नेपालगन्जमा दादुरा संक्रमित बालकलाई खोप लगाइँदै

 

 

बाँकेका । नेपालगन्ज उपमहानगर, खजुरा र नरैनापुर गाउँपालिका लगायतमा केही सातायता दादुरा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म एक बालकको मृत्यु भएको छ भने करिब २ सय १८ जनामा बिमार देखिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार एक दादुरा संक्रमितबाट १२ देखि १८ जनासम्ममा रोग सर्न सक्छ भने ७ देखि २१ दिनसम्म जोखिम कायम रहन्छ । बेलैमा नियन्त्रणमा नलिइए अन्यत्र पनि सरी यसले महामारीकै रूप लिने जोखिम छ । तसर्थ संक्रमितको पहिचान र संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउन जरुरी छ ।

 

गत वर्ष मात्र बाँकेलाई ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गरिए पनि कति बालबालिका अझै खोपबाट वञ्चित छन् । जबकि खोप लगाएरै दादुराजस्तो संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । यसबाट खोप अभियान सञ्चालनमा कमीकमजोरी भएको प्रस्ट देखिन्छ । हचुवाका भरमा ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गरी त्यसपश्चात् ‘खोप अभियानै सकियो’ जस्तो गर्ने सरकारी शैलीका कारण दादुरा फैलिन पाएको हो । खोपका सन्दर्भमा अरू जिल्लाको कार्यशैली पनि फरक छैन ।

२०३० को दशकदेखि नेपालमा दादुराविरुद्धको खोप दिन थालिएको हो । त्यसयता खोपको पहुँच बढाउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण काम हुँदै आएको पनि छ । र, पछिल्ला वर्षहरूमा ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गर्ने ‘फेसन’ जस्तै छ । त्यस क्रममा यस क्षेत्रका कामकारबाहीलाई गम्भीरतापूर्णक लिइएको भने देखिन्न । यो वास्तविकतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ ले पनि प्रकाश पार्छ । त्यस अनुसार अघिल्लो वर्ष १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाले खोप पाएका थिएनन् । जबकि मन्त्रालयकै अध्ययन अनुसार पनि चार वर्षअघि यो १ प्रतिशत मात्र थियो ।

कोभिड महामारीका कारण पनि खोप अभियान प्रभावित भएकाले धेरै जना दादुरा खोप लगाउनबाट वञ्चित भएको अनुमान बाँकेका जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको छ । कारण जे भए पनि दादुरा उन्मूलनका लागि सरकारका कामकारबाहीमा गम्भीरता नदेखिएको भने सत्य हो । कोभिडअगाडि पनि दादुराको खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको थिएनÙ सरकारले सन् २०१९ सम्म दादुरा उन्मूलन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको र सोअुनरूप काम नभएपछि सन् २०२३ सम्म उन्मूलन गर्ने भनेर पुनः प्रतिबद्धता जनाएबाट पनि यो प्रस्ट हुन्छ । दादुरा संक्रमण तीव्र भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि पूरा हुनेमा शंकै छ ।

‘पूर्ण खोप जिल्ला’, ‘उन्मूलन अभियान’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएपछि बजेट निकासा गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्ता कार्यक्रमप्रति सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष रुचि हुने गर्छ । यसमा आफ्नो पालामा यस्ता ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम घोषणा गरौं भन्ने चाहनाले पनि काम गरेको हुन्छ । तर यसको अनुगमन र प्रतिफलबारे भने कत्ति पनि ध्यान दिइएको देखिन्न । बाल मृत्युको एउटा प्रमुख कारक दादुरा तब मात्र निवारण हुन्छ जब बालबालिका यसको खोपबाट वञ्चित हुन्नन् । तसर्थ, दिनानुदिन जन्मिरहने सबै शिशुलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन निरन्तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने यथार्थलाई जनस्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूले मनन गर्नुपर्छ । एक पटक ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गरेर हाइसन्चो मान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । खोप तालिका अनुसार खोप लगाउन चाहिने पूर्वाधारका लागि बढी जोड दिनुपर्छ ।

तत्काल भने बाँकेमा फैलिरहेको दादुरालाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार हुन नदिन युद्धस्तरमा प्रतिकार्य गर्न आवश्यक छ । संक्रमणका कारण खोप नलगाएका बालबालिका, गर्भवती, वृद्धवृद्धा तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरू बढी जोखिममा छन् । स्थानीय जनस्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार खोप नलगाएका विशेष गरी मुस्लिम लगायतका सीमान्तीकृत समुदायको बसोबास रहेका स्थानमा प्रकोपको असर बढी देखिएको छ । तिनलाई संक्रमणको लक्षण, जोगिने तरिका र खोपको महत्त्वबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ । कोभिड महामारीका बेला खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाका निम्ति तुरुन्तै खोपको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ । दादुरा संक्रमणका कारण गम्भीर प्रकारका जटिलताका साथै मृत्युसमेत हुन सक्ने भएकाले संक्रमितको पहिचान गर्दै समुदायमा सर्न नदिन स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतमा जोड दिनुपर्छ ।यस प्रकोपलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरू संवेदनशील हुन आवश्यक छ, ताकि संक्रमण अन्यत्र पनि फैलिएर थप जोखिम ननिम्तियोस् ।

