जाजरकोट । जाजरकोटका सात वटै स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति जाजरकोटका सदस्य चन्द्रा अधिकारीले जानकारी दिईन् ।

जाजरकोटमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सात स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता गरिएको सदस्य अधिकारीले बताईन् ।

सात वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयम आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगी सम्झौता गरेका हुन् ।

जिल्लाको भेरी, छेडागाड, नलगाड नगरपालिका, बारेकोट, शिवालय, कुशे र जुनीचाँदे गाउँपालिकाबीच भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न सम्झौता गरिएको छ ।