काठमाडौं : मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी बाहेक करिब दुई लाख ४६ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगको जिम्मेवारी बमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अथवा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ मा ‘जनशक्ति’ भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो निकायमा काजमा, करारमा वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचनको कार्यालयमा ५५ जना, निर्वाचनका लागि गत असोज २० गतेसम्ममा सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषदको सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका रा. प.द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ ।
। १५ कार्तिक २०७९, मंगलवार