जिल्ला कारागारको प्रशासनीक भवन
खलंगा, २६ असार । जिल्ला कारागारमा भएका कैदीबन्धुहरुलाई सरकारले उपेक्षा गरेको पाईएको छ । जिल्ला कारागार जाजरकोटको भवनमा कैदी क्षमता १५ जना भएपनि सरकारले आबश्यकता अनुसार भवन नबनाईदिँदा ६३ जना कैदीबन्धुहरु बस्न बाध्य भएका हुन् ।

कारागारको क्षमता १५ जना भएपनि भवन नहुँदा आफुहरु ६३ जना कोच्चीएरै भएपनि बस्न बाध्य भएको कैदी कुशबहादुर महताराले बताए । ‘यो समस्या हाम्रो मात्रै हैन, पुरै देशको नै हो’ महताराले भने, सरकारले कैदीहरुलाई आबश्यक भवन बनाईदिए हामीहरुलाई सजिलो हुन्थ्यो ।

हामीलाई अन्य सेवा सुबिधा त राम्रै छ तर सुत्न तथा बस्न समस्या पर्ने गरेको छ ।’ महताराका अनुसार उनी लामो सयम देखि जाजरकोट कारागारमा थुनुवा बनेर बसेका छन् । कारागारमा बस्ने कैदीहरुलाई भौतिक सेबा सुबिधा मात्रै नभई विभिन्न सीपमुलक तालिमको व्यवस्थाको गरेको छ, अझ यसलाई प्राथमिकताका लिएको भए फाईदा हुने थुनुवाहरुको भनाई छ ।

‘सरकारले हामीलाई बिभिन्न सीपमुलक तालिम दिएदेखि हामी यहाँबाट छुटेर समाजमा केही राम्रो काम गरेर बस्न सक्थ्यौँ’ अर्का थुनुवा कैदी टेकवीर बुढाले भने, ‘हामी कैदीबन्धुहरुलाई सबैले नकरात्मक दृष्टीले हेर्ने गर्छन्, हामी यहाँ बस्दा त त्यसै पनि नराम्रो भैईन्छ तर यहाँबाट निस्किएपछि पनि केही काम पाईएन भने झनै नराम्रो भईन्छ, तसर्थ सरकारले हामीलाई सीपमुलक तालीम दिए हामीलाई सहज हुन्थ्यो ।’ सरकारले सिलाई कटाई सम्बन्धी सिपमुलक तालीम तथा कैदीहरुले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुको बजार ब्यबस्थापन गरीदिनुपर्ने उनीहरुले बताए ।

कैदीबन्दीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टीकोण नकारात्मक भएको बताउँदै एक कैदीबन्दीले भने, ‘मान्छेबाट जानी नजानी कहिलेकाँही गल्ती हुन्छ, त्यही गल्ती आगामी दिनमा नहोस् भनेरै मान्छे कारागारमा बसेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरुलाई नकारात्मक दृष्टीले हेर्नु उचित हैन् ।’

कारागार भित्र कैदीबन्दीहरुले उत्पादन हुने सामाग्रीहरुको उचित ब्यबस्थापनका लागि पनि सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । यता जिल्ला कारागार जाजरकोटका जेलर तेजविक्रम शाहले सरकार संग पटकपटक भवन माग गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘कारागारको प्रशासनिक भवन बन्यो तर कैदी थुनुवा भवन नबन्दा निकै समस्या भएको छ ।’ अहिले कोच्चिएर कैदीबन्दी राख्नुपरेको छ, क्षमता भन्दा बढि कैदीबन्दी हुदाँ विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए । सरकारले कैदीबन्दीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ भवनको लागि पहल गरिदिन सरोकारवालाहरु संग आग्रह गरे । कैदीबन्दीको सुरक्षाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।