पोखरा । केन्द्र सरकारले अधिकार अझै पनि आफ्नै मुठीमा राखेकाले प्रदेश कुण्ठित भइरहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेर अधिकारका सवालमा गण्डकी प्रदेशले छलफल गर्न लागेको छ । जेठ १० गते हुने अन्तर प्रदेश बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा छलफल गर्न लागिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अहिले पनि साझा सूचीका अधिकार प्रयोगमा अन्योल हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलले केही हदसम्म गाँठो फुकाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई निम्ता पठाएर सबै उपस्थित हुने पक्का भइसकेको पाण्डेले जानकारी दिए । संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकार पनि प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि झकझक्याउन आवश्यक देखेर प्रधानमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आयोजना गरिएको पाण्डेको भनाइ छ। प्रदेशका अधिकार प्रयोग गर्न कहाँनेर समस्या हो, कहाँनेर कानुनी बाध्यता छ र संघको व्यवहार तथा अड्चन कहाँनेर छ भनेर मिहिन ढंगले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने पाण्डेले बताए ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुसहित अन्तर प्रदेश समन्वय र विकास आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुनी अड्चन फुकाउन पनि छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिए।पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा २०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलाले संघीय सरकारसँग अधिकार खोसेर भए पनि लिनुपर्ने भन्दै उदघोष गर्दै ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले प्रदेशका केही अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री एउटै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले धेरै पहल गर्न सक्ने सांसदहरु बताउँछन् । गत फागन २ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण गरेर बलियो बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रदेशलाई बलियो बनाउन तत्काल ८ वटा काम गरिदिन अधिकारीले प्रचण्डलाई भनेका थिए । जग्गा प्राप्ति सहज नहुँदा प्रदेशको विकास र बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेकाले कानुनी जटिलता हटाइदिन खगराजले अनुरोध गरेका थिए। अहिले पनि प्रदेशको आफ्नै नाममा जग्गा छैन भने हस्तान्तरण माग गरिएका अधिकांश जग्गा प्राप्त भएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशले सुरुमा अध्यादेशमार्फत र पछि संसदबाट त्यसलाई विस्थापित गर्दै निजामती सेवा ऐन ल्याए पनि संघले अझै नबनाइदिंदा समस्या खेप्नुपरेको छ । तिनै तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा र कतिसम्मको आयोजना कुन सरकारले गर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा दोहोरोपन देखिएकाले आयोजनाको वर्गीकरण गरिदिन खगराजले माग गरेका थिए ।संघीय सरकारले आधार, मापदण्ड र कानून नबनाएका कारण एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखिएको छ । अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट संघमुखी हुँदा प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि संघकै कारण प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजनमा संघले बेवास्ता गरेको प्रदेशहरुको गुनासो छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली संघको मातहत वा नियन्त्रणमा हुँदै यातायात व्यवस्थामै प्रदेशलाई समस्या देखिएको छ। सफ्टवेयर संघकै नियन्त्रणमा हुँदा एकातिर सेवाग्राहीको भीड घटाउन सकिएको नसकिएको र अर्कोतिर बिचौलियाहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रदेशको गुनासो छ । संघ र प्रदेशबीचको समन्वयको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकै बस्न नसक्दा अधिकारको सुनुवाइ र बाँडफाँडै नभएको प्रदेश सरकारहरुको भनाइ छ। अहिले प्रदेशले खेपिरहेका विषयहरुमा छलफल गरेर मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । ८ जेष्ठ २०८०, सोमबार