जाजरकोट । छेडागाड नगरपालिका वडा नं १२ मा वडा स्तरीय शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भई निरन्तर भएको अवसरमा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नगरपालिका उपप्रमुख चन्द्र बहादुर थापाको प्रमुुुख आतिथ्यतामा विहीबार वडा स्तरीय शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भई निरन्तर भएको घोषणा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रमको संचालन वडासचिव विष्णुप्रसाद शर्माले गरेका थिए भने वडाध्यक्ष प्रेम बहादुर खत्रीले घोषणा पत्र बाचन गरेका थिए ।

नारायणी मावि कार्किगाउको प्राङ्गणमा सम्पन्न घोषणा कार्यक्रममा स्थानीय बाजा सहित अभिभावक, शिक्षक, विद्याार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।
घोषणा पत्र यस्तो छः

“१२ नं वडाको एउटै इच्छा बालबालिकाहरूका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा” शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भएको घोषणा कार्यक्रम अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा अभियान २०८०

२५ जेष्ट २०८०,

१२ नं वडा छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट

प्रत्येक बालवालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु आधारभुत अधिकार हो । अभिभावक, समाज, राज्यले यो कार्यमा सघाउनु दायित्व हो । समाजका हरेक पक्षले बालबालिकाहरूको आधारभुत अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन र परिपूर्ति गर्नुपर्दछ । बालबालिकाका लागि गरिने कुनै पनि क्रियाकलापहरू बालअधिकार विपरीत हुनुहुँदैन । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले बालबालिकालाई भेदभाव नगर्न, बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गर्न र बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्नेमा प्राथमिकता दिएको छ । महासन्धिले प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई समान अवसर दिएर प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत रहेको शिक्षा अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा समावेश गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ ले बालबालिकाको शिक्षा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार, छ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर विकासको स्तर अनुसार उपयुक्त ढङ्गले सिक्न पाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासको छ अधिकार हुने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुने, प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो विशेष शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अनुसार अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधिमार्फत् शिक्षा पाउने अधिकार हुने, र दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौं संशोधनसहित) ले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने, नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने, सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, गरीवी रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने जस्ता अधिकारमुखी व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको छ ।

त्यस्तै ऐनमा विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही विद्यालयमा अर्को कक्षामा भर्ना गर्नका लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्यार्थीसंग शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विगार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने तथा पच्चीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । ऐन कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न जारी शिक्षा नियमावली, २०५९ मा अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा र शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पुरा भई तेह्र वर्ष उमेर पुरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चार वर्षको उमेर पुरा भएपछि कम्तीमा एकवर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी दफा ७ मा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्ने, आधारभुत तहसम्मको शिक्षा पुरा नगरी बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले विद्यालयबाट छुटाउन वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउन नहुने, आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकुलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने आदि व्यवस्था रहेका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता अनुरुप शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न एवं शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस नीतिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने एवं भर्ना भएका सबैलाई अध्ययनमा निरन्तरता दिने र गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि उत्प्रेरणामूलक उपायहरू अवलम्बन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

यसका साथै सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, बैकल्पिक र खुला शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता एवं साझेदारीमा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न विशेष सहुलियत दिने तथा विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा तीनै तहका सरकारको लगानी बृद्धि गर्ने रणनीति समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी यस छेडागाड नगरपालिकाले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ जारी गरी सबै बालबालिकाहरुको आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क मनाउन निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

यि सबैको सार एउटै हो बालबालिकाहरूले निःशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न पाउनु । देशका आधारशिला बालबालिका भएकोले बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा अनिवार्य र निःशुल्क विना बालअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसक्ने र देशको आधार स्तभ्भ नै बालबालिकाहरू भएकोले उनीहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षा सर्वसुलभ गुणस्तरीय, अनिवार्य र निःशुल्क हुनु पर्ने यथार्थतालाई मध्यनजर गरी यस नगरपालिकाले यसलाई नयाँ अभियानको रुपमा अगाडि सारेको हो ।

उपरोक्त विषयवस्तुहरूलाई मध्यनजर गरी यस विद्यालय तथा वडालाई यही २०८० जेष्ठ २५ गते शतप्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भई निरन्तर भई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षामा सबै बालबालिकाहरूको पहुँच भएको घोषणा गर्न उपस्थित भएका छौ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन आवश्यक भौतिक, शैक्षिक सहयोगका कार्यकमको व्यवस्था गरी नगरपालिकास्तरीय अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिको बैठकद्धारा घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप यस यस वडा तथा विद्यालयले यस वडाका राजनैतिक दलहरू, विभिन्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरू, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज, आमा समुहहरू, युवा बालसमुहका पदाधिकारीहरू यस नगरपालिकामा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू बिच तपसिल बमोजिमका बुँदाहरूमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न यस आमभेलामा अनुमोदनको लागि पेश गर्दछु साथै यस प्रस्तावलाई सर्बसम्वतिबाट पारित गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । शतप्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भई निरन्तर भएकोले आधारभूत अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि निम्न बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धताका साथ हस्ताक्षर गर्दछौ ।

