सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार लिएसँगै प्रदेशको गरिबी उन्मूलनको अभियान सुरु गर्ने बताएका छन् । उनले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै कर्णालीका बासिन्दाले खुसी र सुखीको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने सुनाए ।
जनताले अपनत्व लिने गरी काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सुखी भनेको आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ भने, खुसी सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ’, उनले भने, ‘सामाजिक न्याय दिन, कर्णालीमा गरिबी हटाउन आवश्यक छ ।’ गरिबी हटाउन कर्णालीमा पाँच वर्षको अवधिमा ५० हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री शर्माले प्रतिवर्ष १० हजार जनालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने बताए ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मन लगाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘कर्णालीमा कर्मचारी आउन मान्दैनन् तर अब खोजी खोजी कर्णालीमा जागिर खान आउने वातावरण हामी सिर्जना गर्दछौं,’ उनले भने, ‘भत्ता र अन्य सुविधा हेरेरमात्र कर्णालीमा कर्मचारी आउन नपरोस् ।’ आर्थिक रूपमा सम्पन्नता र सामाजिक न्याय पूरा गर्ने काम गर्न कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिएका छन् । कर्णालीमा विकटता र अशिक्षाका कारण कालापहाड जान रोक्न कर्णालीमै रोजगारको व्यवस्था गर्न लागेको बताए । कर्णाली समृद्धिको यात्रा तय गर्न कार्यविधि, नीति र आवश्यक बजेट तर्जुमा गरे यो अभियानलाई सार्थकता दिने प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले बतााए । मुख्यमन्त्रीले तय गरेका नयाँ र यसअघिका पुराना एजेन्डा साथसाथै लिएर काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
मानव विकासको सबै सूचकमा कर्णाली कमजोर देखिन्छ । यस्तै नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको १८.७ प्रतिशत छ भने कर्णालीमा २८.९ छ । कर्णालीमा सबैभन्दा कम गरिबी रुकुममा २६.६ र सबैभन्दा बढी कालीकोटमा ५८.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै दैलेखमा ३५.४३, डोल्पामा ३९.४२, हुम्लामा ५६.२७, जाजरकोटमा ३७.८७ र जुम्लामा ३९.८२ प्रतिशत छ । यसैगरी मुगुमा ४५.९४, सल्यानमा २९.४४ र सुर्खेतमा ३०.५ प्रतिशत छ ।
। १ माघ २०७९, आईतवार