छ। भूकम्प गएकै ठाउमा क्षति बढी हुन्छ । अन्य ठाउमा कम हुन्छ भन्ने सोंच बनाउन हुँदैन । जाजरकोटको भूकम्पले बनाउदै गरेका घरहरु भत्किएका कारण पो पटक नयाँ सिकाइ पनि भएको छ ।’