 

विज्ञहरूका अनुसार एक दादुरा संक्रमितबाट १२ देखि १८ जनासम्ममा रोग सर्न सक्छ भने ७ देखि २१ दिनसम्म जोखिम कायम रहन्छ । बेलैमा नियन्त्रणमा नलिइए अन्यत्र पनि सरी यसले महामारीकै रूप लिने जोखिम छ । तसर्थ संक्रमितको पहिचान र संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउन जरुरी छ ।

 

गत वर्ष मात्र बाँकेलाई ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गरिए पनि कति बालबालिका अझै खोपबाट वञ्चित छन् । जबकि खोप लगाएरै दादुराजस्तो संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । यसबाट खोप अभियान सञ्चालनमा कमीकमजोरी भएको प्रस्ट देखिन्छ । हचुवाका भरमा ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गरी त्यसपश्चात् ‘खोप अभियानै सकियो’ जस्तो गर्ने सरकारी शैलीका कारण दादुरा फैलिन पाएको हो । खोपका सन्दर्भमा अरू जिल्लाको कार्यशैली पनि फरक छैन ।

२०३० को दशकदेखि नेपालमा दादुराविरुद्धको खोप दिन थालिएको हो । त्यसयता खोपको पहुँच बढाउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण काम हुँदै आएको पनि छ । र, पछिल्ला वर्षहरूमा ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गर्ने ‘फेसन’ जस्तै छ । त्यस क्रममा यस क्षेत्रका कामकारबाहीलाई गम्भीरतापूर्णक लिइएको भने देखिन्न । यो वास्तविकतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ ले पनि प्रकाश पार्छ । त्यस अनुसार अघिल्लो वर्ष १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाले खोप पाएका थिएनन् । जबकि मन्त्रालयकै अध्ययन अनुसार पनि चार वर्षअघि यो १ प्रतिशत मात्र थियो ।

कोभिड महामारीका कारण पनि खोप अभियान प्रभावित भएकाले धेरै जना दादुरा खोप लगाउनबाट वञ्चित भएको अनुमान बाँकेका जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको छ । कारण जे भए पनि दादुरा उन्मूलनका लागि सरकारका कामकारबाहीमा गम्भीरता नदेखिएको भने सत्य हो । कोभिडअगाडि पनि दादुराको खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको थिएनÙ सरकारले सन् २०१९ सम्म दादुरा उन्मूलन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको र सोअुनरूप काम नभएपछि सन् २०२३ सम्म उन्मूलन गर्ने भनेर पुनः प्रतिबद्धता जनाएबाट पनि यो प्रस्ट हुन्छ । दादुरा संक्रमण तीव्र भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि पूरा हुनेमा शंकै छ ।

‘पूर्ण खोप जिल्ला’, ‘उन्मूलन अभियान’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएपछि बजेट निकासा गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्ता कार्यक्रमप्रति सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष रुचि हुने गर्छ । यसमा आफ्नो पालामा यस्ता ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम घोषणा गरौं भन्ने चाहनाले पनि काम गरेको हुन्छ । तर यसको अनुगमन र प्रतिफलबारे भने कत्ति पनि ध्यान दिइएको देखिन्न । बाल मृत्युको एउटा प्रमुख कारक दादुरा तब मात्र निवारण हुन्छ जब बालबालिका यसको खोपबाट वञ्चित हुन्नन् । तसर्थ, दिनानुदिन जन्मिरहने सबै शिशुलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन निरन्तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने यथार्थलाई जनस्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूले मनन गर्नुपर्छ । एक पटक ‘पूर्ण खोप जिल्ला’ घोषणा गरेर हाइसन्चो मान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । खोप तालिका अनुसार खोप लगाउन चाहिने पूर्वाधारका लागि बढी जोड दिनुपर्छ ।

तत्काल भने बाँकेमा फैलिरहेको दादुरालाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार हुन नदिन युद्धस्तरमा प्रतिकार्य गर्न आवश्यक छ । संक्रमणका कारण खोप नलगाएका बालबालिका, गर्भवती, वृद्धवृद्धा तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरू बढी जोखिममा छन् । स्थानीय जनस्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार खोप नलगाएका विशेष गरी मुस्लिम लगायतका सीमान्तीकृत समुदायको बसोबास रहेका स्थानमा प्रकोपको असर बढी देखिएको छ । तिनलाई संक्रमणको लक्षण, जोगिने तरिका र खोपको महत्त्वबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ । कोभिड महामारीका बेला खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाका निम्ति तुरुन्तै खोपको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ । दादुरा संक्रमणका कारण गम्भीर प्रकारका जटिलताका साथै मृत्युसमेत हुन सक्ने भएकाले संक्रमितको पहिचान गर्दै समुदायमा सर्न नदिन स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतमा जोड दिनुपर्छ ।

यस प्रकोपलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरू संवेदनशील हुन आवश्यक छ, ताकि संक्रमण अन्यत्र पनि फैलिएर थप जोखिम ननिम्तियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया