काठमाडौँ । भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएकामध्ये अझै पनि अधिकांशले अस्थायी घरको ओत पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश घरबारविहीन भूकम्पपीडित त्रिपालकै सहारामा बस्न बाध्य छन् ।

सीमित व्यक्तिले चिसो थेग्ने टेन्ट पाए पनि बाँकी हिउँदे चिसोमा छन् । पीडितहरू छिटोभन्दा छिटो चिसोबाट उन्मुक्ति पाउने आसमा छन् । सरकारले छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास बनाउन ताकिता गरे पनि बजेट, प्राविधिक जनशक्तिलगायतको अभावका कारण स्थानीय तहले अस्थायी आवास बनाउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक गणना अनुसार जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुराका गरी ८० हजार १५० घर भूकम्पले भत्काएको तथ्य थियो । पछि कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या ६७ हजार ७८० जना तोकिएको थियो । जाजरकोटमा ४० हजार घर भूकम्पको चपेटामा परेका छन् जसमध्ये ३५ हजार १४० जना घरबारविहीन छन् । त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ३० हजार पाँच सय घरमध्ये २३ हजार ६०८ घर भूकम्पले पूर्ण भत्किएका छन् ।

यी क्षेत्रका कुल १० हजार ३०५ अस्थायी आवास निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै २० हजार १४७ वटा अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत कात्तिक १७ गते जारकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा घरबारविहीन १० हजार एक सय जनाले अस्थायी आवास पाउन बाँकी छ ।

दुवै जिल्लामा गरेर १७ हजार ६१ वटा अस्थायी आवास बनिसकेको दाबी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले गर्नुभयो । उहाँका अनुसार रुकुमपश्चिममा नौ हजार ६६४ अस्थायी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १० हजार ४२३ आवास निर्माण भएर स्थानीयले उपभोग गर्न थालिसकेका छन् ।

जाजरकोटअघि भूकम्प गएको सल्यानका दुई हजार भूकम्पपीडितमध्ये एक हजार ७३० घरपरिवार पूर्ण घरबारविहीन थिए । जसमध्ये ७१ अस्थायी आवास बनेका छन् । बझाङका चार हजार ७५० पीडितमध्ये चार हजार ५७३ पूर्ण विस्थापित थिए, जसमा छ घर निर्माणको क्रममा छन् ।

त्यहाँ १५ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाजुरामा दुई हजार नौ सय पीडितमध्ये घरबारविहीन दुई हजार ७२९ थिए । तीमध्ये १६८ घर अझै निर्माणाधीन छन् । त्यहाँ एक जनाले पनि अहिलेसम्म अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन् । कतिपय अस्थायी आवास स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने भनिए पनि अधिकांशको निर्माणको संयोजन प्राधिकरणमातहत हुने सम्झौता भएको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणको प्रगति राम्रो देखिएको छ । पोखरेलले भन्नुभयो, “तर कतिपय स्थानमा सुरु नै नभएको पाइएको छ, त्यो किन भइरहेछ भनेर कारणको खोजी गरिरहेका छौँ ।”

प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेका अनुसार बजेट निकासामा संयोजनकारी भूमिका प्राधिकरणले लिए पनि अस्थायी आवासको निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहकै जिम्मामा रहेको छ । अस्थायी आवास बन्न ढिलाइ हुँदा गुनासो बढिरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

रकम स्थानान्तरण गर्न ताकिता

सरकारले अर्को प्राधिकरण गठन गर्न नपर्ने गरी कायम रहेकै प्राधिकरणमार्फत विगतको अनुभवमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । जस अनुसार सरकारले १० अर्ब रुपियाँ पुनर्निर्माणका लागि दिने घोषणा पनि गरिसक्यो तर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको भने अत्तोपत्तो छैन । अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब रुपियाँ मात्र प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुन आएको छ । जसबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम जिल्लागत रूपमा पठाइएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताउनुुभयो ।