जाजरकोटमा अदालतकै जग्गा भू–माफियाको कब्जामा

किनवेच गरी बने दर्जनौ घर,सर्वाेच्चको फैसला समेत टेरेनन्

जाजरकोट । जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको जग्गा २३ बर्ष देखि भू–माफियाकै कब्जामा रहेको छ । अदालतको ५ रोपनी २ आना र सरकारी वकिल कार्यालयको १ रोपनी ९ आना जग्गामा भू–माफियाकै रजगज चलिरहेको हो । भू– माफियाले हडपेको सरकारी जग्गा सर्वाेच्च अदालतले २० बर्षपछि अर्थात २०७६ कार्तिक ०५ गते मंगलबार फर्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चका न्याधीसद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज कुमार शर्माको संयूक्त इजलासले भू–माफियाले कब्जा गरेको जग्गा २० बर्ष अघिको दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेका थिए । तर फैसला भएको तीन बर्ष वित्दा समेत अदालतको जग्गा फिर्ता भएको छैन् ।

सर्वाेच्चले आदेश गरेतापनि जग्गा फिर्ताका लागि कुनै पहल नभएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । कार्यालयको नाममा जग्गा फिर्ताको लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको अदालतका शाखा अधिकृत शुशिल शर्माले जानकारी दिए । एक चरणमा बस्ती खाली गर्नका लागि तयारी गरेको राजनीतिक मार्फत मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराउने भन्दै स्थानीयले आग्रह गरेको उनको भनाई छ ।

अदालतले फैसला गरेपनि २३ बर्षदेखि व्यक्तिगत संरचना बनाई भू–माफियाले कब्जा गरेको जग्गा अहिले सम्म फिर्ता हुन सकेको छैन् । नाममा दर्ता भएको जग्गा भू–माफियाको मिलेमतोमा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको उक्त जग्गा सर्वाेच्च अदालतले फिर्ता गरेपनि अदालतले खाली गर्न नसकेको हो । भेरी नगरपालिका –०३ का टर्कविक्रम शाह र देउसरी ओलीले सो जग्गा जग्गा आफुहरुले प्रताप खत्री र पार्से खत्रीबाट किनेको भन्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर जिल्ला अदालतको नाममा भएको दर्ता खारेज गराएका थिए । तत्कालिन जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा गोरखबहादुर सिंहले पत्र लेखेरै उक्त जग्गा अदालतलाई आवश्यक नभएको भनी मालपोतलाई पत्राचार गरेका थिए । अदालतको पत्राचारका आधारमा मालपोत कार्यालयले २०४६ सालको फिल्ड बुकमा गरिएको दर्ता बदर गरी व्यक्तिको नाममा जग्गा दिएको थियो ।

अदालतलाई जग्गा आवश्यक नरहेको भनी पत्र लेख्ने नासु सिंह टर्कविक्रम शाहका छोरीज्वाँई हुन् । जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले २०६४ मा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा समेत उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि मात्रै जग्गा सोधखोज हुन थालेको थियो । तर टर्कविक्रम र देउसरीले जग्गा २०६२ सालमै टुक्रा पारेर केही आफ्नो नाममा राखी स्थानीय गणेश थापा, चित्रबहादुर वली, शक्तिबहादुर वली, दीर्घबहादुर डाँगी लगायतलाई किनवेच गरेका थिए ।

अख्तियार लगायतका निकायले चासो दिएर छानविन गरेपछि २०६६ मा मालपोत कार्यालयले पुरानो निर्णय बदर गरी जग्गा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयकै नाममा दर्ता गरेको थियो । मालपोत कार्यालयको सो निर्णय विरुद्ध जग्गाधनीहरु सर्वाेच्च अदालतमा गएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो । सर्वाेच्च अदालले उनीहरु विरुद्ध फैसला गरेपनि अहिले सम्म जग्गा खाली गर्नमा कसैले चासो देखाएको छैन् ।

अदालतको जग्गामा दर्जन भन्दा बढी घरहरु बनेका छन् । स्थानीयले सरकारी जग्गालाई भोगचलन गर्दै आएका छन् । जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास भएर दर्जन भन्दा बढी घरहरु बनिसकेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले अदालतको नाममा जग्गा फर्काउने आदेश दिईसकेको छ । २०४६ सालमा भवन बनाउँदा उक्त जग्गा सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा दर्ता भएको जनाएको छ । जिल्ला अदालतकै कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ ।

#अदालतकाे जग्गा कब्जा# #भू माफियाकाे रजगज# माैन सरकारी निकाय# भेरीमालिका दैनिक#

तपाईको प्रतिक्रिया