जाजरकोट । संघीयता अघि जिल्ला विकास समिति शक्ति केन्द्र थियो । जिल्लामा हुने विकास निर्माणका कामहरु त्यही बाट हुन्थे । उ बेला जिविस नै विकास अड्डा थियो । जिविसमा कर्मचारीहरु पनि मरिमेटी काम गथ्र्ये । तर संघीयतापछि जिविसलाई परिवर्तन गरी जिल्ला समन्वय समिति ( जिसस) बनाईयो ।

संघीयताले जिससको नाम मात्रै फेरिएन गुमनाम हुने गरी भुमिका समेत फेरिएको छ । संघीयतापछि जिल्ला विकास समिति बाट हुने विकास निर्माणको अधिकार खोसिएको छ । विकास निर्माणको काम खोसिएपछि कुनै वेला सेवाग्राहीको भिडभाड हुने जिससमा हिजोआज सुनसान छ ।

भुमिका नै नभएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरु घाम तापेर दैनिकी कटाउँदै आएका छन् । ‘कहिलेकाँही कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन जान्छु, नत्र अपिसमा आउँछु, घाम ताप्छु र जान्छु’ जिसस प्रमुख कालीबहादुर खत्री भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्दा हामीलाई भूमिकाविहीन पद नदिए पनि हुने हो, यसले राज्यलाई बोझ मात्रै थपेको जस्तो लाग्छ ।’ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भूमिका नै नभएको पद दिएर के काम ?, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सकिन्छ भूमिका दिनुप¥यो, सकिदैन् राज्यलाई व्ययभार मात्र पार्नुभएन, नत्र खारेज नै गरे हुन्छ ।’

अधिकार विनाको पद लिएर राज्यलाई व्ययभार मात्रै थोपारिएको उनको बुझाई छ । जिसस सदस्य खड्क विसीले पनि राज्यले नै भूमिकाविहीन बनाएको बताए । ‘अधिकार विनाको समन्वय र अनुगमन गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन’, विसीले भने, ‘अधिकार विनाको पद दिएर राज्यले हामीलाई भूमिकाविहीन बनायो ।’ जिससमा सदस्यहरुको कार्यकक्ष समेत छैन् । कार्यकक्ष नै नभएपनि जिससमा विसी नियमित आउँदैनन् । ‘जहाँ भएपनि काम तापेर दिन कटाउने हो’, उनले भने, ‘सदस्यको त कार्यकक्ष पनि छैन् यसो कहिलेकाँही वैठक हुदा मात्र जाने गरेको छु ।’

भूमिका नदिएर जिससका पदाधिकारीहरुलाई घाप तापेर बस्ने वातावरण बनाएको उनको तर्क छ । ‘संघीय र प्रदेश मन्त्रीहरु जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ’, उनी भन्छन् ‘जिससमा आएदेखि मान्छे बोलाउने काम मात्र भएको छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उप प्रमुखको मात्र कार्यकक्ष छ । प्रमुख र उप्रमुख मात्र नियमित आउने गरेका छन् । अधिकांश सदस्यहरु भने नियमित जिससमा आउँदैनन् । कुनै भूमिका नभएपछि अपिस जानुको अर्थ नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

‘जिल्लामा हुने कार्यक्रमहरुमा प्रमुख उपप्रमुख गईहाल्नुहून्छ, एक सदस्यले भने, हामी जहाँ भएपनि घाम तापेर बस्ने हो, नियमिति अपिस जानुपर्ने बाध्यता छैन ।’ राज्यले कि भूमिका दिएर जिससलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कि खारेज गर्नुपर्ने जिससका जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् । भूमिका नपाउँदा निर्वाचनमा जनता सँग गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकेको जनप्रतिधिहरु बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा भए विकासे आयोजनाहरु बाँडिन्थ्यो, गाउँठाउँको विकास गरिन्थ्यो’, जनप्रतिनिधीहरु भन्छन्, ‘विकास बाँड्न नपाएपछि जनताले नटेर्ने रहेछन् ।’

जिससमा आएपछि जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्ने वातावरण नभएको जनप्रतिनिधीहरुको गुनासो छ । ‘विकास निर्माणका कामहरु गर्न नपाए जनताले पनि टेर्दा रहेन्छन’ उनीहरु भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक करिएर नै सकिने भयो, निर्वाचनमा गरिएका वाचाहरु पूरा गर्ने वातारण नभएपछि हामीलाई जनताले धोका दिएको ठानिरहेका छन् ।’ आगामी दिनमा राजनीति गर्न गाह्रो पर्ने उनीहरुको गुनासो छ ।

जिससमा आउँदैनन् कर्मचारी
कुनै वेला कर्मचारीको आकर्षणको केन्द्र मानिने जिससमा अहिले कर्मचारी समेत आउन छोडेका छैन् । विकासे गतिविधी नहुने भएपछि कर्मचारी पनि आउन छोडेका हुन् । जिससमा एक—एक जना उप सचिव, अधिकृत, नायव सुब्बा, इन्जिनियर,लेखापाल सब—इन्जिनियर, दुई जना लेखापाल, तीन जना कार्यालय सहयोगी र एक जना सवारी चालकको दरबन्दी छ । तर १२ जनाको कर्मचारीको दरबन्दी रहेको जिससमा हाल तीन जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक सहित पाँच जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जिससमा एक जना सव इन्जिनियर र एक जना खरिदार मात्रै कार्यरत छन् । जिससकै दरबन्दीमा रहेका उप सचिव कृष्णप्रसाद जैसी भने भेरी नगरपालिकामा कार्यरत छन् । विकास निमार्णका गतिविधी नहुने भएपछि जिससमा कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभाव भएपछि लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

नगरपालिका भित्रका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन, समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अनुसार समन्वयका पदाधिकारीहरुको आकर्षक तलव सुविधा पनि दिएको छ । समन्वय समिति प्रमुखले समग्रमा ६८ हजार तीन सय रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा पाउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रमुखको तलव ४० हजार पाँच सय र उप प्रमुखको तलव ३५ हजार पाँच सय तोकेको छ । त्यस बाहेक अन्य सेवा सूविधाहरु वापतको तलव पाउने गरेका छन् ।  Source : Bheri Malika Daily

https://dccjajarkot.gov.np/