खलंगा । जाजरकोटका तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकाको वेरुजु २७ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैया देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सवैभन्दा बढी छेडागाडमा बेरुजु देखिएको हो ।
छेडागाड नगरपालिकाले एक अर्व २३ करोड ५६ लाख नौ हजारको लेखापरिक्षण गराएकोमा आठ करोड एक लाख ७३ हजार अर्थात ६ दशमलब ४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
शिवालय गाँउपालिकाले ५८ करोड एक लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा तीन करोड ४७ लाख नौ लाख अर्थात ५ दशमलब ९८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । जुनीचाँदे गाँउपालिकाले ९५ करोड ५२ लाख पाँच हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा चार करोड ६६ लाख ६१ हजार अर्थात ४ दशमलब ८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाले ७६ करोड ६९ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा तीन करोड २९ लाख ८६ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, भेरी नगरपालिकाले एक अर्ब २२ करोड ५८ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा तीन करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ ।
नलगाड नगरपालिकाले एक अर्व ८ करोड २४ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा दुई करोड ७१ लाख ६५ हजार अर्थात २ दशमलब ५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
सवैभन्दा कम कुशे गाँउपालिकाको वेरुजु देखिएको छ । कुशेले ८६ करोड ४४ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा दुई करोड तीन लाख ३० हजार अर्थात २ दशमलब ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
हिसावकिताब पारदर्शी नराखेको, आर्थिक ऐन र नियमावली विपरीत भुक्तानी दिईएको, कागजात र विलभरपाई नमिलेको, नियमावली विपरीत खरीद तथा भुक्तानी दिईएको आदि कारण जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको हो ।
बेरुजु रकम मध्य केही असुल उपर गुर्न पर्ने, केही नियमित गर्नु पर्ने र पेश्की वेरुजुको रुपमा रहने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय जाजरकोटका निमित्त कोष नियन्त्रक राम शाहले बताए । पेश्की वेरुजु र नियमित गर्नु पर्ने कुरा भन्दा असुल उपर गर्नु पर्ने खर्च सवैभन्दा बढी खतरनाक हो ।
जनप्रतिनिधीको बलमिचाईले गर्दा यस्तो स्थिति आउने उनको भनाइ छ । यो आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
। ९ भाद्र २०७८, बुधबार