फाइल तस्विर
जाजरकोट । कुशे गाउँपालिका ३ का दिपक सिंह दृष्टिविहीन हुन् । उनी सदरमुकाम खलंगामा काम विशेषले आवतजावत गरिरहन्छन् । आवतजावत गर्ने क्रममा सडकमा भेटिएका कतिपय सवारी साधनका चालकहरुले पैसा दिदैनन् भन्दै रोक्दैनन् ।

रोकेर चढाएका चालकले एक पैसा नछोडि लिने गर्छन् । उनले भने, ‘हामी संग पैसा नै हुदैन् मागेर ल्याएको पैसाले खान नै पुग्दैन्, यहाँका सवारी साधनलाई छुट गर्नुप¥यो भन्दा बाटो खतम छ यात्रु नै हुदैनन् कसरी छुट गर्ने भन्दै प्रश्न गर्छन् ।’उनी जस्तै भेरी नगरपालिका ५ का ठकेन्द्र लुहार पनि प्रष्ट आँखा देख्दैनन् । उमेरले उनी ३८ बर्षका भए ।

अहिले सम्म सार्वजनिक यातायातमा छुट पाएका छैनन् । उनले भने, ‘अहिले सम्म सार्वजनिक यातायातमा धेरै पटक यात्रा गरेको छु, तर भाडादर छुटको कुरा गर्दा उल्टै यहाँका यातायातका समितिका मान्छेहरुले हामीलाई थर्काउन्छन् ।’ ‘सार्वजनिक यातायातमा भाडादरमा छुटको कुरा त छोडौ, अपांगहरुको सीटमा अरु बस्छन्, ‘हामीलाई गाडी तथा बसको क्यान्टिनमा बस्न लगाउँछन्, उनले थपे, अपांगमैत्री सार्वजनिक यातायात हुनुपर्नेमा उल्टै अपांहरुले राम्रो संग बस्न पाउने अवस्था हुदैन् ।’

बारेकोट गाउँपालिका ३ धुमाका विशाल किरण बस्नेत अपांग उत्थान केन्द्र जाजरकोटका कोषाध्यक्ष हुन् । उनले जाजरकोटका हजारौ अपांगहरुलाई तालिम समेत दिने गरेका छन् । अपांगहरुको अधिकार संरक्षणका लागि नियमित लागिरहेका छन् । उनले समेत सार्वजनिक यातायातमा छुट कहिल्यै पाएनन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातमा छुट पाउ भन्दा उल्टै लफडा गर्छन्, पैसा दिएर जाने भए जाउँ नत्र नचढ्नुहोस् भन्दै गाडी बाट झार्ने समेत गरेका छन् ।’
उनीहरु त उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जाजरकोटका अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको गुनासो गरेका छन् । भाडादरमा छुट मात्र होइन् सार्वजनिक यातायातमा अपांगमैत्री सीटमा समेत बस्न पाएका छैनन् । सरकारी पक्षको अनुगमन कमजोर हुदाँ यहाँका अपांगहरुहरुले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । अपांगता भएका व्यक्तीहरुले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा कयौँ समस्या भोगीरहनुपरेको अवस्था छ भने कतिपय अपांगता भएका व्यक्तिहरुको यस्ता सार्वजनिक यातायातमा पहुँच नै छैन ।

यसरी सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा दैनिक भोग्नुपर्ने कठिनाइका कारण र यस्ता सवारी साधनहरुमा पहुँच नै पुग्न नसक्दा उनीहरु एकातिर सक्रीय रुपमा सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन भने अर्कोतिर समाजमा उपलब्ध सेवा, सुविधा, अवसर र विभिन्न अधिकारहरुको समान उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुने गरेको अवस्था छ ।

