टेकराज केसी
सुर्खेत । नेकपाको चरम विवादपछि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा प¥यो । अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानअनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेसबिना संसदमा उनको पक्षमा विश्वासको मत पुग्ने सम्भावना थिएन । उनले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न काङ्ग्रेससँग ११ बुँदे सहमति गरे । सहमतिमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो ।

सहमतिमा आधा समय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आधा समय काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यही सहमतिलाई आधार मानेर काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय ग¥यो । यद्यपि नेकपा एमालेका तत्कालीन चार जना सांसदले समेत फ्लोर क्रस गरेर शाहीले वैशाख ४ गते संसदमा विश्वास मत पाए । उनको पद जोगियो ।

फेरि गठबन्धनमा खटपट सुरु
सहमतिअनुसार काङ्ग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पाउने चर्चा सुरु भयो । काङ्ग्रेसले पनि सहमति सजिलै कार्यान्वयन हुने र सत्ताको नेतृत्व हत्याउने दाउ हेरेको बेला । शुक्रबार बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकबाट महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेपछि सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो । फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका तीन जना एमाले सांसद पदमुक्त भएपछि छ महिनामा र उनीहरू पदमुक्त नभए साउन १ गते सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्ने सहमति भएको थियो । तर माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले काङ्ग्रेस झस्किएको छ ।

सहमतिअनुसार नभए सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी

मुख्यमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका काङ्ग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने वैशाख २ को लिखित समझदारी विपरीत माओवादी गए काङ्ग्रेसले साथ नदिने चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रको निर्देशनले कर्णालीमा भएको सम्झौतालाई फरक नपार्ने र त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । लिखित सहमतिमा बेइमानी भएमा आफूहरूले प्रदेशमा अर्कै खेल सुरु गर्ने काङ्ग्रेस नेता शाहीले बताए । फ्लोर क्रसपछि मन्त्री भएका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको समयावधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदै छ ।

त्यसलगत्तै काङ्ग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बताएको छ तर मुख्यमन्त्री शाही भने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र बाँकी अवधि आफैँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा विस्तारित बैठकले हालको सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाउन पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच छुट्टै सहमति बनेर निर्देशन आएमात्रै सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । कुन–कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको र छिट्टै टुङ्गिने इन्चार्ज बस्नेतले बताए ।

हाल ३५ सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, काङ्ग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

कर्णालीको विवादले देश अर्ली निर्वाचनमा जान सक्छ
प्रदेशमा नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा एमालेबीच सरकार बन्ने अवस्था छैन । कर्णालीमा काँग्रेसबिना सरकार गठनका लागि कतै पनि सङ्ख्या पुग्दैन । काङ्ग्रेस जता ढल्किन्छ त्यतै सरकार बन्छ ।

माओवादी केन्द्रको विस्तारित बैठकले पूर्ण कार्यकालसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ । यद्यपि केन्द्रमा काङ्ग्रेसलाई काँधमा हालेको माओवादी केन्द्रका कारण कर्णाली प्रदेशको विवाद थामथुम हुन सक्छ । तर काङ्ग्रेस संदीय दल कर्णाली प्रदेशका नेता जीवनबहादुर शाहीले केन्द्रको निर्णयले कर्णाली प्रदेशलाई फरक नपार्ने बताइसकेका छन् ।

उनले माओवादी केन्द्र सहमतिअनुसार अगाडि नबढे नयाँ खेल सुरु हुने चेतावनीपूर्ण भाषा बोलेका छन् । यसले गर्दा कर्णालीमा फेरि सत्ता खेल र विवाद बढ्ने सङ्केत देखिन्छ । यसले केन्द्रको गठबन्धनमा समेत असर पार्न सक्छ ।

यदि कर्णालीमा काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रको साथ छोड्ने हो भने केन्द्रमा पनि माओवादी केन्द्रले देउवा नेतृत्वको सरकारको साथ छोड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार गठन भएको बेला माओवादी केन्द्रले साथ छोडे देउवाले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नपुग्ने अवस्था हुन सक्छ । अनि देश ताजा जनादेशमा जानुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।

यही अवस्था आउँछ कि भनेर कर्णालीमा काङ्ग्रेसलाई केन्द्रबाट दबाब आएको काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको फेसबुक स्टाटसले पुष्टि गर्छ । केही दिनअघि आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका थिए, ‘जुन नेताहरूको लागि ज्यान फालेर लागिन्छ, उनीहरूले नै विश्वास गर्दैनन् भने विश्वास गर्नेतिर नै लाग्दा बेस हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो ।’