सुर्खेत । फागुन २१ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित महिला, बालबालिका लगायत लक्षित वर्गको कानूनी अधिकार एवं न्यायमा पहुँच विषयक अन्तिक्रियामा हुम्लाकी विनिता बुढाले पीडा पोखिन् ।

‘महिलाहरु महत्वपूर्ण भुमिकामा छन् तर पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरु त्यति सक्षम भएको मैले देखेको छैन । हामी जस्ता ग्रामीण भेगमा जन्मेका छोरीहरुले जन्मजात पीडा भोग्नु पर्ने बाध्यता छ । म अहिले १८ वर्ष पुग्दैछु । ४, ५ घण्टाको पदैल यात्रामा हिँडेर पढेको विद्यालयमा पढ्ने किशोरीको अवस्था अहिले पनि जहाँको त्यही छ । जुन समाजमा म जन्मेको छु, त्यो समाजमा छाउपडीले अझै जरा गाडेको छ । महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । पानी छुनसम्म छुन नपाइने पीडा मैले भोगेको छु । जुन समस्या पुर्खाले भोग्नु परेको थियो, अझै पनि त्यो जस्ताको त्यस्तै छ ।’

विनिताको व्यथा यहाँको प्रतिनिधिमुलक कथा हो । पृतिसतात्मक सोचले जेलिएको कर्णालीमा बुढा जस्तै असंख्यक महिलाहरु अधिकारको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । प्रत्येक वर्ष अधिकारको पैरवीका नामा कर्णालीमा नारी दिवस मनाउने गरिन्छ । तर त्यस्ता दिवसले महिलाका पीडामा मलम भने आजसम्म पनि लगाउन सकेको छैन ।

रोग, भोक र अभावमा बाँच्न बाध्य कर्णालीका ग्रामीण भेगका महिलाहरु अझै पनि कानूनको मुलधारमा आउन सकेका छैनन् । कर्णालीका दुर दराजमा रहेका महिलाहरुको पीडा ज्यूकात्यूँ छन्, पराम्परागत मेला, गाँस, दाउरा र घरायासी काममा नै सीमित छन् कर्णालीका महिला । रुढिवादी संस्कारको भुमरीमा परेका महिलाहरु अझै पनि घरेलु हिंसा सहन बाध्य छन् ।

बिनिता थप्छिन्, ‘विद्यालय छ तर शिक्षक छैनन । विद्यायलमा छोरीलाई पढ्न पढाउँदैनन् । मेरा ठाउँमा दुःख कति छन्, छन् । त्यही दुःखले मलाई गाउँ जान मन लाग्दैन । सामाजिक समस्याका कारण महिलाहरुलाई धेरै पछाडि पारिएको छ । यसममा राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुमाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्यको परिकल्पना गरेको भएपनि प्रदेश राजधानीकै महिलाहरु विभिन्न प्रकारका विभेद भोग्न बाध्य छन् ।

महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था आवाज सुर्खेतकी निशा पौडेलले प्रदेश राजधानीमै महिलाहरुले समान कामको समान ज्याला पाउन नसकेका बताउँछिन् । हिंसा प्रभावित महिलाहरुले न्याय पाउन धेरै चुनौती मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलले दुखेसो पोखिन् ।

यस्तै, नवज्योति केन्द्रकी जरमाया बाँठाले पनि हिंसा प्रभावित महिलाहरुले न्यायिक लडाई लड्नै मुश्किल हुने गरेको बताइन् । उनले असाहयहरुको सहायताका लागि नियुक्त गरिएका वैतनिक वकिलहरुको पनि सहयोगी भूमिका नभएको गुनासो गर्छिन । न्यायिक प्रक्रिया ढिलो र झण्झटिलो हुँदा हिंसा पीडित महिलाहरुले न्याय पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

महिलाहरुले सामाजिक सञ्चाललगायत प्रविधिका माध्यमबाट पनि हिंसा भोग्नु परेको शिक्षक ज्ञानु गैरे बताउँछिन् । प्रविधिको विकासलाई सबैले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भएपनि इन्टरनेटमा आधारित माध्यामबाट महिलाहरुले हिंसा खेप्नु परेको दुखेसो शिक्षक गैरेको छ ।
नेपालप्रेस