सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार पटकपटक बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ । पुँजीगत बजेट खर्चको महोत्वकाँक्षी योजना र लक्ष्य राखे पनि कर्णालीको बजेट खर्च सधै निरासाजनक हुने गरेको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट, बहुआयामिक गरिबी बढिरहेको कर्णालीमा सामाजिक, आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासले गति लिन अत्यावश्यक छ । तर वर्षेनी विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नहुने समस्याले कर्णालीको विकास पछि धकेलिँदै गएको छ ।

कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न कार्यसम्पादन सम्झौतादेखि टुक्रे योजनाको अन्त्यसम्मका नीति नलिएका होइनन् । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि नत टुक्रे योजना रोकिए । नत विकासले गति लियो । सधै बजेट खर्च निरासाजनकै देखियो ।

तथ्यांकअनुसार चालू आवको ६ महिनामा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च १३ प्रतिशतमात्रै भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालू आवको ६ महिना पुस मसान्तसम्म कर्णालीको चालू तथा पुँजीगत बजेट खर्च १३ दशमलव ०४ प्रतिशतमात्रै भएको हो ।

जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ४५ करोड नौ लाख २४ हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए ।

उनका अनुसार पुँजीगतभन्दा चालू खर्च वर्षेनी बढी हुने गरेको छ । चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ३८ हजारमध्ये ६ महिनामा दुई अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ अर्थात् १८ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोलेनिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

कुल पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा आठ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । १० अर्ब ६६ करोड ९५ लाख बजेटमध्ये पाँच महिनामा ८८ करोड ६५ लाख ९ हजार ५ सय १० रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

यही हिसाबमा विकास खर्च भएको खण्डमा अबको बाँकी ६ महिनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको डेढ अर्बमात्रै खर्च हुने देखिन्छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कुल बजेट १० करोड २२ लाख ३७ हजारमध्ये ४ करोड ४५ लाख खर्च हुँदा ५५ करोड ३३ लाख बढी पुँजीगत बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ करोड ९८ लाख बढीमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

साथै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब २० करोड ८६ लाख ३५ हजारमध्ये ३३ करोड ४८ लाख बजेट खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ५५ करोड ३१ लख ९३ हजारमध्ये ३२ करोड ५७ लाख ८६ हजारमात्रै खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेटमध्ये ६ महिनामा ७३ करोड ९५ लाख ५८ हजारमध्ये १४ करोड ८४ लाख खर्च हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४४ करोड ४१ लाखमध्ये एक करोड १८ लाखमात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ६० करोड ५८ लाख बढी बजेटमध्ये ४८ करोड ४३ लाख ५४ हजारमात्रै खर्च भएको छ । यसरी प्रदेश सरकार मातहत रहेका सातवटा मन्त्रालयसहित अन्य १५ वटा निकायको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च निकै न्यून देखिएको छ ।