सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै सरकारको ध्यान आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ । यद्यपि औपचारिक रुपमा बजेट निर्माणको थालनी भने हुन सकिरहेको छैन । कांग्रेसका वेदराज सिंहले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको बिहीबार एक साता पुगे पनि बजेट निर्माणको थालनी भएको छैन । अर्थमन्त्री सिंहले विगतका वर्षहरुमा बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा लगायतमा कमजोरी रहेको र आफूबाट त्यसो नहुने बताउँदै आएका छन् । केही सार्वजनिक कार्यक्रममै सिंहले यसभन्दा पहिला होटेलमा योजना तर्जुमा हुने गरेको आफूले सुनेको र त्यो आफ्नो कार्यकालमा नहुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् । सिंहले बजेट विगतका वर्षहरुभन्दा भिन्न तरिकाले आउने र बजेट निर्माणका लागि समय अभाव पनि नहुने दाबी गरे । बजेटको विषयमा आफूले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेको र केही दिनभित्रै विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट ‘सिलिङ’ वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको बजेट र समसामयिक विषयमा अर्थमन्त्री सिंहसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ ? बजेटमा प्राथमिकताका विषय के हुन्छन् ?यसअघिका मन्त्रीले जग बसाल्नुभएको छ । त्यही जगमा रहेर हामी केही आशालाग्दो तरिकाले बजेट ल्याउँछौँ । विगतमा होटेलहरुमा योजना तर्जुमा हुँदै आएका कुरा सुन्नमा आएका थिए । त्यसरी अप्राकृतिक तरिकाले योजना बनाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने कुरा मेरो हकमा हुँदैन ।

अर्को, सम्पन्न गर्न नसक्ने योजनाहरु नयाँ बजेटमा समावेश नगर्ने मेरो प्रयास रहन्छ । केही बहुवर्षीय आयोजना छन्, तिनलाई सम्पन्न गनुपर्ने छ । सांसदहरु र स्थानीय तहले महत्त्वका साथ प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्रदेशको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजनाहरु पहिलो प्राथमिकतामा राखिने छ । जसमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह रहनुभएन । सबै सांसदले अपनत्व गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने मेरो प्रयत्न रहने छ ।

योजना तर्जुमा हुने तर, ती योजना कार्यान्वयन नभएर रकमलाई रकमान्तर गर्नुपर्ने जुन शृङ्खला छ, त्यो कुराको अन्त्य गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ । यसअघि केही राजनीतिक दबाबका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । सम्पन्न हुनेगरी, बस्तुगत रुपमा पहिचान हुने गरी योजना तर्जुमा हुन्छन् ।

विगतका वर्षहरु जस्तो स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने स–साना योजनाहरु अहिले प्रदेशको बजेटमा समाविष्ट हुँदैनन् । बरु स्थानीय सरकारलाई त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।

प्रदेश तहबाट तर्जुमा गरिएका बहुवर्षीय आयोजना, प्रदेशको बजेट सिलिङले समेट्न सक्ने र सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यो तयारी र यो उद्देश्यका साथ म लागिरहेको छु । यसका लागि सबै निकायका व्यक्तिहरुको सल्लाह–सुझाव पनि लिनेछु ।

विगतका बजेटहरु कपी–पेष्ट बढी भयो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, संघीयतापछि प्रदेश सुहाउँदो बजेट आउनुपर्थ्यो तर आएन भन्ने गरिएको छ, यसबारे तपाईको भनाइ के छ ?

नयाँ आउने बजेट कर्णाली सुहाउँदो आउँछ । कर्णालीको भूगोल, जनसंख्या, विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि कतै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याइने कुरामा म प्रस्ट छु । जसले गर्दा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याओस् भन्ने हो । त्यसका लागि अर्थ सम्बन्धी विज्ञ, प्रदेश सरकार, योजना आयोगबाट पनि राय सुझाव लिइने छ । सकेसम्म जनताले अनुभूति गर्ने खालको कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुन्छ । यसको प्रारम्भिक डेटाहरु ‘कलेक्सन’ भइरहेका छन् ।

कर्णाली अनुदानमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ, प्रदेशको आफ्नो आयस्रोत बढाउने तपाईका योजना के छन् ?

कर्णालीको अन्य देशसँग खुला व्यापार नाका जोडिएको अवस्था छैन । प्रदेशको आयस्रोत बढाउने एउटा माध्यम खुल्ला सीमा नाका पनि हो । जहाँबाट आयस्रोत भित्रिन्छ । त्यसपछि आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बलियो पार्छ भन्ने हो । यसमा छलफल गर्छौँ अब । आन्तरिक रुपमा संकलन हुने राजस्वलाई पनि बलियो पार्न संकलनको दायरा बढाउँछौँ । संघ सरकारले दिएको अनुदानमै भर पर्न हुन्न भन्ने मेरो पनि ठम्याई छ । खासगरी नेपालको विकास र परिवर्तनका लागि कतिपय दातृ निकायहरु, आर्थिक रुपमा सबल राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष पनि कर्णालीसँग जोड्नुपर्छ । यसरी साझेदारीमा विकास र रोजगारीमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेर अगाडि जानुपर्छ । संघ सरकारले दिएको अनुदानमात्र होइन, हाम्रो भूगोल, अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्रोतको व्यवस्थापन र परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेर जानुपर्छ भन्ने हो ।

अनुदानको कुरामा केन्द्रले कर्णालीलाई जहिल्यै हेप्यो, बजेट दिएन भनिन्छ तर, त्यही अनुदानको बजेट कार्यान्वयन नभएर खेर गइरहेको छ । प्रदेश सरकार कहाँ चुकिरहेको होला ?

प्रदेशको पुँजीगत बजेटलाई कसरी छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । कतिपय कानुनी अड्चन पनि छन् । कतिपय काम गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ ठेकेदार कम्पनीहरुको पनि ठुलो कमजोरी छ । विभिन्न खालका ‘ल्याकिङ’ले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गरी बजेट कार्यान्वयनलाई चनाखो तरिकाले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु । केही निकाश आउने गरी अघि बढ्छौँ ।

उसो भए नयाँ बजेट कति जत्तिको आउँछ ?

कार्यान्वयन नहुने, स्वाभाविक नहुने ‘हाइपोथेटिकल’ बजेट आउँदैन । रियल पुँजीमा आधारित बजेट आउँछ । त्यो भनेको ३२–३४ को हाराहारीभन्दा बढी आउँदैन ।

अहिले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, प्रदेश सरकारहरुले औचित्य स्थापित गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?

संघीयताको औचित्य स्थापित गर्न प्रदेशहरु चुके भन्ने कुरामा म सहमत छैन । राणाको पालामा हामी रैतीका रुपमा बाँचिरहेका थियौँ । पञ्चायतमा कर्णालीको आधाभन्दा बढी जनसंख्या जुत्ता, चप्पल लगाउँदैनथ्यो । बहुदल आएपछि केही सामाजिक, आर्थिक रुपमा विकासको पाटो सुरु भएको हो । खासगरी गणतन्त्र आइसकेपछि मुलुकमा मानवको जीवन, मान्छेको अधिकार, विकास लहरको सुरुवात भएको हो । यद्यपि हुनपर्ने जति हुन सकेन । खासगरी ‘फ्रिडम’को हिसाबले हामीलाई ‘ओभर फ्रिडम’ भएको छ । अनुशासनहीनताले मुलुकमा अराजकता देखिएको छ । एकले अर्कालाई नटेर्ने, कानुनलाई नमान्ने, मर्यादामा नबस्ने जुन प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

आज कर्णालीका सबैजसो पालिकामा मोटरबाटोको पहुँच, बैंक, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच र हरेक क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन लगायतका कुराहरु छन्, यी संघीयताका उपलब्धि हुन् । यो हामीले पाएको उपहार हो । यसलाई संस्थागत विकास गर्ने र जनताको भरोसा कैद गर्नुपर्छ । दल र शासनप्रति जनताको विश्वास जोगाउने अहिले ‘च्यालेञ्ज’ छ, यसलाई सम्बोधन गर्नेखालको कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ । संघीयता जनताको विपक्षमा, संघीयताका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा भन्ने कुरा गलत हो । मुलुक धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसलाई सशक्त तरिकाले अघि बढाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

राताेपाटी डटकम बाट साभार गरिएकाे हाे ।