काठमाडौं : सरकारले २०७२ चैत २५ गतेबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ।
अहिलेसम्म ६९ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ। तर, अझै पनि नागरिक स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित छन्। कसरी बिमा गर्ने भन्ने जानकार समेत उनीहरुमा पाइँदैन।
बोर्डका सिनियर एग्जुली हेल्थ वर्कर (सिअहेव) भगवान् रेग्मीका अनुसार बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा ३३ लाख १४ हजार चार सय ३१ जनाले मात्रै बिमा गरेका छन्।
बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलाका अनुसार बिमा भनेको जोखिम सुरक्षा गर्ने एउटा माध्यम हो। व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवाको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिने बिमा हो।
‘सबै नेपाली नागरिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुगोस् भनेर सञ्चालन गरिएको यो एउटा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘तर,कतिपय यसबारे जानकार नभएकाले बिमा गरेका छैनन्। दूरदराजमा अझै सञ्चारको विस्तार नभएकाले पनि कम बिमा भएको देखिन्छ।’
प्रचारप्रसार गरिरहेको बताउँदै उनले विस्तारै सबै नागरिकहरुलाई बिमा पहुँचमा ल्याउने दाबी गरे। उनका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वमित्वमा भइरहेको छ।
कसरी गर्ने बिमा ?
बोर्डका (सिअहेव) रेग्मीका अनुसार बिमा गर्ने व्यक्तिले काठमाडौंमा भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नै बिमा गर्न पर्दैन। बिमा पहुँच पुगेका जिल्लामा उनीहरुले त्यही बिमा गर्न सक्नेछन्। जसका लागि ती नागरिकले बिमाको लागि वडाबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ। देशभरका प्रत्येक वडामा बिमाको जानकारी गराउन मात्रै तीन सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ।
उनले भने, ‘वडाबाट सिफारिस लिएपछि तोकिएको बिमा कार्यलयमा गएर बिमा गर्न पाउँछन्। त्यही आवश्यक सल्लाह परामर्श दिन्छौँ।’ उनका अनुसार कार्यक्रमको स्थायित्वका लागि सक्ने पाँच जनाको परिवारबाट वार्षिक ३५ सय शुल्क लिइएको छ। त्योबापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाइन्छ।
‘५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रतिसदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा क्रमशः २० हजारका दरले औषधि उपचार सुविधा थपिँदै जान्छ। सबैले दुई लाख भन्दा बढीको सेवा सुविधा पाइँदैन। अतिविपन्न गरिबीका लागि सरकारले निःशुल्क बिमा गर्ने गरेको छ।’
उनका अनुसार बिमित व्यक्तिले बिमा गरेपछि औषधि उपचार सेवा लिन पाउनेछन्। तर, बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, छडी र वैशाखी खरिद, पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार,दाँत उखेल्ने, गिजाबाट पिप निकाल्ने, डेन्टल ट्रमाको प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेक दन्त उपचार पाइने छैन।
त्यस्तै, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेक प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीको सेवा पाइने छैन। ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने थप सेवा सुविधा पाउनेछन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकमा भने राज्यले ५० प्रतिशत बिमा बेहोर्छ भने, ५० प्रतिशत स्वयं आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ।
उपत्यकामा ६ महिनाभन्दा बढी बस्नेले बिमा गर्न पाउने
रेग्मीले उपत्यकामा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बहालमा बस्दै आएकाले पनि यही बिमा गर्न पाउने जानकारी दिए।
कहाँ पाइन्छ स्वास्थ्य उपचार?
बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवालीका अनुसार भक्तपुरमा बिमा कार्यक्रम लागु भइसकेकोले त्यहाँ बिमा गर्नेहरुले भक्तपुर अस्पतालमा उपचार गर्न पाउनेछन्। काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाको हकमा भने कार्यक्रम लागु भएपछि मात्रै अस्पताल तोकिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अझै काठमाडौं र ललितपुरमा बिमा कार्यक्रम लागु भएको छैन। कार्यक्रम लागु भएपछि उपचारका लागि अस्पताल तोकिन्छ।’
आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं, ललितपुरसहित सबै ७७ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम चलाइने
बोर्डका अनुसार कैलाली जिल्लाबाट सुरुवात भएको यो कार्यक्रम देशकै राजधानी काठमाडौं र ललितपुरमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भक्तपुरमा भने सञ्चालनमा आएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले भने आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं, ललितपुरलगायत ७७ वटै जिल्लामा बिमा सुविधा पुर्याउने जानकारी दिए।
‘बिमा बोर्डले सुरुवातदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे सेड्युल बनाएको छ। त्यसमा पहिला दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने योजना ल्यायौँ। यहाँ त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छ। त्यसैले काठमाडौं र ललितपुरपछि तालिका बनाएका हौँ। यो वर्ष नै ७७ जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य छ।’
बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि करिब आठ अर्ब खर्च भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च, स्वास्थ्य सुविधा, दाबी भुक्तानीलगायत शीर्षकको यो खर्च विवरण हो। थाहा खबर
। ३ चैत्र २०७७, मंगलवार