काठमाडौँ — स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऐनविपरीत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । साडी, कुर्ता, ग्यास चुलो, ड्रोन, मोबाइल खरिददेखि सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेर ऐनविपरीतका रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी रकम खर्च गरेर आर्थिक ऐन तथा कार्यविधिहरू उल्लंघन गरेको लगायत अचम्मलाग्दा योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

महालेखाले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ६२ नगरपालिका र ४ सय २० गाउँपालिका एवं अघिल्लो वर्षको बाँकी ५ वटाको समेत ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब र ९९ करोडको लेखा परीक्षण गरेकोमा ऐनविपरीतका खर्च गरेका शीर्षक अनगिन्ती भेटिएका छन् । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको रकममा ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०७५/७६ मा ५.१५ प्रतिशत थियो । २०७५/७६ मा स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

ऐन, नियम र कार्यविधिको बेवास्ता गरेर सवारीसाधन खरिद, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी, पोसाक, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव एवं सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक, मेसिनरी औजारको प्रयोगलगायत शीर्षकहरूमा ऐनविपरीत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ सय ३१ स्थानीय तहले आफ्नो स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर गत वर्ष ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिकबापतको शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । उक्त खर्चलाई महालेखाले कानुनविपरीत भनेको छ ।

ऐनमा नतोके पनि वडा, कार्यपालिका, नगरपालिकालगायत बैठकमा एक सय ४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख भत्ताबापत खर्च गरेका छन् । चाडपर्व खर्च, इन्धन, पोसाक, अतिरिक्त मासिक भत्तालगायत करिब १३ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिएको छ ।

२ सय १७ स्थानीय तहले तोकिएको लागतभन्दा बढी उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड १७ लाख भुक्तानी दिएका छन् । स्थानीय तहले एक अर्ब २४ करोड ३३ लाख ५५ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । आव २०७६/७७ को ५९ एवं विगतको समेत ७० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भने बाँकी छ । सर्लाही र महोत्तरीका एक/एक स्थानीय तहले आव २०७४/७५ देखि नै लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

महोत्तरीकै स्थानीय तह गौशाला, पिपरा, सम्सी र लोहारपट्टीले आव २०७३/७४ देखि नै लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । आव २०७६/७७ मा लेखा परीक्षण गर्न स्रेस्ता नै उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्लाहीको बलरा, रौतहटको बोधिमाई र माधवनारायण तथा धनुषाको सबैला नगपालिकाले बिल भर्पाइबिनै २६ करोड ४२ लाख खर्च गरेका छन् । ग्यास चुलो तथा सिलिन्डर खरिदका लागि रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाबाट १ करोड १५ लाख, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट १ करोड २२ लाख, कटहरिया नगरपालिकाबाट ७५ लाखसमेत ३ करोड १२ लाख अनियमितता भएको छ ।

उक्त रकममध्ये २ करोड १० लाख ५४ हजारको ग्यास चुलो र सिलिन्डर खरिद गरेको देखिन्छ । बाँकी १ करोड ३७ लाख ४६ हजारको एक प्रतिष्ठानको जग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कालीकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारको ४ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेर निजी नम्बर राखेर चलाएको छ ।

गोरखा नगरपालिकाले १४ लाख ९५ हजारको ड्रोन खरिद गरेको छ । ड्रोन प्रयोगविहीन छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले ९ लाख ९८ हजारको ५० थान मोबाइल खरिद गरेर जनप्रतिनिधिलाई बाँडेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उक्त नगरपालिकाले ४ लाख ९८ हजारको मोबाइल खरिद गरेर जनप्रतिनिधिलाई नै बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी धनुषाकै विदेह नगरपालिकाले नगर प्रमुखका लागि कपडा धुने मेसिन, एसी, लो–बेड, फ्रिजसमेत १५ लाख २८ हजारको खरिद गरेको छ । रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले साडी, कुर्ता वितरणमा १० लाख ९७ हजार, फतुवा विजयपुरले साडी तथा ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार, मौलापुर नगरपालिकाले ग्यास चुलो वितरणमा ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् ।

सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाले उपभोक्ताबाट सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा बिटुमिन खरिदमा बिलभन्दा ६ करोड ४७ लाख ८० हजार बढी भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । स्थानीय तहले गर्ने खर्चका सम्बन्धमा महालेखाले आव २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म लेखा परीक्षण नगराउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आव २०७६/७७ को ४ अर्ब ६३ करोड ८४ लाखसमेत ६ वटा महानगरपालिकाको बेरुजु १२ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख छ । ११ उपमहानगरपालिकाको १ अर्ब ५२ करोड ३० लाखसमेत ४ अर्ब ३४ करोड ३० लाख बेरुजु छ । २०७६/७७ को १८ अर्ब ९६ करोड ५७ लाखसमेत नगरपालिकाको बेरुजु ४८ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख छ ।

त्यसैगरी ४ सय ६० गाउँपालिकाको बेरुजु २०७६/७७ को १५ अर्ब ११ करोड ४० लाखसहित ३७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख छ । आव २०७६/७७ मा ४ सय १७ गाउँपालिकाको मात्र लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

#कान्तिपुर#