वस पार्कहरुमा ह्वील चियर लिएर वा वैशाखी टेकेर जान नसक्नु, सार्वजनिक वसहरुमा ढोकाहरु अपांगता भएका व्यक्तीहरुका लागि मैत्रीपूर्ण नहुनाले चढ्न र ओर्लन समस्या हुनुु, यात्रु प्रतिक्षालय वा ओर्लने ठाउँहरु अपांगता मैत्री नहुनु, क्षमता भन्दा अत्याधिक धेरै मात्रामा यात्रुहरु वोकेर हिँड्नु, आरक्षीत सीटहरु अपांगता भएका व्यक्तीहरुले प्रयोग गर्न नसक्नु, सवारीका कर्मचारीले अपांगता भएका यात्रुहरु लिन चासो नदिनु, दुव्र्यवहार गर्नु, यात्रु लिन इन्कार गर्नु, अपांगता भएका व्यक्तीहरु पूर्णरुपमा सजिलोसँग सीटमा नवसीकन वा ओर्लने समयमा राम्रोसँग नओर्लीकन चालकले गाडी अगाडी वढाउनु, गाडी चढ्ने ठाउँमा भिड भएको वेलामा अपांगता भएका व्यक्तीहरुले अग्राधिकार नपाउनु आदि प्राय अपांगता भएका व्यक्तिले दैनिक रुपमा भोग्दै आएका समस्याहरु हुन ।

यस्ता समस्याको कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरु या त यात्रा नगर्न विवस छन या त महँगो भाडा तिरेर ट्याक्सी प्रयोग गर्न वाध्य छन । सार्वजनिक सवारीसाधनहरु प्रयोग गर्न कठीनाई हुने कारणले या त अपांगता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न अवसरहरु जस्तै शिक्षा तथा रोजगारीको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन भने रोजगारी प्राप्त गर्नेहरुले पनि आफूलाइ आर्थिक दृष्टिकोणले सहज, सस्तो पर्ने ठाउँमा वसेर काम गर्न पाइरहेका छैनन् ।

सवारी पार्क, सवारी प्रयोग गर्ने ठाउँ, ओर्लने ठाउँ, सवारी साधनका ढोकाहरु, वस्ने सीटहरु मैत्रीपूर्ण नहुनाले खास गरेर ह्वीलचीयर प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहिन, वैशाखी टेकेर वा क्यालीपर लगाएर हिंड्नुपर्ने मानिसहरु, वहु अपांगता भएका व्यक्तीहरुलाइ धेरै समस्या भोग्नुपरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

नीतिमा भएको आधा पनि कार्यान्वयन हुदैन्
सरकारी नीतिमा भएको व्यवस्था आधा पनि कार्यान्वयन नभएको अपांगहरुले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात कार्ययोजना सम्बन्धी बनेको ऐन २०६३ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातामा पुरै छुट तथा उसका सहयोगीहरुलाई आधा प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर ऐनमा भएको कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुदाँ जाजरकोटका अपांगहरुले पुरै भाडा तिर्नु परेको अपांग उत्थान केन्द्र जाजरकोटका अध्यक्ष यमबहादुर बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदाँ यहाँका अपांगहरुले सार्वजनिक यातायातमा निकै दुःख पाउने गरेका छन् ।’ सरोकारवालाहरुले यस्तो अवस्थाको अनुगमन, मुल्यांकन तथा प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न आवश्यक रहेको बस्नेतले बताए ।

दयाले बजेट छुट्याउँछन् स्थानीय तह
अपांगहरुको दयाले बजेट छुट्याउने गरेको स्थानीय तहहरुलाई अपांगहरुले आरोप लगाएका छन् । अपांगहरुको जीवनस्तर समेत उकास्नुपर्छ भन्ने सोच नराखी कोही अपांग कार्यालयमा गयो भने दयाले बजेट छुट्याउने गरेको अपांग उत्थान केन्द्र जाजरकोटका कोषाध्यक्ष विशाल किरण बस्नेतले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले ठोस कार्ययोजना बनाई काम गरेको देखिदैन्, उनीहरु संग भएको फरक क्षमताले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने नसोचेर स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।’ स्थानीय तहको प्राथमिकतामा अपांगहरु परेको देखिदैन्, उल्टै सरकारले अपांगहरु माथि उपेक्षा गरेको देखिन्छ उनले गुनासो गरे ।

संघीय सरकारले दिएको सेवा सुविधा अपांगहरुले पाएकै देखिन्छ, गाउँगाउँमा आएका सिंहदरवारहरुले अपांगहरु लक्षित कार्यक्रममा ध्यान नदिएको अपांगहरुको गुनासो छ । अपांगहरु पनि समाजमा केही गर्न सक्छन् भन्ने सोचका साथ अघि बढेमा अपांगहरुको अधिकार सुश्चित हुने र सपांग मानिसहरु जस्तै बाँच्ने वातावरण सिर्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।