राजनीतिमा एउटा नारा संधै लाग्छ । त्यो भनेको सुकुम्बासी समस्याको समाधान । अर्थात हरेक पटक निर्वाचन आउँछ । उम्मेदवार र नेताहरु मत माग्न गाउँ पुग्छन् । र बाचा कसम नै खान्छन् की सुकुम्बासीलाई कुनै पनि हालतमा जग्गाधनी पूर्जा अर्थात लालपुर्जा दिने ।

तर बर्सौं विते । न सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाए, न त नेताले आफ्ना बाचा पूरा गरे । यही गोलचक्करमा आज पनि देशमा धेरै परिवार सुकुम्बासी छन् । जग्गाधनी बन्ने र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मालिक बन्ने उनीहरुको सपना अहिले पनि अधुरै छ । तर पनि सरकारले बेलाबेलामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गर्छ । विभिन्न आयोगहरु पनि गठन हुन्छन् । तिनले काम पनि गर्छन् । तर बिचमै काम अलपत्र पर्छ ।

न सुकुम्बासीले पूर्जा पाउँछन्, न त सरकारी नारा नै कार्यान्वयन हुन्छ । बरु सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले नै जग्गा हडपेका धेरै उदारणहरु छन् । राज्यले बोलेको पूरा गुर्न पर्दछ । नेताले जनताको भावना अनुसार काम गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणा पत्रअनुसार काम गर्नु पर्दछ । तर देशमा यो हुन सकेको छैन । यसैको मारमा गरिब, दलित र सुकुम्बासीहरु पर्दै आएका छन् । कतिपयले त जग्गाको मालिक बन्ने सपना पूरा नहुँदै प्राण नै त्यागेका छन् ।

आखिर यो समस्या कहिले सम्म ? कहिलेसम्म सुकुम्बासीको नारा दलहरुले लगाइ राख्ने ? अनि कहिलेसम्म यसलाई चुनावी नारा बनाइ राख्ने ? वास्तवमा अब राजनीतिक दल र नेताहरु गम्भिर बन्नै पर्दछ । आफुले चुनाव जित्नका लागि मात्र होइन, नागरिकका वास्तविक समस्याहरु समाधान गर्नु पर्दछ । पछिल्लो समय सरकारले पुनः भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले जिल्ला तहमा काम पनि थालेको छ । यसबाट फेरि एकपटक सुकुम्बासीहरु उत्साहित बनेका छन् ।

अर्थात वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा पाउने आशमा उनीहरु छन् । तर पाउनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् । बालकलाई ललीपप देखाए जस्तै सुकुम्बासीलाई बारम्बार झुलाउने काम सरकारबाटै भएको छ । लगत संकलन गर्ने । तर पूर्जा वितरण नगर्ने समस्या छ । यसपाली पनि विगतको जस्तै व्यथा न दोहोरियोस् ।

यसपटक सुकुम्बासीको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न आयोग सफल बनोस् । सुकुम्बासीको नाममा पहुँचवालाले नै लाभ लिने अवस्था नआओस् । कतिपय यस्ता पनि नागरिकहरु छन्, जसले यो विषयमा जानकारी सम्म पाएका छैनन् । यसकारण पनि यसपाली गठन भएको आयोगले पीडितको घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरोस् ।

गरिबका मुहारमा हाँसो ल्याउन सकोस् । यो अभियानमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिमहरुले अझ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सरकारले यसपाली पनि सुकुम्बासीलार्य झुलाउने काम नगरोस् ।