भूकम्पको डेढ महिना: कहिले पाउँछन् भूकम्प पीडितले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता ?

जाजरकाेट । १५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । पीडित परिवारहरू अहिले पनि त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । त्रिपालबाट मंसिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको तालमेल नमिल्दा र समन्वय नहुँदा पीडितहरू चिसोले थलिएका छन् । त्रिपालमै भूकम्पपीडितको चिसोले ज्यानै जान थालेको छ । चिसो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

भूकम्पले घरवारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई मंसिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैयाँ केही पालिकाका खातामा गएर थन्किएको छ भने केही पालिकाले रकम नै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाँउदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् ।

रकम निकासा लिएका शिवालय, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका कारण पालिकाको खातामा रकम थन्किएको हो । जिल्लाका कुशे, शिवालय, छेडागाड, बारेकोट र भेरी नगरपालिकाले २० हजार ३ सय ९५ लाभग्राही कायम गरी ५० हजार ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । तर, केही पालिकाले सबै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन् । थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प गएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि संघीय सरकारले पठाएको रकम वितरण हुन नसकेको हो । पीडितहरू त्रिपालको चिसोले बिरामी परेर ज्यान गइरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन पाएका छैनन् ।

खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित सञ्जीव श्रेष्ठले बताए । घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्व घोषणा फारम, बैंक खाता लगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको हो ।

घरवारविहीन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरी प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको महिना दिन पुग्न लागिसकेको छ ।

null

शिवालय गाउँपालिकाले ३ हजार ३ सय ९ लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदानअन्तर्गत प्रथम किस्ताबापतको रकम २५ हजारका दरले हुन आउने ८ करोड २७ लाख २५ हजार रकम लिएकोमा हालसम्म ६ सय ४० लाभग्राहीको खातामा १ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र निकासा भएको छ । त्यस्तै हचुवाको भरमा रकम निकासा लिएका कुशे र छेडागाडले पनि अझै लाभग्राही कायम गरी सम्झौता गर्न नसक्दा रकम बाँड्न सकेका छैनन् । छेडागाडले ३ हजार ६ सय ६४ घरधुरीको ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ निकासा लिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बारेकोटले ५ हजार ५ सय ८६ घरधुरीका लागि १३ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ । बारेकोटले अस्थायी आवासका लागि ९३ लाभग्राहीका खातामा २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ हालेको जनाएको छ । कुशेले ५ हजार २ सय ८७ घरधुरीका लागि १३ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ । धेरै क्षति भएको भेरी नगरपालिकाले २ हजार ५ सय ४९ लाभग्राही पहिचान गरी ६ करोड ३८ लाख २५ हजार रकम निकासा लिएको छ । भेरीले हालसम्म २ सय ३२ जनाको खातामा ५८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ । धेरै क्षति भएको अर्को नगरपालिका नलगाडले ८ हजार ९७ लाभग्राही कायम गरी अस्थायी आवासका लागि रकम माग गरेको भए पनि रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । जुनीचाँदे गाउँपालिकाले २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राही कायम गरी रकम माग गरे पनि रकम पाउन सकेको छैन ।

No description available.

कार्यविधिअनुसार भेरी नगरपालिकाले बाहेक अन्य पालिकाले लाभग्राहीको सूची पेस गर्न सकेका छैनन् । भेरीले पनि लाभग्राही कायम गर्दै रकम माग गरिरहेको छ तर सरकारले रकम निकासा दिन सकेको छैन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका हुन् । सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैयाँ सबै पालिकाको खातामा गइसकेको छ । नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको हप्ता दिन भइसक्दा पनि सरकारले रकम पठाउन नसकेको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । विपद् जोखिम पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नदिँदा अस्थायी आवासका लागि पालिकाले रकम पाउन नसकेका हुन्।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले रकम निकासा लिए पनि वडाहरूले लाभग्राहीको विवरण संकलनको काम नसकेकाले रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार स्व घोषणा सहितको अनुसूची फारम १, २ र ३ भर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए ।

सरकारले अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत पठाएको ५० करोड रकम सबै पालिकाको खातामा पठाइसकिएको छ । अरू लाभग्राही कायम भएर आउने क्रम जारी रहेकाले थप ५० करोड रुपैयाँ माग गरेका छौं तर प्राप्त भएको छैन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले स्थानीय सरकारले लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या देखिएको बताए । लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । वडा कार्यालयमा दक्ष र प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको पीडितहरूको गुनासो छ । भूकम्पपीडितलाई त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्न ढिलाइ हुँदा पीडितहरू चिसोले ज्यानैसमेत जान थालेको र धेरै बिरामी पर्न थालेका छन् ।

३६ हजार घरमा क्षति

गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोटमा करिब ३६ हजार घरधुरीमा क्षति पुगेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जाजरकोटले गरेको अनलाइन डेटा संकलनअनुसार भूकम्पले १९ हजार ९ सय २६ घर पूर्णक्षति र १६ हजार १६ घरमा आंशिक क्षति गरी ३५ हजार ९ सय ३२ घरमा क्षति पुगेको हो । यी सबै परिवार त्रिपालमा बस्दै आएका छन् ।

