खलंगा । नेपालमा संघीयता आए संगै देश संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय गरि तीन तहको सरकारमा परिणत भयो । संघीयताको मर्म अनुसार सबै तहको सरकारको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र हुन्छ । आम नागरिकको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । जनतासंग प्रत्येक्ष जोडिएको सरकार भएका कारण जनताको काममा स्थानीय सरकारलाइ बढी भार पर्छ ।
जवाफदेही पनि स्थानीय सरकार नै हुनुपर्छ । तर अधिकार प्रत्यायोजनमा भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अटेरी गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारले एकलौटी रुपमा २१ वटा कार्य गर्न पाउछ । तर ती सवै कार्य गर्न पुर्णरुपमा अधिकार दिइएको छैन् ।
बजेट बिनियोजन गर्दा पनि निशर्त भन्दा सशर्त बजेट आउने र संघ र प्रदेशकै इसारामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले बताए । स्थानीय तह एउटा छुट्टै सरकार भए पनि आफुले चाहेको कार्य गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । भेरी नगरपालिकामा कार्यकारी भुमिकामा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका घर्तीले पालिकामा धेरै कार्यहरु गरे ता पनि स्थानीय तहलाई दिइने बजेट लचिलो नहुदा आफुले चाहेको जस्तो कार्य गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा छुट्याउने बजेट स्थानीय तहले आफै काम गर्ने खालको हुनुपर्छ भनी पटक–पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसंग बहस गरिरहेको घर्तीले बताएका छन् ।
प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले शासन शक्ति आफ्नो हातमा नै राख्न चाहेको कारण बारम्बार आफुले लडाइ गर्नु पर्ने गुनासो गरेका पोखेका छन् । सहकर्मी समाजको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भएको प्रदेश सुशासन सम्मेलन २०७९ को कार्यक्रममा सहभागी भएका घर्तीले यसो गुनासो गरेका हुन् । आफ्नो अमुल्य भोट दिएर जिताएका जनताको निम्ति आफू निरन्तर काममा रहेको पनि उनले बताएका छन।
। २८ भाद्र २०७९, मंगलवार