जुम्ला । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा शैक्षिक सुदृढीकरणको नाममा स्वयंसेवक शिक्षक राख्न जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादले पालिकाका काम प्रभावित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।कानुनविपरीत शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने कर्मचारीहरूको अडान र जसरी पनि स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर विद्यालयमा शिक्षक अभाव हटाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको दबाबले विवाद चर्किएको छ ।गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । पालिकालाई अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘शिक्षामा लगानी परिवर्तनमा टेवा, सरकारको सफलता घरघरमा सेवा’ नारा कार्यान्वयन गर्न सकस बनेको छ । ‘स्थानीय तहको आफ्नो आयस्रोत छैन । केन्द्रबाट पठाएको बजेटले शिक्षक नियुक्ति गर्न मिल्दैन । अहिले त्यही विषयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद चुलिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले भने, ‘विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभाव भएकाले पठनपाठनमा समस्या छ । पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीलाई पर्ने मर्का रोक्न भए पनि स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो पालिकाको आवश्यकता हो ।’

आफ्नो आयस्रोतबिना पालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक राख्न नपाउने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतले शिक्षक राख्ने विषय रोकेर वैकल्पिक उपायतिर लाग्नुपर्ने बताइन् । आन्तरिक स्रोतले नसकिने र केन्द्रबाट आएको बजेटले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर पालिकामा तीव्र विवाद छ, जसका कारण अन्य विकासका कामकाज पनि प्रभावित भएको छ ।पालिकाले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अभाव हल गर्न विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरण शीर्षकमा ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन शीर्षकमा ८ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ । स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न पालिकाले शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ कार्यपालिका बैठकबाट पारित भइसकेको अध्यक्ष बुढाले बताए । शिक्षक राख्ने विषयमा विवाद हुँदा यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्री पनि बीचमै सरुवा भएर गएका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरू कार्यविधि कार्यान्वयन गरेर शिक्षकको विज्ञापन खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो जागिर धरापमा राखेर कुनै पनि काम गर्न नसकिने भनिरहेका छन् । यही विषयमा भएको विवादले पालिका अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावत स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने दोहोर्‍याउँदै आएकी छन् । संघीय सरकारबाट शिक्षक नियुक्ति गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएपछि स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिको विषय अघि बढाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । यही विषयलाई लिएर केही जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाधक बन्न थालेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।अध्यक्ष बुढाले सिधै विज्ञापन गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्थामा विद्यालयमा अनुदान स्वरूप रकम पठाउन मिल्ने बताए । विद्यालयले त्यही रकम प्रयोग गरेर शिक्षक राख्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सकभर स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न आग्रह गरेका छौं । नसकिने अवस्थामा विद्यालयलाई अनुदान स्वरूप बजेट पठाउन भनिरहेका छौं,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘यी दुवै विकल्पमा जान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार देखिँदैनन् । त्यही भएर समस्या बढ्दै गएको छ ।’

शिक्षक नियुक्तिको विषय अघि नबढ्ने अवस्थामा पालिकामै तालबन्दी गर्ने धम्की जनप्रतिनिधिहरूले दिँदै आएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । पालिकाका विद्यालयमा कतै विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक छैनन् त कतै शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । ‘यो अवस्थामा उपयुक्त विकल्प भनेको शिक्षक दरबन्दी मिलान नै हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले भनिन्, ‘सबै मिलेर दरबन्दी मिलान गर्ने माहोल सिर्जना गरौं । संघीय सरकारसँग दरबन्दी माग गरौं । शिक्षक अभाव हटाउने उपयुक्त मार्ग हो ।’कार्यपालिकाले बनाएको शिक्षा कार्यविधि संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको पनि उनले बताइन् । शिक्षक राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूसमेत विभाजित छन् । स्थानीयले पालिकाको निर्देशनअनुसार विद्यालयमा शिक्षक राखिसकेको बताएका छन् । विद्यालयलाई तत्काल निजी शिक्षकका रूपमा राख्न लगाएर उनीहरूलाई तलब खुवाउनका लागि कार्यविधि बनाएर पास गरेको आरोपसमेत उनीहरूमाथि लागेको छ

शंकर मावि गर्ज्यांङकोट, सत्यवादी मावि र त्रिभुवन माविमा निजी शिक्षक राखिए पनि उनीहरूले तलब पाएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले शिक्षक राख्ने विषयमा राय मागेको बताए । स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका शिक्षकहरूको तलबभत्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ससर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । स्थानीय आवश्यकताबमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी गर्न सकिनेसमेत छ ।