नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१को उपधारा २ मा नागरिकको लागि गरिएको शिक्षा सम्वन्धी मौलिक हकको सम्वैधानिक प्रावधानलाइ कोड गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय विरुद्ध अधिवक्ताहरु खेमराज जैसी तिवारी र लोकवहादुर ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले २०७९ साउन २५ गते एउटा परमादेश जारी गर्यो ।

परमादेशमा भनियो “सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानीय अभिभावक एवम अन्यले दिएको स्वेच्छिक सहयोग, दान,दातव्य,चन्दा, वक्सिस, पुरस्कार लगाएतका रकम वाहेक विद्यालयमा विद्यार्थीले अध्ययन गरे वापत अनिवार्य शुल्क अशुल नगर्नु नगराउनु” ।यहि परमादेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका सवै स्थानीय तहहरुलाइ २०७९ भदौ २९ गते एउटा परिपत्र जारी गरयो । यो परिपत्रले सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा तरंग पैदा गर्यो ।

विद्यालयको सन्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवस्यकताका आधारमा अभिभावकहरुको सहमतिमा शुल्क लिएका विद्यालयहरु पनि अप्ठेरोमा परे । स्वयम अभिभावकहरु सम्मिलित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सन्चालनका लागि शुल्क लिन गरेका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि विद्यालयहरु अप्ठेरोमा मात्र परेका छैनन् अव सामुदायिक विद्यालयहरु चलाउने कसरी भनेर विभिन्न प्रश्नहरु पनि उव्जीएका छन् ।यी प्रश्नहरु विद्यालय र शिक्षकसंग मात्र जोडिदैनन राज्य र सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीसंग पनि जोडिन्छन् ।

यो अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयको परिपत्र पढेपछि मलाइ साना दुइवटा समस्याहरु यहाँ उल्लेख गर्न मन लाग्यो । कसैलाइ यी समस्याहरु समस्या नै होइनन भन्ने लाग्न पनि सक्छ । एउटा सरकारले देशै भरिका साविकका केहि उच्च माध्यमिक तहका लागि प्रति विद्यालय चारवटा मात्र शिक्षक दरवन्दी दिएको छ, विद्यालयहरुमा सामान्य रुपमा कम्तीमा पनि ११ देखि १५ वटा सम्म विषयहरुको पढाइ हुन्छ । त्यो १२÷१५ वटा विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या कम्तीमा पनि तीन चार सय जति हुन्छ ।

चार जना शिक्षकले १२÷१५ वटा विषय तीन चार सय विद्यार्थीहरुलाइ पढाउने कसरी ? गाउँमै आफुले चाहेको विषय पढ्न चहाने विद्यार्थीहरुलाइ तिमीहरुले चाहेको विषय यहाँ पढाइ हुदैन या पढ्न पाउदैनौ भन्न पनि नपाइने । अनि अर्काे समस्या ६ देखि १० वा ९ देखि १० कक्षा पढाइ हुने विद्यालयमा कम्तीमा पनि ५ सय देखि ७ सय सम्म विद्यार्थीहरु छन् र त्यहाँ पढाउने शिक्षकको संख्या पनि वढीमा ७ जना देखि ९ जना सम्म मात्रै छ यस्तो अवस्थामा शैक्षिक व्यवस्थापनको दायित्व कसको भन्ने पनि आउला । यो अवस्थामा विद्यालयमा पठनपाठन लगाएत अन्य शैक्षिक वातावरणको व्यवस्थापन कसरी होला ? यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारहरु आफनो सम्वैधानिक दायित्ववाट पन्छिन मिल्ला कि नाइ ?

विद्यालयलाइ चोर औलौ ठडयाउदै आरोप लगाउदै गर्दा कोहि पनि सरकार, नागरिक, पत्रकार, अभिभावक अनि सचेत कानुन् व्यावसायीहरु आफनो दायित्व र जिम्मेवारीवाट भाग्न मिल्ला कि नाइ ? शिक्षक दरवन्दी संख्या र विद्यालयको क्षमता भन्दा वढी विद्यार्थी भर्ना गर्दिनौं भन्ने पनि नपाइने, विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक तथा अन्य व्यवस्थापन निजि श्रोतवाट गर्न अभिभावकहरुको सहमतिले न्यायपुर्ण शुल्क लिन पनि नपाइने भएपछि विद्यालयले गर्ने के त ? राज्य, सरकार र समुदायले सवै साथ र सहयोग दिदा दिदै पनि आर्थिक तथा शैक्षिक अनियमितता गर्ने शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिलाइ त प्रश्न उठाउने मात्र होइन कडा रुपमा कारवाहि गर्नै पर्छ तर त्यो दिन यति छिटै आउला जस्तो पनि लाग्दैन ।

यी स्वभाविक तर्क र प्रश्नहरुसंगै मलाइ सरकारी विद्यालयले लिने शुल्कका विरुद्ध अदालतमा रिट हाल्ने अधिवक्ताहरुसंग पनि सोध्न मन लाग्यो गण्तन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष सम्म शिक्षा ऐन देशमा ल्याउन नसक्ने राज्य र सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्नु भयो कि नाइ ? यदि हालेको भए त्यसको नतिजा र उपलव्धी के भयो ? देश भरि (काठमाडौं वाहेक)का जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक दरवन्दी संख्या र विद्यार्थी संख्याको अनुपात अध्ययन गर्नु भयो कि नाइ ? नेपालको राज्य र सरकार शिक्षा सम्वन्धी आफनो दायित्वमा निकम्मा र गैरजिम्मेवार वनेको देख्नु भएको छ कि नाइ?

संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क अनि रोजगारीको ग्यारेन्टीको कुरा गर्ने उल्लेख छ तर नेपालको कुन सरकारी अस्पतालमा नागरिकको निशुल्क उपचार हुन्छ ? देशमा वेरोजगारहरु खोजी खोजी रोजगारी दिने सरकार र राज्य कहिले देख्न पाइने हो ? एउटै देशमा निजि विद्यालयहरुले त्यहि नागरिकवाट लाखौं रुपैया असुली गर्छन् त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्धा परयो कि नाइ ? सवै जसो नेता र कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरु सरकारी विद्यालय छोडेर महंगा निजि विद्यालयहरुमा पढ्छन् । एउटै देशका नागरिकहरुले आधारभुत र माध्यमिक तहकै शिक्षा पाउने कुरामा चरम विभेद छ यसका विरुद्ध मुद्धा परयो कि नाइ ? अकिांश नेता र कर्मचारीहरुले लगानी गरेर महंगा निजि विद्यालय खोलेका छन् जसकै कारण १५ वर्ष सम्म शिक्षा ऐन देशमा वन्न सकेको छैन । त्यसरी शिक्षामा हाका हाकी व्यापार गर्ने र विभेद सिर्जना गर्नेहरुका विरुद्ध मुद्धा परयो कि नाइ ?

आफना छोराछोरीहरुलाइ महंगा निजि विद्यालयहरुमा पढाउने अनि सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरका वारेमा नकरात्मक र गैरजिम्मेवार हर्कतहरु मात्र देखाएर शिक्षाप्रणाली सुधार गर्न सकिदैन । निहत्थो शिक्षकलाइ गाली गरेर सत्तोसराप गरेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने वाटो पनि खोल्न सकिदैन । जहाँको राज्य र सरकार नै शिक्षा प्रणालीको पहिलो समस्या र वाधक छ त्यहाँ एउटा निरीह शिक्षक र व्यवस्थापन समिति माथि एकोहोरो प्रहार गरेर समस्याको हल निकाल्न सकिदैन भन्ने कुरा कसले वुज्ने हो ? राज्य र सरकारले संविधानमा लेखेको मौलिक हक पुर्ण रुपले नागरिकलाइ दिन नसक्ने, राज्य र सरकारले संविधानका प्रावधानहरु पुरा गर्न नसक्ने तर त्यसको दोष भरि विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले खेपिरहनु पर्ने ?

सवैलाइ अधिकार चाहिएको छ, सवैलाइ सुविधा चाहिएको छ सवैला तर कसैले पनि दायित्व पुरा गर्न नपर्ने ? खास गरि माध्यमिक तह (९–१२) को पढाइ हुने विद्यालयहरु जहाँ शिक्षक दरवन्दी निकै कम छ, विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक छ ती विद्यालयहरुको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको समस्याको समाधानमा हामी सवै सरोकारवालाहरुले चिन्ता गर्नु पर्ने दायित्व लिनु पर्ने कि नपर्ने ?विद्यालयले आवस्यकता अनुसार शुल्क लिन पनि नपाउने, कसैले विद्यालयलाइ सहयोग पनि नगर्ने, राज्य र सरकारको सवै भन्दा वढी वेवास्तामा परेको क्षेत्र पनि विद्यालय नै हुने तर विद्यालयको सवै गतिविधिहरु व्यवस्थित अनि गुणस्तरीय हुन पर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकका सवै अधिकारलाइ विद्यालयले नै पुरा पनि गर्नै पर्ने यो कस्तो तर्क हो ?

आफनो आँगनमै रहेको विद्यालयको समस्या वुझ्न र देख्न नसक्ने स्थानीय सरकार, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि आवस्यक सुचक व्यवस्थापन गर्न अग्रसरता नदेखाउने प्रदेश सरकार र शिक्षा क्षेत्रलाइ प्राथमिकता नै नदिने संघीय सरकार रहुन्जेल सम्म शैक्षिक विकृति र चुनौतिहरु सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिए पनि समाधान गर्न सकिदैन । घरी घरी सरोकारवालाहरु संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ कार्यान्वयनको सवाल वारम्वार उठाउछन् यो सम्वैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन विद्यालयले होइन सरकार र राज्यले गर्ने हो भन्ने कुरा पनि भुल्छन् । एउटा विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाइ महिनाको जम्मा सात हजार अनि वाल शिक्षाका शिक्षकलाइ १५ हजार तलव खाएर वाँच भन्ने राज्य र सरकारवाट न्यायको आसा गर्नु त वेकार नै छ ।

संविधानमा लेखिएको शिक्षा सम्वन्धी उपर्युक्त मौलिक हक सम्वन्धी प्रावधान हकको हवाला दिएर धेरै विद्धानहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुले लिने शुल्क प्रति निकै नकरात्मक टिका टिप्पणी गरिरहेको पाइन्छ । विद्यालय प्रति, व्यवस्थापन समिति प्रति अनि खास गरि विद्यालयका शिक्षकहरु प्रति नकरात्मक टिप्पणी गर्ने, नागरिकहरुको अधिकारलाइ आफनो निहित स्वार्थ र असान्दर्भिक रुपले उठाउने लगाएतका हर्कतहरु केहि तत्वहरुवाट वारम्वार हुने गरेका छन् । यी सवैको एउटै कारण भनेको शिक्षा प्रति निकम्मा र गैरजिम्मेवार सरकार र राज्य हुनु हो । अव प्रश्न उठ्छ यस्तो सरकार र राज्य देशमा कहिले सम्म ? यो देशमा अचेत नागरिकहरु वाँचिरहे सम्म, भ्रष्ट र व्यापारी नेताहरु जगिरहे सम्म, राज्य संयन्त्रहरु निकम्मा र गैरजिम्मेवार भइरहे सम्म देशको शिक्षा प्रणाली सुधार हुने संकेत देखिदैन । धन्यवाद ।