जाजरकोट । गत कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६६ जना घाइते भएका थिए ।

भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका झन्डै ९५ हजार ७८७ घर भत्किएका थिए । ३ महिनाअघि गएको भूकम्पबाट झन्डै १ लाख हाराहारी परिवार प्रभावित भए पनि उनीहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोग भने अनिश्चित बनेको छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नै कहिले बन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेको कार्यविधि नबनेको बताए । ३ तहका सरकारबिच छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकोले यसका लागि समय लाग्ने बताए ।

खड्काले भने, ‘पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि बनेको छैन, यसका लागि समय लाग्छ । कार्यविधि निर्माणका लागि छलफल अन्तरक्रियाको क्रममा रहेको छ । यसका लागि तिन तहका सरकारका बिचमा पनि छलफल हुनुपर्छ त्यस कारण समय लाग्ने देखिएको छ । कार्यविधि बनेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने कार्यकारी परिषद्ले पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कार्यविधि बनेपछि मात्र पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने हुँदा जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प प्रभावितको घर बनाउन सरकारले गर्ने सहयोग अनिश्चित बनेको हो ।

भूकम्प लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने कुरै छाडौँ अस्थायी संरचना निर्माणमा समेत सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन । अस्थायी आवासका लागि प्रति प्रभावितका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन ।

सरकारले अस्थायी आवास निर्माण लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र दिएको र बाँकी रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा ल्याउनका लागि दैनिक जसो २ जना सहसचिव अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउने गरेको बताएका छन् । गत पुस १ गते १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भए पनि अरू पैसा निकासा नभएको उनले बताए ।

भूकम्पले ९६ हजार हाराहारी घर भत्काए पनि यी मध्ये हाल १० हजार ३०५ अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ भने २० हजार १४७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालसम्म २ अर्ब २६ करोड रकम ति जिल्लामा निकासा गरेको छ । जसमध्ये जिल्लाबाट स्थानीय तहमा १ अर्ब ६१ करोड निकासा भएको छ भने स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा १ अर्ब ३ करोड ८१ लाख निकासा भएको छ ।
पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीले पनि जिम्मेवारी लिन नचाहने, प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम लगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना लगायतका काम गर्न झन्डै ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्व अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको छ । यी घर पुनर्निर्माणका लागि प्रति घर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्व अनुमान गरिएको छ ।

पुर्नस्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाका लागि पूर्वाधार तर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ । स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ । स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणका लागि ठुलो धनराशि खर्च हुने अनुमान गरिए पनि पूर्ण लागतको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छैन ।

भूकम्पले भत्काएका व्यक्तिका घर पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । स्थानीय स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिएर घर बनाउन प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

जाजरकोटमा भूकम्प जानुअघि बझाङमा ५ दशमलव ३ म्याग्निच्युड र ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडका दुई भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पमा परी १ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३० जना घाइते भएका थिए । उक्त भूकम्पमा क्षति भएका घरहरूको पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

भूकम्पका लाभग्राही ७९ हजार बढी
भूकम्पमा परी प्रभावित भएका लाभग्राहीको संख्या पुन थपिएसँगै ७९ हजार पाँच सय ९९ पुगेको छ । पछिल्लो पटक १२ हजार बढी लाभग्राही थपिएका छन् । पहिचान हुन बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहले पहिचान गरेर तथ्यांक पठाएपछि लाभग्राहीको संख्या ७९ हजार पाँच सय ९९ पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि ६७ हजार लाभग्राही रहेकामा यही माघ ४ गतेसम्म पहिचान भएकाको संख्या थप भएको प्राधिकरणको निजी आवास तथा पुनःनिर्माण शाखाका प्रमुख प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले यसअघि लाभग्राही ८० हजार एक सय ५० पुग्ने अनुमान गरेकामा अहिले सोही हाराहारीमा कायम भएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार सरकारले लाभग्राहीका लागि अहिलेसम्म दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । उनीहरुको अस्थायी आवासका लागि चार अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । सो आधारमा अझै रकम आवश्यक देखिएको छ ।

केन्द्रबाट निकासा गरी पठाइएको रकममध्ये आजसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ गएको र स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ५० हजार लाभग्राहीको खातामा रकम पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये २४ हजार १० लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अहिले १० हजार घर निर्माण जारी रहेको छ । बाँकी परिवारमा अनुदान सम्झौताको चरणमा रहेको छ । जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते जनधनको क्षति हुनेगरी भूकम्प गएको थियो ।

एक महिना कुर्नपर्ने बैंकको सूचना
अस्थायी आवासको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा शिवालय गाउँपालिकामा रहेको हिमालयन बैंक लिमिटेडले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनाअनुसार भूकम्प पीडितको अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी लिन अझैं करिब एक महिना कुर्नुपर्ने थियो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि दिने भनेर पालिकाको खातामा पठाएको रकम पाएपछि अस्थायी घर बनाउँला भनेर कुरेर बसेका पीडित परिवार बैंकको ढिलासुस्तीले हैरान भएका छन् ।

सहज तरीकाले अनुदान रकम वितरण गरेर छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना बैंकहरुको ढिलासुस्तीले गर्दा अलपत्र परेको छ । रकम वितरणमा एक महिना लाग्ने भन्दै बैंकले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय लाभग्राही आक्रोशित भएका हुन् ।
बैंकको सूचनामा माघ ५ गते सम्म वडा नम्बर २,माघ ९ गते सम्म वडा नम्बर ६,माघ १२ गते सम्म वडा नम्बर ९, माघ १५ गते सम्म वडा नम्बर ७, माघ १८ गते सम्म वडा नम्बर ५, माघ २२ गते सम्म वडा नम्बर ४, माघ २५ गते सम्म वडा नम्बर १ र माघ २९ गते सम्म वडा नम्बर ३ का लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा खाता अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमानेका कारण धेरै लाभग्राही भूकम्प पीडितले अस्थायी आवासकै अनुदान लिनका लागि पुनः खाता खोल्न बाध्य भएका थिए । केही समय पहिले खाता खोल्न पनि ठूलो समस्या भोगेका स्थानीयले खाता खोलेर पालिकाले बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पठाइसक्दा पनि अझै एक महिना कुर्नपर्ने भएको हो ।

बैंक खातामा रकम जम्मा भइसक्दा पनि पीडित परिवारले रकम निकाल्न नपाएको शिवालय गाउँपालिका ७ की पुष्पा बुढाले बताइन् । ‘रकम आएर खातामा जम्मा भएको छ तर बैंकले पैंसा नै दिँदैन । अहिलेसम्म चेक पनि दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘रकम कहिले दिने हो केही टुंगो छैन । रकम नपाउँदा कसरी घर बनाउँनु ?’ समयमा रकम दिन नसक्ने बैंकको के काम?,’ उनले भनिन् ।

बैंकको सूचनामा माघ ५ गते सम्म वडा नम्बर २,माघ ९ गते सम्म वडा नम्बर ६,माघ १२ गते सम्म वडा नम्बर ९, माघ १५ गते सम्म वडा नम्बर ७, माघ १८ गते सम्म वडा नम्बर ५, माघ २२ गते सम्म वडा नम्बर ४, माघ २५ गते सम्म वडा नम्बर १ र माघ २९ गते सम्म वडा नम्बर ३ का लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकका प्रबन्धक सन्दीप हमालले बैंकको प्राविधिक समस्या र आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन समय लागेका कारण रकम वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।