सल्यान । सल्यान जिल्ला अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ। नियमित रूपमा खरिद गर्नुपर्ने औषधि खरिद नहुँदा अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको हो।

अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधि नहुँदा श्रीनगर, खलंगाबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको शारदा नगरपालिका–२ खलंगाका सन्तोष वलीले बताए। उनले बुवाको फोक्सोमा पानी जमेको र त्यो निकाल्न चाहिने सामान अस्पतालमा नभएपछि दाङबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

यसैगरी जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क औषधि पाइने भनिए पनि किनेर विरामीलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय मना परियारको भनाइ छ।

विशेषगरी आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका औषधिको अभाव देखिएको सल्यान जिल्ला अस्पतालका स्टोर प्रमुख रघुवीर कुमार यादवले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये दैनिक प्रयोजनमा आउने आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत औषधिको अभाव देखिएको उनले बताए।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले पठाएको औषधिको पनि थोरै समयावधि हुँदा झनै समस्या बढेको उनको भनाइ छ। निर्देशनालयले उपलब्ध गराएका केही औषधिको मिति सकिन एक महिना मात्र छ। एक महिनाभित्र सबै औषधि खपत नहुन सक्छ। जसले गर्दा नष्ट गर्नुको अर्को विकल्प नभएको यादवको भनाइ छ।

अबको एक हप्तासम्म पुग्ने औषधि स्टक रहेको र केही दिनमै औषधिको व्यवस्था गर्न नसके झनै समस्या बल्झिने सल्यान जिल्ला अस्पतालका डाक्टर अर्जुन बुढाले बताए। कार्यालयबाट ३० लाख बराबरको टेन्डर आह्वान भई सूचीकृत भइसके पनि कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृत नहुँदा समस्या भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका औषधिको अभाव छ। एक हप्ताभित्र व्यवस्थापन नगरे अन्य औषधिको पनि अभाव हुन्छ। यस्तै ल्याबमा चाहिने सामग्री पनि एकदुई दिनलाई मात्र पुग्ने बाँकी छन्।’

चालू आवको दुई महिना बित्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान नदिनु विडम्बनाको विषय भएको डा. बुढाको भनाइ छ।

पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढेको र मौज्दात औषधि पनि सकिदा अभाव सृजना भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले बताए। औषधि खरिदका लागि टेन्डर समेत भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि कार्यालय प्रमुख नपठाउँदा औषधि खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले बताए।

कार्यालय प्रमुख र लेखालाई तत्काल पठाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।