सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएका कारण पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको ९६ दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनको जवाफ हुन्थ्यो– मन्त्रालयका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यति मात्र होइन, उनले केही समय अघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेका थिए, ‘मन्त्री नहुँदा कुनै काम रोकिएको छैन, नभए सचिवज्यूहरूलाई सोध्नुहोस् ! यहीँ बोलाएको छु ।’
मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गरे पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक पाइएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजारमध्ये माघ मसान्तसम्म अर्थात् झण्डै ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड ६४ लाख २ हजार ५८ रुपैयाँ (१२.४४ प्रतिशत) मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । जसमा विकास बजेट ८.७३ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ४६ करोड ३३ लाख १५ हजारमध्ये १८.११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा कम ३.०६ प्रतिशत अर्थात् १६ करोढ ६५ लाख ८७ हजार ६३५ रुपैयाँ बराबरको बजेटमात्र खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत बजेट ३.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३३.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ३३ लाख एक हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले विगतदेखिनै अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा बजेटको आधा हिस्सा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । चार वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा २३ किमी सडकमात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो मन्त्रालयको हालत दोहोरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब २३ करोड २९ लाख ३९ हजार बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ६ हजार ३८५ अर्थात् (९.३२ प्रतिशत) बजेटमात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । अझ, पुँजीगत बजेट ८.४७ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि बजेटको ठुलो हिस्सा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल ५ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख ६९ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १५ हजार २३२ रुपैयाँ अर्थात् २३.१४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख ६ हजारमध्ये ७ करोड ८२ लाख ३ हजार ७१९ रुपैयाँ अर्थात् ३२.११ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भएकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्यलाई पनि भेटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट बजेट खर्च कम हुनुको कारण चालु आवको सुरुमा ‘ओएनएम’ले गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘केही महिना अघिमात्र ओएनएमको समस्या समाधान भएको छ, अब हामी बजेट कार्यान्वयनमा तीव्र गतिमा लागिरहेका छौं ।’
उनले अहिले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई वृद्धि गर्न लागिपरेको बताउँदै अबको एकदुई महिनाभित्रै परिणाम देखिने दाबी गरे ।
कर्णाली सरकारले विगतका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट सन्तोषजनक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
। १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार