सुर्खेत । प्रदेश सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा चासो नदिँदा कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै गएको छ। बेरुजु घटाउन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पनि पालन हुन सकेको छैन।

समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न पत्राचार गरेको थियो।

लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए। सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पाइएन।’

सरकार र यसका मातहतमा रहेका कार्यालयको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ। असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ। बेरुजु रकम पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनिएको थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७८।०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ। प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ। नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रालयको बेरुजु अधिक रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ।

भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु छ।

आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरूलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ। मन्त्रीहरूले आवश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।