गरिब बालबालिकाको पीडा


सम्पादकीय…
भुपेन्द्र नेपाली, खलंगा । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाका गरिब बाल बालिकाहरुले कापी कमलको अभाव खेपिरहेका छन् । सानै उमेरमा आमा या बुवा गुमाएका ती बाल बालिकाले यस्तो समस्या निरन्तर खेप्नु परेको छ ।

घरमा आयश्रोत नहुँदा सरोकारवाला निकायको ध्यान ति गरिब पिछडिएका बाल बालिकाहरु समक्ष नपुग्दा उनीहरुले यस्तो अभाव निरन्तर खेप्नुपरेको हो । यस्तो समस्या बारेकोट गाउँपालिकाका बाल बालिकाले मात्र नभइ जाजरकोट जिल्लाको सातवटा स्थानीय तहका गरिब बाल बालिकाहरुले निरन्तर खेपिरहेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा सुनिश्चित गरेपनि यस्ता बाल बालिकाहरुका लागि अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन् । सरकारले भत्किएको विद्यालयको भवन हेरेको छ, त्यहाँका शिक्षकलाई हेरेको छ तर त्यही विद्यालयमा पढ्ने ति गरिब बाल बालिकाहरुको अवस्था हेरेको छैन् ।

स्थानीय तहले डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, पर्न चाहाने विद्यार्थीलाई उसको कुल लागतको ३० प्रतिशत छात्राबृत्तिको व्यवस्था गर्ने निती ल्याएको छ । कापी कलमको अभावमा परेका बाल बालिकाहरुको लागि स्थानीय सरकारले के व्यवस्था ल्याएको छ ? त्यस्ता बाल बालिकाहरुको स्थानीय तहले के निती ल्याउँछ ?

स्थानीय सरकारको त्यो व्यवस्था हुनेखाने वर्गका मानिसहरुको लागि भयो । सरकारको निती नियम हुने खाने वर्गका व्यक्तिका लागि हुन्छ, गरिबीको घेरा मुनिका ती एकल महिलाहरुलार्ई विहान वेलुका छाक कसरी टार्ने, छोरीलाई कापी कमलको व्यवस्था कसरी गर्ने समस्या छ ।

यस्तो अभावमा हुर्कदै गरेका बाल बालिकाहरुको हेरचाह कसले गर्ने ? आमा घर व्यवहार चलाउन ठिक्क हुन्छ, सरकारको निती नियम, व्यवस्था हुने खाने वर्गका लागि हुन्छ । सरकार र सरोकारवाला निकायले यस्तो समस्याको समाधान कहिले गर्छ ?

सरकारले यस्ता समस्यामा परेको बाल बालिकाको संरक्षण कहिले गर्ला ? भन्ने आशामा परेको बाल बाललिकाहरुको संरक्षणका लागि अब सरकार र सरोकालवाला निकायहरुले केही पहल गर्नुपर्छ ।

सरकारले छुट्याएको ३० प्रतिशत छात्रावृत्तिले गरिब बाल बालिकाहरुको समस्याको समाधान हुँदैन । अब बाल बालिकाहरुलाई लामो समयका लागि संरक्षण हुने खालको निती तथा व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।

आर्थिक अभावमा शिक्षाको पहुँचबाट टाढीएका बाल बालिकाहरुलाई हौसला प्रदान हुने निती तथा कार्यक्रमहरुको व्यवस्था हुनपर्छ । सबैका सुनिश्चित शिक्षाको लागु हुन्छ । गरिब बाल बालिकाहरुको हक हित र संरक्षणको व्यवस्था हुन्छ । सरकारले ल्याएको निती नियमहरु दिर्घकालिन होस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया