बजार अनुगमन : किन पर्दैन् स्थानीय तहको प्राथमिकतामा ?

नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूचि ८ बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन मार्फत नापतौल, गुणस्तर, ढुवानी, म्याद, मुल्य कायम लगायतको काम गर्न सक्नेछन् । तर जाजरकोटका स्थानीय तहले यो कामलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।


जाजरकोट । जिल्ला स्थानीय तहहरुमध्ये कसैले पनि बजार अनुगमन गरेका छैन् । स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेको पाईदैन् ।

पाँच वर्षअघि सामान्य बजार अनुगमन गरेका जाजरकोटका स्थानीय तहले अहिले सम्म पनि तगारुप भएर बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमी कमजोरी सुधार गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएपनि उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

भेरी नगरपालिकाले छिटफुट रुपमा दुध, मासु तथा होटलहरूको अनुगमन समेत गरेको छैन । यद्यपी बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कमजोरी सुधार गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सकेको छैन । जिल्लाका स्थानीय तहहरु भेरी, छेडागाड, नलगाड नगरपालिका र अन्य चार वटा स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनको काम एक चिम्टी समेत गर्न सकेका छैनन ।

नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूचि ८ बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन मार्फत नापतौल, गुणस्तर, ढुवानी, म्याद, मुल्य कायम लगायतको काम गर्न सक्नेछन् । तर जाजरकोटका स्थानीय तहले यो कामलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ । बजारमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री पाएका छन् की छैनन, बजार अनुगमनमा स्थानीय तहले ध्यान दिन नसकेको नागरिक समाज जाजरकोटले जनाएको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सकेको देखिएन, यसले जाजरकोटका अधिकांश साना तथा ठूला बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन गरेर सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएपनि अनुगमनको काम भने हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले बजार अनुगमन गर्दा आफू आलोचित हुने भएकोले बजार अनुगमनका काम गर्न सकेका छैनन् ।

बजार अनुगमनको प्रमूख स्थानीय तहका उपप्रमूख हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले बजार अनुगम गर्दै आएको छ । कार्यालयलाई वेला वेलामा अनुगमन हुन नसकेको, बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आईरहेको बताईन्छ ।

तर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न नसकेको भए सबैले भन्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार यहाँका स्थानीय सरकार चल्न सकेका छैनन् ।

नियमित बजार अनुगमन नहुँदा, व्यापारीको मनपरीतन्त्र बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पनि म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । उपभोक्तालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापारीमा बढेको छ । केही व्यापारीले जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो ट्रयाकमा राखेर बजार अनुगमनको काममा बाधा ल्याएको उपभोक्ताको आरोप छ ।

अनुगमन किन ?
ऐनको दफा ३०, ३१ र ३२ ले बजार अनुगमन किन गर्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ । कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारमा एकाधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम, कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको जस्तो अवस्था पाईने अनुगमन जरुरी हुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार बजार निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्छन् ।

उपदफा ३ ले जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ३१ ले आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्थामा उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया