भूमि आयोग जाजरकोट : १३ सय ९६ वटा लगत संकलन, दुई स्थानीय तहमा सुरु नै भएन

जाजरकोट । जाजरकोटमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले सक्रियता बढाएको छ । सकुम्बासी, भुमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधनका लागि आयोगले सक्रियता बढाएको हो । जसमा आयोगले पाँच स्थानीय तहबाट लगत संकलन सुरु गरेको छ । जिल्लामा सात वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

ति मध्ये पाँच वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन भईरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जाजरकोटका अध्यक्ष सर्पराज रावतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि आयोग सक्रिय भएर लागेको छ ।’
आयोगले भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा लगत संकलन भईरहेको छ ।

ती पालिका बाट सोमबार सम्म कुल १३ सय ९६ परिवारको लगत संकलन भएका छन् । सुकुम्बासी,भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेको परिवारको लगत संकलन गरिएको हो । संकलन गरिएका लगतमध्ये अव्यवस्थित बसोबासका समस्याहरु सबैभन्दा बढी छन् ।

तथ्यांक अनुसार अव्यवस्थित १३ सय ७० वटा, २० वटा भूमिहीन दलित, र ६ वटा सुकुम्बासीको लगत संकलन गरिएको छ । लगत संकलनपछि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी लालपूर्जा वितरणका लागि पहल गर्नेछ । यस्तै जुनीचाँदे गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकामा पनि छिट्टै लगत संकलन सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ ।

लगत संकलन अघि स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय काठमाण्डौ सँग सम्झौता गर्नुपर्ने नियम छ । सोही अनुसार जिल्लाका पाँचवटै पालिकाले सम्झौता गरेपछि आयोगले लगत संकलनको काम सुरु गरेको हो । स्थानीय तहले सम्झौता गर्न ढिलाई गरेकै कारण लगत संकलनमा ढिलाई भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जाजरकोटका विज्ञ सदस्य नवराज शाहीले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया