जाजरकोट । एमसीसी सम्झौता विरुद्ध कर्णालीमा श्रमिक समुदाय मोर्चाले विरोध प्रर्दशन गरेको छ । श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा शुक्रवार विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।

कर्णालीका जाजरकोट, कालिकोट र हुम्ला जिल्लामा क्रमश ः मोर्चाका केन्द्रिय समिति सचिवालय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति संयोजक ध्रबिन्द्र बिक, केन्द्रीय सदस्य सरोज, र रामबहादुर बिकले छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेका थिए ।

जाजरकोटको बिरोध प्रदर्शन तथा सभालाई सम्बोधन गर्दै ध्रबिन्द्र बिकले भने, ‘विभिन्न राष्ट्रघाती परियोजनाहरु भित्र्यायर देश र जनताको अस्तित्वमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप खुलमखुल्ला लाद्ने र कमिसनले विलासि जीवन जिउने दलाल संसदीय व्यवस्थाको मुल चरीत्र हो ।’

वर्णश्रम जात व्यवस्थाको कुसंस्कारलाई सामाजिक कला, सीप, रचना, आविष्कार र निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न श्रमिक समुदायलाई जन्मजात अछुत भन्ने सामन्ती संस्कारलाई यथावत राखेको पुँजीवादले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिएर थप उत्पीडन गर्नु भनेको दलाल पुँजीवाद आधुनिक विभेद उन्मुख देखिएको समेत पारे ।

सम्पुर्ण श्रमजीवी वर्ग सम्प्रदाय जनघात, राष्ट्रघात र जातिय उत्पीडनका बिरुद्ध सशक्त भएर संघर्ष गर्न एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुन अपिल समेत गरे । बैज्ञानिक समाजवाद बाहेक अरु कुनै सामाजिक सत्ता र चिन्तनले श्रमिक समुदायलाई आत्मसम्मान र समानता दिन नसक्ने कुरा पनि ठोकुवा गरे ।

यस्तै, मोर्चा केन्द्रिय सदय तथा हुम्ला इन्चार्ज रामबहादुर बिकको नेतृत्वमा हुम्लामा बिरोध प्रदर्शन तथा सभा कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा केन्द्रिय सदस्य रामबहादुर बिकले भने, ‘सामाजिक जातीय विभेद र एमसीसी सम्झौता दलाल राज्यसत्ताको परिणाम हो, दलाल व्यवस्था रहेसम्म मुलुक वैदेशिक हस्तक्षेप र सामाजिक बिभेदबाट मुक्त हुनसक्दै त्यसैले जन क्रान्ती आवश्यक छ ।’

एमसीसी विरुद्ध बिरोध प्रदर्शन तथा जनसभा मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य शरोजको नेतृत्वमा कालिकोटमा पनि सम्पन्न भएको छ । श्रमिक समुदायले जातिय संघर्ष मात्रै हैन वर्गीय मुक्ती र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई पनि उतिकै महत्वका साथ आत्मसात गरि जनक्रान्तीमा लाग्नुको निकल्प नभएको बताए ।

जाजरकोट, कालिकोट र हुम्लामा मोर्चा सँगै पार्टी र अन्य जनवर्गिय संगठनहरु मोर्चाका जिम्मेवार नेतृत्वहरुले पनि एमसीसी सम्झौता देश र जनताको पक्षमा नभएको र राष्ट्रको हित बिपरित सन्धी सम्झौता गर्ने संसद जनताको नभएर मुठ्ठीभर दलाल र बिदेशीको कठपुतली भएको समेत बताए ।

जाजरकोटको सभाको समापन गर्दै मोर्चा केन्द्रिय सदस्य तथा रुकुम–जाजरकोट जिल्ला इन्चार्ज गम्भीर बिकले भने, ‘सामाजिक जातीय उत्पीडन मानवधिकार विरुद्ध छ भनेर ऐन, कानुनमा लेखेर मात्रै हुदैन् ।’

श्रमिक समुदायको आर्थिक अबस्थाको मुल्यांकन गरेर राज्यले बिशेष आर्थिक कार्यक्रम तयार गर्नुका साथै सामाजिक विभेद हुने सबैखाले उत्पादन सम्बन्धको बिस्थापित गरिनुपर्छ र राज्यद्वारा संरक्षित जातिय विभेद राज्यले नै अन्त्य गर्न बिशेष कार्यक्रमको समेत बताए ।

कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति अन्तर्गतका बाँकि जिल्लाहरुमा चैत्र ७ गते कार्यक्रम हुने कुरा समेत मोर्चा केन्द्रिय सदस्य गम्भीरले जानकारी दिए । श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल तात्कालिक दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको परिवर्तित नाम हो र यो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहायक संगठन हो ।