सल्यान । कालीमाटी गाउँपालिकाको पुतलीबजारमा विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ देखि बिजुलीका पोल गाड्न सुरु ग¥यो । सडक निर्माणको काम गर्दै आएको ठेकेदारले सडकको काम नसकिँदासम्म पोल गाड्न रोक लगाएपछि अहिलेसम्म विद्युत् विस्तारको काम अलपत्र परेको छ ।
पोल गाडेको दुई वर्ष बित्दा पनि बन्गाडकुपिण्डेको माल्टाका बासिन्दाले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा दर्जनौं विद्युत् विस्तार योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले ३५ वर्षअघि सदरमुकाम खलंगासम्म विद्युत् विस्तार गरे पनि गाउँका बासिन्दा अझै अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ५१ हजार घरधुरीमध्ये ३६ हजार ३४ परिवार विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेको सल्यान वितरण केन्द्रको तथ्यांक छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लामा १४ हजार ९ सय ६६ घरले मात्र नियमित बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।
गाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्न बारम्बार माग गरे पनि बेवास्ता भइरहेको ओखरेनीका दीपक खड्काले बताए । उनका अनुसार गाउँमा सल्ले झर्रो, सोलार र टुकीकै घर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘जताततै झिलिमिली छ,’ उनले भने, ‘हामी मात्रै कहिलेसम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने ?’ उनले पाँच वर्षअघि निर्माण गरिएको लघु जलविद्युत् योजना एक वर्षमै बिग्रिएपछि बिजुली उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
सल्ले झर्रो र टुकी बाल्दा स्वास्थ्यमा समेत समस्या परिरहेको कालीमाटी गाउँपालिका–५ दम्दवालीका देवीलाल घर्तीमगरले बताए । उनका अनुसार गाउँका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक दम र खोकीका बिरामी छन् । उनले घरमा वर्षौंदेखि मट्टीतेलबाटै बल्ने टुकी प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए । विद्युत् अभावकै कारण बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । वितरण केन्द्रका अनुसार शारदामा १५, बाग्चौरमा ६०, बन्गाडकुपिण्डेमा ७०, कपुरकोटमा ४०, त्रिवेणीमा १५, सिद्धकुमाखमा ५३, कालीमाटीमा ७९, दार्मामा ७५ र कुमाखमा ७५ प्रतिशत बासिन्दा विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् । क्रमागत योजनामा बर्सेनि कम बजेट आउँदा अधिकांश योजनाको काम अधुरो बनेको वितरण केन्द्र प्रमुख धर्मपति यादवले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ६ करोड रुपैयाँ बजेटबाट ८ योजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये ६ योजनामा बत्ती बल्दा ३ हजार १ सय ८९ लाभान्वित भएको उनले जानकारी दिए । सबै पालिकाका घरघरमा बत्ती बाल्नका लागि झन्डै १ सय २५ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । ‘भौगोलिक विकटताका कारण एउटै योजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर वार्षिक बजेट नै ६ देखि १५ करोड रुपैयाँ मात्र आउने गरेकाले समस्या भएको हो ।’ उनले सबैभन्दा पहिले २०४३ मा जेनेटरको प्रयोग गरी खलंगामा विद्युत् बालिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहहरूले पनि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय तह गठनपछि झन्डै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी गाउँगाउँमा विद्युतीकरण योजना सञ्चालन गरिरहेको शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाका झन्डै ८५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सुविधा छ । गत वर्षको बजेटबाट १, ८, ९, १० र ११ नम्बर वडामा विद्युत् विस्तार गरिएको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्द पुनले बताए । दार्मा गाउँपालिकाले ३ वर्षको अवधिमा विद्युत् विस्तारमा ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
। ७ भाद्र २०७८, सोमबार