१) यस वडामा रहेको विद्यालय सेवाक्षेत्र भित्र रहेका सबै आधारभुत तह सम्मका ( बालविकास केन्द्र देखि कक्षा ८ सम्म र उमेरको हिसावले ४ देखि १२ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरू) बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भई निरन्तर भएकोले हामी सबै सरोकारवालाहरु खुशि व्यक्त गर्दै शतप्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भई निरन्तर भएको घोषणा गर्दछौ । साथै यसलाई टिकाइ राख्न सबैले आ आफनो तर्फबाट सहयोग तथा कार्यान्वयनको लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

२) यस वडामा विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि यस वडा शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति र यस नगरपालिकामा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको सहयोगमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी अभियानलाई निरन्तरता दिन जोखिम परिस्थितमा रहेका ( अपांगता, बाबु, आमा गुमाएका, गरीव तथा जोखिम परिस्थितमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता र टिकाई राख्न घरमै विद्यालय, गृह विद्यालय, उपचारात्मक कक्षा, शैक्षिक सामग्री, आयआर्जनमा सहयोग, विद्यालय पोशाक जस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तरमा सहयोग गरिने छ ।

३) यस वडामा गरिएको आधार सर्भेक्षण बमोजिम बिद्यालय बाहिर रहेका ५ जना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भित्राउने कार्य भईसकेको छ । यसको लागि नगर शिक्षा समिति तथा वडा शिक्षा समिति विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच तथा विद्यालयमा बालमैत्री, अपांगमैत्री, बालिकामैत्री खानेपानी, शौचालय र कक्षाकोठा निर्माणको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

(ख) आफ्ना

४) यस छेडागाड नगरपालिकाको अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ को परिच्छेद ४ अनुसार अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरे अनुसार (क) प्रर्याप्त कारण विना आफ्नो परिवारमा कुनै विद्यालय उमेर समूह ४ देखि १२ वर्षका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका परिवारको मुख्य व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन् भन्ने विषयको सुनिश्चितता नभएसम्म वडा कार्यालय र नगरपालिकाबाट कुनै किसिमको सिफारिस नदिने र निवेदकले मनासिव कारण खोली निवेदन गरेमा पहिलो एक पटकका लागी कबुलियतनामा गराएपछि दिन सकिनेछ । (ग) यस नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने अन्य सुविधा लिन आफ्ना बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छैनन् भन्ने सुनिश्चितता हुनु पर्नेछ । प्रावधानलाई यस वडा तथा विद्यालयले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसै गरी जोखिम परिस्थितमा रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरू प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

५) शतप्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना तथा निरन्तर भई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हासिल भए नभएको विषयमा वडा शिक्षा समितिको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिको गठन गरिएको छ । यसले प्रत्येक महिनाको एक पटक अनुगमन गर्नेछ । अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा वडाले थप कार्यक्रम विस्तार गर्नु पर्ने भए पुनः विद्यालय सुधार योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

६) विद्यार्थो संख्याको आधारमा नगरपालिका र वडाद्धारा थप छात्रवृत्ति कोटा, विद्यालय सुधार योजना ( SIP ) रकम, थप शिक्षक दर वन्दि र विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सामग्री निर्माणका क्षेत्रमा वृर्दि गदै जानेछ ।

(७) आफ्ना बालबालिकाहरूको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न र विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनको साथै आफ्नो फजुल खर्चमा (जाँड, रक्सी, जुवा तास, बिडि चुरोट तथा अन्य) कटौति गरि बालबालिकाहरूको उज्वल भविश्यका लागि समर्पित हुन यो वडा तथा विद्यालय सबै अभिभावकहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

८) यस कार्यक्रमले बालबालिकाहरूको विद्यालय छोडने दर घटाउने, दैनिक उपस्थिती दरमा वृद्धि गर्ने, उर्तिण दरमा वृद्धि गर्ने र विद्यालय भर्ना भएका सबै बालबालिकाहरू अन्तिम परीक्षामा सहभागि गर्न प्रतिवद्धत छ । साथै यस अभियानले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पहिलो कदमको रूपमा लिईएको छ ।

९) यसै घोषणा मार्फत बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नगरेका बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता अनिवायरूपमा गराउन र बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गत शिक्षा सम्वन्धी ६ वटा सूचकहरू पुरा भएकोले यसको विकास र दिगोपना सुनिश्चित गर्नको लागि सबै वडा शिक्षा समिति, अभिभावक, शिक्षक तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

१०) अन्तमा आधारभूत तहका सबै बालबालिकाहरूको शतप्रतिशत विद्यालय भर्ना भई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रममा विशेष सहयोग गर्नु हुने नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था पाँचतारा यूवासंरक्षक मंञ्च, सेभ द चिल्ड्रेन र आम यस वडावासि आमदाजुभाई दिदि बहिनीहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यस अभियानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सबै पक्षहरूबाट ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद