काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट ल्याउन लागेको छ।बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले सिलिङभित्रै रहेर बजेट बनाउन लागेको जनाएको छ।तर, बजेटका नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिलिङ कटाएरै बजेट ल्याउन सक्ने अर्थविद्हरूको आशंका छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठूलो आकारको बजेट मुलुकले नधान्ने बताएका छन्।नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नहुँदा दिशाहीन हुन पुगेको पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन्। सरकारले कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।तर, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट ल्याउनेमा कृषक आशावादी छैनन् । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै साढे ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा खाद्य संकट बढ्ने संकेत देखिँदा पनि नेपालले कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । खेत बाँझै छ।युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।कृषिमा ६७ प्रतिशत आश्रित छन् । कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव निरु दाहाल पाण्डेले कृषि उत्पादन र पशुपालनमा जोड दिएर कृषिको बजेट बनाइएको बताउँछन्।३६ अर्ब ३० करोडको बजेट रहेकोमा यस वर्ष ४० अर्बको सिलिङ छ।विश्वव्यापीरुपमा रासायानिक मलको मूल्य बढेकाले बजेट थपघट हुन सक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ।पछिल्लो समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्दै गइरहेको छ।निजी क्षेत्र उत्पादन छाडेर विदेशी सामान बिक्री गर्न उत्साहित भइरहेका छन्।सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न सकेको छैन।उद्योगीहरूले औद्योगिक वातावरण नबन्दा लगानी हुन नसकेको जनाइरहेका छन्।नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव सम्वोधन गरेको जनाए पनि लगानी गर्ने वातावरण अझै नबनेको र जग्गा प्राप्तिमै पैसा सकिने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।सरकारले यसका साथै पर्यटन, यातायातलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५८.६९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।त्यसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा भने निकै कम छ।सरकारले वर्षेनी पूर्णरुपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ।तर, यस वर्ष भने खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ।

अर्थविद् केशव आचार्यले महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन्।सरकारले २०७९÷८० का लागि अनुदान र ऋण ५ खर्ब अपेक्षा गरेको छ।सरकारले यसै वर्ष लक्ष्य अनुसार वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसमेत पाउन नसकेको अवस्थामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै अर्थविद्हरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्।५१ अर्ब वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा राखेर बजेट बनाउन लागिएको र २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेर बजेट बनाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि मन्त्री भएका विष्णु पौडेल, डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले ल्याएका कुनै पनि बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।‘संघीयता आएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउँदा पनि संशोधित बजेट खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। सरकारले अनुदान पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति छ।यस वर्ष लक्ष्यअनुसार ऋण र अनुदान आउन सकेको छैन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आए अर्थतन्त्रमा संकट थपिने सांसदहरूले बताएका थिए। बजेट छलाङ मार्नेगरी नआउने र कर्मकाण्डी भन्दा फरक नहुने धेरैको बुझाइ छ।