१५४ सिकाइ केन्द्र बन्न बाँकी

जाजरकोटमा अझै १ सय ५४ सिकाइ केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । ४ सय ४७ सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्नुपर्नेमा २ सय ९३ वटा मात्र सिकाइ केन्द्र बनेको सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अस्थायी सिकाइ केन्द्र बन्न नसक्दा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सिकाइ केन्द्र बन्न नसकेका विद्यालयमा खुलाचौरमा पढाइ हुने गरेको छ ।

चिसोले ३४ भूकम्पपीडितको ज्यान लियो

कुसे गाउँपालिका–१, स्याग्रीका सुनिल बादीकी तीन वर्षीया छोरी रक्षाको १३ कात्तिकमा मृत्यु भयो । भूकम्पले घर भत्किएपछि उनको परिवार त्रिपालमा बस्दै आएको थियो । चारैतिर हावा छिर्ने त्रिपाल, गतिलो आढ्ने–ओछ्याउने नहुँदा शीत चुहिएर कपडा भिज्ने हुँदा छोरी बिरामी परेको रक्षाकी आमा मीना बादीले बताइन् । चिसोले गर्दा रुघाखोकी लागेको थियो । ज्वरो पनि आइरहेको थियो। घरेलु उपचार ग¥यौ ठीक भैहाल्ला भन्ने लाग्यो तर रोग बल्झिदै गयो । धेरै गाह्रो भए पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था लग्यौ त्यहाँ जाँच गर्दा निमोनिया देखिएको थियो।

त्यहाँ उपचार संभव नभएपछि थप उपचारका लागि सुर्खेत लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गयो आमा मीनाले भनिन भूकम्पमा बाँचे पनि छोरीलाई चिसोले लियो। बचाउन सकेनौं।

मीनालाई छोरी गुमाउँदाको पीडा एकातिर छ भने आफूहरू र अर्की ६ वर्षकी छोरी कसरी बचाउने भन्ने पिरोलो छ। न खाने अन्न छ न चिसो छल्ने बास नै उनले भनिन्, ‘हामी गरिबलाई चिसोले थप समस्यामा पारेको छ।’ चिसोमा त्रिपालमुनि निदाउने प्रयास गरिरहेका तिनका आँखामा निद्रा पटक्कै पर्दैन। उल्टो छोरीको मृत्युले उनलाई बेला–बेला झस्काइरहन्छ।

निमोनिया र ज्वरो आएर थलिएका जुनीचाँदे ५ सिलिंगेका १ वर्षका निरज शाहीको मंसिर ८ गते ज्यान गयो। भूकम्पपछि उनको परिवार त्रिपालमा बस्दै आएको थियो। त्यस्तै छेडागाड ८ रुवाका १२ वर्षका दीपक सार्कीको पनि निमोनियाले गत मंसिर १४ गते ज्यान लियो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निमोनियका बिरामी बढ्दै गएका छन् धेरै बालबालिका निमोनियाको जोखिममा छन्। भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँकी उर्मिला नेपालीले त्रिपालको चिसोले आफ्नो बच्चालाई पटक–पटक निमोनिया भइरहेको बताइन्। भूकम्पपछि दुईपटक निमोनिया भइसक्यो।

उपचार गरेर अलि ठीक भएको छ। चिसो निकै छ। कसरी रात कटाउने भन्ने समस्या छ। त्रिपालबाट चुहिने शीतले झन् बेहाल बनाउँछ उनले भनिन्। जिल्लाभर बालबालिकामा निमोनियाको समस्या देखिएको छ। धेरै बालबालिकालाई चिसोले गर्दा निमोनिया भइरहेको र स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउनेको संख्या पनि बढिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. प्रतीक्षा भारतीको भनाइ छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डा. प्रतीक्षा भारतीले चिसोले धेरै बालबालिका बिरामी पर्न थालेको बताउँदै उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पालिका र स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरिएको बताइन्।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पखाला, निमोनिया र श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्। प्रहरीका अनुसार जिल्लामा भूकम्पपछि चिसोका कारण ३ बालबालिकालाई निमोनिया र अन्य दम तथा दीर्घरोगी गरी २९ जनाको ज्यान गएको छ भने रुकुमपश्चिममा ५ जनाको ज्यान गएको छ। त्रिपालको चिसोले भूकम्पपीडितलाई निकै सकस परिरहेको छ।

‘जाजरकोटका करिब ३५ हजार र रुकुम पश्चिममा २० हजार मानिस घरबाहिर छन्। शौचालयहरू भत्किएका छन्। पोषणको अभाव छ। सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् उपचारको व्यवस्था हुन नसकेको छैन। शौचालय नहुँदा बस्तीनजिक खुला ठाउँमा शौच गर्न थालिएको छ। धेरै मानिसहरू मानसिक रूपमा डराइरहेको अवस्था छ। धेरैलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने अवस्था छ’ महिला अधिकारकर्मी हजारी नेपालीले भनिन्, ‘गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया