विद्यालयको शुल्क तिर्न भारतमा मजदुरी, निःशुल्क शिक्षा कागजमै सीमित

जाजरकोटका अधिकांश विद्यार्थीहरु भारतमा मजदुरी गरी विद्यालयको शुल्क तिर्न बाध्य छन् । संविधानले प्राथमिक देखि माद्यामिक शिक्षा सम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा देखिदैन् ।

जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका –२ का श्याम विक उमेरले १८ बर्षका भए । २०७७ सालमा एसईई उर्तीण गरेका उनी अहिले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन् ।

अहिले पढाई खर्च टार्नकै लागि भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । कक्षा ११÷१२ को शुल्क तिर्नकै लागि भारतमा मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘घरमा आफु वाहेक अरु कमाउने मान्छे नभएको हुँदा आफु इन्डिया जानुपरेको छ’ उनले भने, ‘घरमा एक जना वृद्ध आमा हुनुहुनुन्छ, विद्यालयमा महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्छ, आफ्नो पढाई र घर खर्च जुटाउनका लागि भारतमा मजदुरी गर्नु परेको छ ।’
उनले थपे ‘नपढौं भने भविष्य अन्धकार हुन्छ, पढौं भने आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यसैले छ महिना पढ्ने छ महिना कमाउने गरेको छु ।’

सोही ठाउँका वीरेन्द्र नेपाली उमेरले १९ बर्षका भए । २०७६ सालमा स्थानीय वीरेन्द्र ऐश्वर्य माद्यामिक विद्यालयबाट एसईई परीक्षा उर्तिण गरे । विद्यालयमा कक्षा ११÷१२ पढे । स्कुलमा दिनुपर्ने शुल्क अहिले सम्म पनि दिएका छैनन् । उनी पनि अहिले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा मजदुरी गर्न जाने तयारीमा छन् ।

अर्का १७ बर्षिय वीरेन्द्र विक पनि पढाई खर्च जुट्याउन भारतमै काम गर्न बाध्य छन् । ८ बर्ष अघि पढाईका लागि उनी सुदुरपश्चिमको डडेल्धुरा पुगेका थिए । २०७६ सालमा डडेलधुराबाट एसईई उर्तिण गरे । २०७७ जाजरकोट आए स्थानीय विद्यालयमा ११÷१२ मा भर्ना भए । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वीरेन्द्र विद्यालयको शुल्क तिर्नकै लागि भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । उनले भने, ‘पढ्ने रहर हुँदा पनि आर्थिक अभावले मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेको छैन्, पढाई खर्च टार्नकै लागि भारतमा जानुपर्छ ।’

रोकायगाउँकै राजेन्द्र नेपाली अहिले २० बर्षका भए । स्थानीय विद्यालय बाट २०७४ सालमा एसईई र २०७७ सालमा माद्यामिक तह उर्तिण गरे ।
प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रहरले सुर्खेतबाट कृषि जे.टि.ए. पनि उर्तिण गरे । पढेर सरकारी जागिरे बन्ने सपना बोकेर उनले माद्यामिक तह संगै प्राविधिक शिक्षाको पनि अध्ययन गरेका थिए । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनले स्थानीय साहुसंग ऋण काढेर भएपनि प्राविधिक शिक्षा पढे । उनले कक्षा ११÷१२ को विद्यालयमा शुल्कहरु दिन नसकेको हुँदा माद्यामिक तह उर्तिण गरेको प्रमाण पत्रहरु समेत पाएका छैनन् ।

‘विद्यालय पढ्ने उमेरमा कमाउन लाग्ने हो भने सारा भविष्य अन्धकार हुने भयो, उनले भने, ‘कमाउन छोरेर विद्यालय पढौं भने आर्थिक अवस्था कमजोर छ विद्यालयहरुमा पनि छुटको व्यवस्था हुँदैन कतैबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि हुँदैन् ।’
उनीहरु उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका अधिंकाश विद्यार्थीहरुले विच्चैमा विद्यालय छोड्नुको मुख्य कारण भनेकै पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएर र संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु पनि यसको मुख्य कारण हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा (१), (२) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माद्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । तर जाजरकोटका कुनै पनि विद्यालयका विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै, संविधानकै मौलिक अन्तर्गत धारा ४० को उपदफा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म कानुन बमोजिम निःशुल्क तथा छात्रवृत्रिको व्यवस्था गरिनेछ भनी लेखिएको छ । तर दुर्गमका विद्यालयहरुले कार्यान्वयन नगर्दा हजारौं विद्यार्थीहरु विद्यालय छोड्न बाध्य छन् ।

विद्यालयहरुमा प्राप्त शिक्षक दरबन्दी तथा विषयगत शिक्षकहरुको अभावका कारण निजी स्रोतबाट केही जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले विद्यार्थी बाट शुल्क लिनुपरेको विद्यालयहरुले दावी गरिहेका छन् । विद्यालयको आन्तरिक स्रोतको अपारदर्शी परिचालन जस्ता समस्याहरुले विद्यार्थी बाट शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।

एक कक्षाको पढाई सक्न विद्यार्थीहरुले १५ हजारभन्दा बढी शुल्क विद्यालयलाई बुझाउनु परेको छ । स्थानीय सरकारले विद्यार्थीहरुको समस्याहरुलाई खासै चासो नदिएको अभिभावकहरु बताउँछन् । सरोकारवाला निकायले विद्यार्थीहरुको समस्यालाई प्राथमिकता नदिएको आरोप छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया